नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकार प्रयोग गर्ने गरी गठित सात सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । स्थानीय तहहरुले एक वर्षको अवधिमा गरेका गतिविधिहरुले मुलुकको विकासको गति बुझ्न सहज हुन्छ । एक नम्बर प्रदेशदेखि पा“च नम्बर प्रदेशसम्मको स्थानीय तहहरुको अध्ययन गर्दा देखिएका विषयहरु ः

गतिविधिहरु ः

१) स्थानीय तहहरुले विकास निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता भौतिक निर्माणलाई दिएको छ । भौतिक निर्माण अन्तरगत सडक, विद्युत, खानेपानी, सिचाइ मध्ये सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्यही अनुरुप काम भएको छ । 

२) सामाजिक विकास अन्तरगतका गतिविधिहरु आवश्यकता अनुरुप हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु पर्याप्त छैनन् ।

३) स्थानीय तहले बनाउने ऐन कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर अपवाद स्थानीय सरकार बाहेक ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया सुरु नै गरिएको छैन ।

४) कृषि क्षेत्रको विकास बिना देशको लक्ष्य समाजवाद र समृद्धिको दीसामा अगाडि जान सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि नियमित सञ्चालन हुने कार्यत्रहरु भन्दा अन्य गतिविधिहरु प्रायः शुन्य देखिन्छ ।

५) वन, वातावरणसम्वन्धी गतिविधिहरु पर्याप्त छैनन् । 

६) संस्कृतिको संरक्षणको विषयमा प्राय सबै स्थानीय तहमा गतिविधिहरु भएको देखिन्छ तर दीर्घकालीन सोच सहितको योजना निर्माण गर्न नसक्दा कतिपय सांस्कृतिक धरोहरहरु संकटाउन्मुख अवस्थामा पु¥याइएको देखिन्छ । पर्यटनसम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रममा नै सीमित देखिन्छ ।

७) न्यायिक समितिहरु एक वर्ष बितिसक्दा पनि अपवाद बाहेक सबै ठाउ“मा न्यायिक गतिविधिहरु सुरु भएको देखिदैन ।

८) उद्योग वाणिज्यको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा रहेका घरेलु उद्योगहरुलाई व्यवस्थापन र अरु नया“ उद्योगहरु स्थापना गर्ने भन्ने कुरा नीति कार्यक्रममा नै सीमित छ । यससम्वन्धी गतिविधि भएका छैनन् ।

९) खाद्य संप्रभुता र सहकारी बारे गतिविधि प्राय देखिदैन । सहकारी संस्था दर्ता गर्ने बारे अपवाद स्थानीय तहलाई छाड्ने हो भने सबै तहहरुमा नीति निर्माणको अभावमा कामहरु भएको देखिदैनन् ।

१०) प्राय सबै पालिकाका कार्यालयहरुमा प्रविधियुक्त संचार सुविधा छ । वेवसाइट खोलिएका छन् । तर प्रयोगमा भने कमै छन् । ग्रामीणक्षेत्र वडा कार्यालयहरुमा थोरै पालिकाको मात्र सूचना तथा संचार प्रविधि व्यवस्थित गरेका छन् । अन्यमा भने काम भएको  देखिदैन ।

११) स्थानीय सरकारले आफ्नो कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काम सुरु गरेकै छैन । निरन्तरतामा मात्र सीमित छ ।

समस्याहरु ः

१) स्थानीय सरकारले बनाउने अधिकांश ऐन कानुन संघीय ऐन कानुन र प्रदेश ऐन कानुनलाई आधार बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर संघ र प्रदेशस्तरमा नै ऐन कानुन नबनेकाले स्थानीय तहहरुलाई ऐन कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको छ । अर्कोतर्फ आफै निर्माण गर्ने ऐन कानुनहरु एकादस्थानीय तह बाहेक अन्य सबैले ऐन कानुन निर्माण नगरेको हुनाले व्यवस्थित तरिकाले सरकार सञ्चालन हुन सकेको देखिदैन ।

