शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ । जुन–जुन देशहरु विकसित÷अविकसित छन्, त्यो देशको शिक्षाको अवस्था वा स्तर कस्तो छ भनेर सहजै आ“कलन गर्न सकिन्छ । शिक्षाको स्तरले देशलाई विकसित, अविकसित र विकासोन्मुख सूचीमा राख्दछ । जसको फलस्वरुप शिक्षालाई संवेदनशील पक्षको रुपमा सबै पक्षले स्वीकार गर्नै पर्छ । तर हाम्रो देशमा शिक्षाको सही व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरुलाई हेयको दृष्टिले हेरिन्छ । शिक्षामा लगानी घटाइन्छ । शिक्षाको मौलिका विकास गर्ने खालको पाठ्यक्रम बनाइदैन । जुन–जुन देशमा शिक्षाको मौलिक विकास भएको छ, ति देशहरु विकसित छन् । जबसम्म शिक्षण र शिक्षालाई बढी महत्व दिइदैन, तबसम्म देशलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिदैन । 

वर्तमान परिवर्तित समयमा पनि शिक्षाको सही व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । शिक्षकलाई संघले व्यवस्थापन गर्ने कि, प्रदेशले व्यवस्थापन गर्ने कि, स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो अझै अन्यौलनको अवस्था छ । शिक्षकमा भएको यस्तो अन्यौलताले शिक्षा विकासलाई नै अन्यौलमा पार्न सक्छ । अन्य मुलुकहरुमा शिक्षामा गरिएको प्रयास कस्तो छ त ? यसको बारेमा चर्चा गर्न उपर्युक्त ठानेको छु ः

चीन : 

चीनमा सार्वजनिक शिक्षक राज्यद्वारा र शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित छ । सन १९७० मा चीनमा आर्थिक सुधार थालेपछि सार्वजनिक शिक्षाको क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेख्य बृद्धि भएको देखिन्छ । सार्वजनिक शिक्षाका लागि केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको लगानी अधिक मात्रामा पाइन्छ । चीनमा कुल ग्राहश्थ उत्पादनको ४.८ प्रतिशत शिक्षामा लगानी भएको छ । 

श्रोतको लगानी र मानव संलग्नताको दृष्टिकोणले भारतको शिक्षा प्रणालीलाई विशाल मानिन्छ । १९५० को दशकमा भारत स्वतन्त्रता भएपछि शिक्षाको सबै तहको विकास भएको मानिन्छ । भारतको संविधानले शिक्षालाई राज्य र प्रदेशको दायित्वभित्र राखेको छ र केन्द्रीय सरकारको पनि अहम भूमिका छ । भारतीय शिक्षा प्रणाली केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारको प्रमुख सहभागिता रहेको पाइन्छ । भारतीय शिक्षामा केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय सरकारको लगानी छ । विभिन्न प्रदेश अनुसार शिक्षा लगानी पद्दती फरक–फरक पाइन्छ । 

अमेरिका : 

अमेरिकामा शिक्षा शासनको दृष्टिकोणले संघीयस्तरमा शिक्षा मन्त्रालय छैन । शिक्षा विभागलाई कानुनतः विद्यालयसम्वन्धी कुनै पनि अधिकार छैन । अमेरिकामा प्रत्येक राज्य नै शिक्षा र विद्यालयका लागि जिम्मेवार छन् । त्यहा“को शिक्षा प्रणाली फ्रान्स् र जर्मनीको जस्तो केन्द्रिकृत नभई विश्वकै अत्याधिक विकेन्द्रीकृत शिक्षा प्रणालीको रुपमा लिइन्छ । पाठ्यक्रम समेत विद्यालयलाई बनाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । राज्य सरकार स्थानीय तहमा विद्यालय क्षेत्रले उठाएको कर र लेबिको रकम र संघीय सरकारको अनुदानबाट शिक्षामा लगानी गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक विद्यालयमा पाठ्यक्रम लगानी शिक्षक नियुक्ति तथा अन्य नियुक्ति एबम् अन्य नीतिहरु राज्य सरकार तथा विद्यालय क्षेत्रको कानुनको परिधिमा रहेर विद्यालय बोर्डले नै बनाउ“द छ । विद्यालयको स्तर र विद्यालयको स्तरीय परीक्षाहरु राज्य सरकारद्वारा निर्धारित छन् । विद्यालय क्षेत्र भनेको स्वायत्तता हो, यो स्थानीय अधिकार क्षेत्रभन्दा अलग हुन्छ ।

