पुरातन सोचदेखि दया लाग्छ (अनुभूति)

  • प्रकाशित मितिः माघ 13, 2076
  • 507 पटक पढिएको
  • संवादताता

सविना अछामे–

‘मुलुकी ऐनमा जानीजानी भेदभाव गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था छ ।’

धेरैजसोले सोध्छन् ‘नानी तिमी के थरकी हो ?’ म परियार भन्छु । कत्तिले ‘परियार भनेको के हो ?’ भनेर सोध्छन्, अनि म दमाई भन्छु । यत्तिकैमा अचम्म मान्छन् प्रश्न गर्ने मान्छे । होइन होला, तिमी त अरु नै थरकी जस्ती छौं, दमिनी जस्ती देखिदिनौं । मैले किन भनेर सोधें । उनले भने–‘यत्ति राम्री मान्छे पनि दमिनी हुन्छन् त ?’ त्यसपछि यो संसार दमाईको चाहि“ होइन ? के दमिनी राम्री हुन पाउदैन ? राम्री भएर हिड्नै नहुने ? लगायतका थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएर आयो । सायद यो एकल जातीय शासन व्यवस्था र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको निकृष्ट सोचाईले जन्माएको परिवेशबाट प्रभावित भएर त्यसरी अचम्म मानेको भन्ने खुट्ट्याउ“न हम्मे परेन मलाई ।
यो विषयले मलाई बाल्यकालको अवस्थालाई झरिलो गरी सम्झायो । सानो हुदा बाबासंग एक ब्राम्हण परिवारमा पराल लिन गएका थियौं । त्यसबेला त्यो घरकाले दूधको चिया खाइरहेका थिए, हामीलाई चाहि“ रातो चिया दिए । हामीलाई किन रातो चिया दिनुभयो भनेर सोध्दा,–‘तिमीहरु दलितलाई दूध चिया दियो भने भैंसी रुख चढ्छ रे ।’ यो शब्दले मलाई झनै गहिरिएर सोच्न वाध्य बनायो । आखिर यो त विभेदको पराकाष्ठ रहेछ । आजभोलि पनि त्यसो भन्ने ति ब्राम्हणलाई भेट्दा त्यतिखेरको कुरा झल्झल्ती सम्झन्छु । अनि त्यही एकात्मक जातीय सत्ताले हुर्काएको प्रतिनिधि पात्रको रुपमा उनलाई देख्छु ।
यसै प्रसंगमा दलित भएकैले कतिपय ठाउ“मा कोठा पनि पाउ“न नसक्ने अवस्था कायमै छ । कोठा खोज्दा थर ढाट्नु पर्ने अवस्था छ । यो शहर–बजारमा दलितहरुले भोग्नु परेको पीडा हो । गाउ“मा त उसै पनि छुवाछुतको पहाडै खडा छ । दलित भएकैले कोठसम्म नपाउ“नुले मन झनै कु“डिएको छ । 
अर्को प्रसंगमा कुनै बेला कामको शिलसिलामा नेता तथा अभियानकर्ताहरुसंग कतै एउटै टेवलमा चिया आयो भने पिउन पनि गाह«ो मान्छन् । अथवा हामी बसेको ठाउ“मा केही खादैछन् भने छोडेर हिड्छन् । कतै संगै खाजा खान पर्ने अवस्था आए कुनै रोग वा अन्य कुनै बहाना बनाउने गर्छन् । त्यही बेला अर्को गैरदलितसंग भने बसेर खाएको देखियो । तर तिनै व्यक्ति कुनै सभा, भेला, गोष्ठीहरुमा भने नेपालको संविधानमा उल्लेखित छुवाछुतबारे धाराहरुको फेहरिस्त सुनाउ“दै ठूला–ठूला कुरा गर्न भने छाड्दैनन् । अनि यस्ता कयौं दृष्टान्तहरुले आफ्नै मन अमिलो हुन्छ ।
प्रसंग अरु पनि छन् । दलित भएकैले रोजगारी खोसिएकी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ की बृन्दा विश्वकर्मा, दलित आमाकी कोखबाट जन्मिएकीले नागरिकताबाट बन्चित भएकी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङकी रोजिना कार्की, सहभोजमा दही खाएको निहुमा सामाजिक बहिस्कारमा परेका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ आचार्यगाउ“का जेष्ठनागरिक टंकप्रसाद आचार्य लगायतका विषय गम्भिर मात्र होइन जघन्य अपराध पनि हो । त्यति मात्र होइन कतिपय अन्तरजातीय विवाहपछि माइती–मावली तथा घर–ससुरालीसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था छन् । यो विभिन्न कार्यक्रमहरुको चर्चाको विषय बने पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।   
नेपालको संविधान २०७२ को (४०) दलितको हक ः धारा १ मा राज्यका सवै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेश सिद्घान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजानिक सेवा लगायतका रोजगा्री अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिध्त्वि र सहभागीताको लागि कानुन बमोसजम विशेष व्यव्स्था गरिनेछ । 
धारा २ मा दलित विद्यार्थील्ँँई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायीक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विषेश व्यव्स्था गरिनेछ ।
धारा ३ मा दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।
धारा ४ मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सिप, र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरुलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने छ ।
धारा ५ मा राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउ“नु पर्नेछ ।
धारा ६ मा राज्यले आवास विहीन  दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यव्स्था गर्नेछ ।
धारा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सवै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रुपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भनि उल्लेख गरेको छ । 
मुलुकी ऐनमा जानीजानी भेदभाव गरे तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुबै हुने व्यवस्था छ । 
तर यसको पालना कहिले हुन्छ भन्ने विषय निक्कै नै पेचिलो बनेको छ । दलितहरुको अधिकार स्थापित गर्न धेरै आन्दोलनहरु भए । थुप्रै सामाजिक अभियान्ताहरु खडा भए । दलितको नामबाट धेरैले विभिन्न प्रोजेक्टहरु चलाए । तर दलितहरुको अवस्था भने जहा“कोतहि“ छ । राजनीतिक दलदेखि प्रशासकसम्म यो विषयमा गम्भिर देखिदैनन् । यसप्रति पो झन दया लागेर आउ“छ ।
(यो लेख रुपाकोट साप्ताहिक (माघ १२) बाट साभार गरिएको हो ।)
प्रकाशित मिति : २०७६ माघ १३

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस


Copyright © 2020 - नमस्तेखोटांग डट कम - सर्वाधिकार सुरक्षित