२) निर्वाचित नेतृत्वहरुले ऐन कानुन, विकास निर्माणका योजना निर्माण गर्ने र प्रशासनिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लानु पर्ने हो । तर समन्वयको अभावमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

३) प्राय सबै पालिकाहरुमा आफ्नो पार्टी÷जाति÷क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिदै एक पक्षीय योजना निर्माण गरिएका छन् । निर्वाचित नेतृत्वहरु साझा हुन सकेका छैनन् ।

४) संघीय सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न ढिलो भएको र स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीहरु व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण भएका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

५) निर्वाचित नेतृत्वहरुको क्षमता विकासमा संघीय र प्रदेश सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिनु, स्थानीय तहसम्वन्धी जानकारी हुने नेतृत्वहरुले क्षमता विकासको माग गर्नु, सामान्य मात्र जानकार भएका नेतृत्वहरु थप जानकारी लिन नचाहनु ।

६) संस्कृति संरक्षणको नाममा वैज्ञानिक विधि अपनाउन नसक्दा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको अस्तित्व संकटमा पारिएको छ । पर्यटनसम्वन्धी राम्रो ज्ञान नहुदा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

७) स्थानीय तहका नेतृत्वहरु शासक मनोबृत्तिबाट ग्रस्त हुनु ।

८) विकास योजनाहरु सहभागिता मुलक र समावेशी प्रकृतिको निर्माण गर्न नसक्नु, साथै विकासमा साझेदार जनतामा अपन्वत्व सिर्जना गराउन नसक्नु ।

९) समग्र स्थानीय तहको गुरु योजना निर्माण हुन नसक्नु, गुरु योजना बनेका स्थानीय तहमा गुरुयोजनाको मार्गदर्शन अनुसार योजना निर्माण हुन नसक्नु, बनेको गुरु योजनाप्रतिको धारणा प्रष्ट नहुदा कार्यान्वयन नहुनु ।

सुधार गर्नु पक्ष ः

१) स्थानीय तह सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन कानुनहरु संघीय र प्रदेश सरकारले यथासिघ्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । आफैले निर्माण गर्नु पर्ने ऐन कानुनहरु तत्काल निर्माण गर्ने हो भने अगाडि बढ्ने बाटो खुल्ला हुन्छ ।

२) प्रशासनिक नेतृत्वहरु शासकीय मनोबृत्तिबाट माथि उठेर जनसेवक बन्ने र निर्वाचित नेतृत्वहरुले पक्षधरता त्यागी साझा र समयानुकूल नेतृत्व गर्न सके मात्र विकासले गतिलिन सक्छ ।

३) निर्वाचित नेतृत्वले पार्टी÷क्षेत्र÷जातिका नाममा लिदै आएको पक्षधरतालाई त्याग्दै सबैलाई मान्य हुने सहभागिता मुलक समावेशी प्रकृतिको योजना निर्माण गरी सबैलाई समान दृष्टिकोण, व्यवहारको आधारमा विकासको मुल प्रबाहमा समाहित गर्न सक्नु पर्दछ । प्राय सबै स्थानीय तहहरुमा निर्वाचित नेतृत्वहरुमा कसैलाई जिम्मेवारी धेरै भएर बोझ मान्नु र कतिपयले जिम्मेवारी नपाएर खाली हुनु । यसको अन्त्य गर्न योग्यता र क्षमता अनुसारको काम दिन जरुरी छ ।

४) कर्मचारी व्यवस्थापन बारे माथिल्लो संघ र प्रदेशले तत्कालै समायोजन गर्ने नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ । स्थानीय सरकारले मौजुदा जनशक्तिलाई योग्यता र क्षमताको आधारमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

५) निर्वाचित नेतृत्वहरुले विगतका योजनाहरुलाई आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता त दिनु पर्दछ तर प्राथमिकतामा राख्ने नाममा यथास्थितितिर फर्किनु वा यथास्थितिवादी हुनु हुदैन । यसबाट मुक्त हुन र विकासको गति बढाउन दीगो विकासको रणनीति अख्तियार गर्दै योजनाहरु निर्माण गर्दा भविष्यमुखी बनाउन आवश्यकता छ ।