नेपाल  : 

हाम्रो देशमा पनि केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणाली नै थियो । राज्यको पुनर्संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास संगसंगै शिक्षाको नीति र कानुनी रुपमा परिवर्तन आउ“नु स्वभाविक हो । अझै पनि शिक्षालाई कुन मोडलको रुपमा विकास गर्ने–चीन, भारत, अमेरिका, फ्रान्स्, बेलायत, जर्मनी कुन मोडलको रुपमा शिक्षामा विकास गर्ने भन्ने कुरा अन्यौल छ । धेरैजसो मुलुकमा केन्द्रीय र संघीय सरकार, प्रादेशिक र राज्य सरकार र स्थानीय सरकारले शिक्षा विकासका लागि फाइनान्सियल सपोर्ट मात्र गरेको पाइन्छ । सबै तहको सरकारको गुणस्तर सुधारका लागि लगानीको क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखिन्छ । शिक्षाको सबै पक्षको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई मात्र दियो भने शिक्षा बिग्रन पनि सक्छ । शिक्षामा लगानीको दायित्व केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको महत्वपूणै भूमिका हुनु पर्छ । विद्यालय कर्मचारी तथा शिक्षकको व्यवस्थापन शिक्षा सेवा आयोग मार्फत गर्नु पर्छ र शिक्षा सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा संविधानमै उल्लेख गरिनु पर्छ । सम्पूर्ण अनुगमन तथा निरीक्षणको पाटो चुस्त बनाइनु पर्छ । विद्यालयहरुलाई शिक्षक दरबन्दी र सेवा सुविधाका आधारमा स्तरीकरण गरिनु पर्छ । स्तरीकरणका आधारमा उत्कृटि विद्यालय छनौट गरी क्रमशः देशका सबै विद्यालयहरुमा अत्याधुनिक प्रविधिबाट गुणस्तरयुक्त विद्यालयहरु निर्धारण गर्नु अहिलेको संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारको दायित्वको विषय बन्नु पर्छ । 

शिक्षकको सरुवा बढुवा पारदर्शी हुनु पर्छ ताकि दश वर्षपछि शिक्षकको बढुवाको स्तर कुन हुने, बढुवा गर्दा उसको अनुसन्धानको पक्षलाई बढी जोड दिइनु पर्छ । त्यो शिक्षकबाट कस्तो अनुसन्धान भएको छ, कस्तो कार्यान्वयन भएको छ मुल्याङ्कन गरिनु पर्छ । 

विद्यार्थीहरुलाई पुस्तकको सट्टा ल्याप्टप वितरण गरिनु पर्छ । छात्रबृत्तिको सट्टा विकसित मुलुकमा गएर पढ्ने अवसर छात्रबृत्तिको रुपमा दिइनु पर्छ । विज्ञान र प्रविधिको ज्ञानले देश विकासित बनाउ“छ र प्रविधियुक्त बनाउ“न सकिन्छ । देशमा भएको बौद्धिक पलायनतालाई देशभित्रै खपत गराउ“नु पर्छ । जति पनि विकसित देशहरु छन् त्यहा“ त्यसै विकास भएको होइन, निक्कै मेहनेत र परिश्रमका साथ अध्ययन र अनुसन्धानले अनि विज्ञान र प्रविधिले विकसित भएका हुन् । हिजो अमेरिका, बेलायत, जापान, जर्मन, चीन आदि देशहरु विकसित थिएनन्, पछि विकसित भएका हुन् । हामीमा पनि त्यही ज्ञानको खा“चो छ । त्यही मेहनतको आवश्यकता छ । देशको समृद्धिका लागि, देशको विकासका लागि शिक्षामा लगानी गरौं, शिक्षामा सुधार गरौं । यसैमा सबैको कल्याण हुने छ ।