६) निर्वाचित नेतृत्वहरुले आफ्नो क्षमता विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख ताक्नु भन्दा आफ्नो क्षमता विकास गर्न आफैं मेहेनत गर्ने, स्थानीय सञ्चालनसम्वन्धी ऐन कानुन र अधिकारको विषयमा जानकार हुन आवश्यक छ । निर्वाचित नेतृत्वको क्षमता विकास हुनु भनेको स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको गति समात्नु हो । यसतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ ।

७) गुरु योजना निर्माण भएका स्थानीय तहहरुमा गुरुयोजनाको मार्गदर्शन अनुरुप योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, गुरु योजना नबनेका स्थानीय तहहरुले अविलम्ब गुरुयोजना निर्माण गरी त्यही अनुरुप बढ्न जरुरी छ ।

८) भौतिक विकासलाई मात्र विकास हो भन्ने बुझाइलाई सच्याउदै विकास मान्छेको लागि हो, भन्ने बुझाइलाई आत्मसात गर्दै मानवीय विकासको क्षेत्रमा उचित योजना निर्माण गरी बढ्दा मात्र लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । 

९) सांस्कृति संरक्षण गर्न पुरातात्विक सम्पदाहरुको अहिलेको अवस्था फेरबदल नहुने  गरी निर्माण गर्न जरुरी छ । विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति मान्ने समुदायको संस्कृति भनेको जीवन दर्शन हो, संस्कृतिको सम्बद्र्धन गर्ने नीति निर्माण गर्दा पर्यटकीय सम्भावना र मानवीय क्षमता विकास हुन जान्छ । यसप्रति ध्यान दिन जरुरी छ ।

१०) कृषिमा पराम्परामुखी नभई व्यवसायीकरण र यन्त्रीकरण गर्न आवश्यक छ । मानवीय स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी कृषिलाई व्यवसायिक र यन्त्रीकरण गर्न सके यसले स्थानीय तहमा भरपर्दो रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

११) वन, वातावरणको क्षेत्रमा अधिकतम् रुपमा उपयोग गरी रोजगारी तथा आय आर्जनमा बृद्धि गर्ने नीति बनाउन जरुरी छ । 

१२) विकास योजनाहरु निर्माण गर्दा सहभागिता मुलक, विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गलाई आधार मान्दै समावेशी प्रकृतिका योजना निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । समावेशी योजना निर्माणले समग्र जनताको चेतना स्तर माथि उठाउन सकियो भने मात्र दीगो विकासको लक्ष्य चुम्न सकिन्छ ।

१३) पार्टी र सत्ता बीचको समन्वयको अभावले पनि थुप्रै समस्याहरु आएका छन् । त्यसले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रलाई आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

अन्ततः विकास भनेको मानिसका लागि हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै योजना निर्माण गर्दा उत्पादनमुखी योजना, क्षमता विकाससम्वन्धी योजना, संस्कार संस्कृतिको सम्बद्र्धन, पर्यटनको आधार निर्माण गर्दै आफ्नो पार्टीका चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार मान्दै, जनताको समस्यालाई आत्मसात गरी दैनिक हुने प्रशासनिक काम सहज तरिकाले समान दृष्टिकोणका आधारमा समान वितरण गर्न सकेमा मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई साकार पार्दै समाजवादको यात्रा तय गर्न सक्छौं । निर्वाचित नेतृत्वहरुले भ्रष्ट्राचार, व्यभिचार र अराजकताको अन्त्य गर्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय तह भनेको स्थानीय सरकार हो । सरकारको प्रत्याभूति आम जनताले अनुभूत गर्न पाउनु पर्दछ । हाम्रा काम कारबाही, व्यवहार र आचरण समयानुकूल बदलेर सबैलाई समान व्यवहार गर्ने हुनु पर्दछ । युद्ध र आन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा र शहीदले देखेका सपना पूरा गर्ने प्रण गर्न सक्यौ भने मात्र अगाडि बढ्ने बाटो खुल्दछ । सकेनौ भने जनताले विकल्पको बाटो खोज्न सक्छन् । यसतर्फ सचेत होऔं ।