नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन पश्चात सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ । समयको हिसावले यो दुई वर्षको अवधि छोटो पक्कै हैन । अहिले मेलापात, बाटोघाटो, चिया तथा कफि पसल, चौतारो तथा हाटबजारमा उनीहरुको कार्यसम्पादन र प्रगति समीक्षा हुन थालेको छ । देश भरिका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यसम्पादनमा नागरिकको मिश्रित प्रतिकृया देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुले यस अवधिलाई आधार वर्ष भने पनि रुपमा चित्रण गरे पनि बिहानीले पूरै दिनको संकेत गर्दछ भन्ने आहान यस सवालमा सम्झन लायक छ । यस आलेखमा स्थानीय निकाय कार्यान्वयनको दुई बर्षे कार्यकाल र केहि प्रवृतिगत सवालको उठान र समिक्षा गर्ने कोशिस गरिएको छ । 

स्थानीय निकायको निर्वाचन पश्चात गाँउ÷नगरपालिकाहरु स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, नियमावली एबम् कार्यविधि निर्माणमै जुटिरहेका छन् । एकाथरी यसलाई संघीयताको हतारिदो कार्यान्वयन पनि भन्ने गर्दछन् । स्थानीय निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली एवं कार्यविधि निर्माणमा समय खर्चनु पर्दा सेवा प्रवाहको गति बढेको देखिदैन । यस अतिरिक्त निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अझै पनि आफू बस्ने कार्यालयको निर्माण र ब्यवस्थापन गर्दैछन् । कर्मचारी समायोजन पश्चात समेत स्थानीय निकायहरुमा अन्योलता कायमै छ । सरुवा भई आएका कर्मचारीहरु कार्यास्थल र काम गर्ने उचित वातावरणको खोजिमा छन् । प्रदेश सरकारद्वारा जारी गर्नुपर्ने ऐन नियम समयमै जारी हुन नसक्दा स्थानीय निकायहरु अलमलमा छन् । सुुरुदेखि नै संघीयताको बिरोध गर्नेहरुको लागि अहिलेको अवस्थाले आगोमा घ्यू थपिदिएको छ । 

संघीयता संरचना र यसको कार्यान्वयनसंगै अहिले देशैभरि नयाँ ब्यापारिक केन्द्रहरुको उदय भएका छन् । लामो रस्साकस्सी सहितको गाँउपालिका एबम् नगरपालिकाको केन्द्र निर्धारण पश्चात अहिले देशभरिका सबै जिल्ला सदरमुकामहरु प्रायः सुनसान देखिएका छन् भने लामो समयदेख सुनसान रहेको पुराना र बिस्तारित नयाँ बजारहरु अहिले गुलजार छन् । तपाई हामीले केही दशक अघि भन्ने र देख्ने गरेको गाउँ अव गाउँ जस्तो रहेन । धुले र हिले नै भए पनि गाउँघरलाई सडक सञ्जालले जोडे पश्चात नागरिकहरुको जिल्ला सदरमुकामसंगको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । गाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री, दैनिक उपभोग्य वस्तु र र नजिकै सरकारी सेवाको उपलब्धताले जिल्ला सदरमुकाम धाउने झन्झट ह्वात्तै घटाइदिएको छ । कुनै समय आकाशिएको घरजग्गाको मुल्य र ब्यापारिक बर्चश्वको केन्द्र रहेको जिल्ला सदरमुकाम अहिले ठप्प प्रायः देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा स्थापना भएका त्यस्ता बहुब्यापारिक केन्द्रहरुको निर्माणले राज्यको सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रमा दीर्घकालीन महत्व पक्कै राख्दछ । 

नीतिगत रुपमा सबै शक्ति गाउँ तथा नगरपालिकामा केन्द्रित गरिदा हाल स्थानीय निकायका निर्वाचित वडा अध्यक्षको भूमिका कमजोर देखिन्छ । स्थानीय जानकारहरुका अनुसार एक समय सर्वशक्तिमान गाविस अध्यक्षको तुलनामा हालका वडा अध्यक्षको भूमिका खुम्चिएको छ । कतिपयले त यसलाई तत्कालीन वडा नागरिक मञ्चको भूमिकासंग समेत तुलना गरेका छन् । हुन पनि वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी वा गर्न लगाई स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गर्ने वडा अध्यक्षको भूमिका विगत्मा वडा नागरिक मञ्चले गर्ने भूमिका भन्दा खासै भिन्न देखिदैन । यसले वडापालिकालाई स्वायक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउँने कुरामा नीति निर्माताको कञ्जुसपना झल्काउछ । गाउँ तथा नगरपालिका प्रमुखले स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्दा उनीहरुको अधिकारको कटौती हुन सक्ने जोखिम बढिरहन्छ । वडा अध्यक्ष वडाका कागजात सिफारिस र प्रमाणीकरणमा सिमित हुने अवस्था आए त्यो संघीयाताको धर्म र मर्म अनुरुप पक्कै हुदैन । 

देशैभरिका स्थानीय निकायहरुमा स्वेच्छाचारिता र भड्किलो रवाफ बढ्दो छ । अधिकांश स्थानीय निकायमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा देखिएको कमी कमजोरीको फाइदा उठाउदै विशिष्ट योजनाको अलावा बास्केट फण्डको रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन देखिन्छ । यस्तो अभ्यासले भ्रष्टाचारलाई स्थानीय स्तरमा संस्थागत गर्ने आधार समेत प्रदान गर्दै गएको छ । पालिका प्रमुखहरुलाई शक्तिशाली बनाएपछि अहिले स्थानीय स्तरमा विविध समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । नागरिकको आवश्यकता र मागको आधारमा नभई कुनै व्यक्ति एबम् समूहगत स्वार्थमा बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन भैरहेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । आयोजना उपभोक्ता समितिहरु कुनै न कुनै राजनैतिक आस्था एबम् कसैको स्वार्थ अनुरुप निर्माण भएको आभाष मिल्दछ । आयोजना उपभोक्ता समितिहरु राजनीतिक आस्था, प्रभाव र स्वार्थको आधारमा युवाहरुद्वारा कब्जा गरिएका छन् जुन अत्यन्त घातक छ । दैनिक रुपमा स्थानीय निकायहरुमा भ्रष्टाचारका सवालहरु समेत उठ्दै गर्दा सहभागितामुलक, कानुनी शासन, समानता र समावेशिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, प्रभावकारिता जस्ता सुशासनका आधारहरु बन्न नपाउदै भत्किन थालेको संकेत गर्दछ । यिनै स्वार्थ, राजनीतिक समीकरण एबम् व्यक्तिगत कार्यशैलीका कारण गाउँ तथा नगरपालिकामा प्रमुख र उप–प्रमुख बीचमा घोषित र अघोषित रुपमा द्वन्द्व चर्कदै गएको छ । यसर्थ स्थानीय सरकारहरुले सदाचार प्रवद्र्धनका लागि रणनैतिक कार्य अवलम्बन गर्न अव ढिला भै सकेको छ  जसले नागरिकले अपेक्षा गरेको सहभागीमुलक, समावेशी, उत्तरदायी र जवाफदेहि स्थानीय सरकार निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सकोस ।  

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात प्रदेश सरकारहरुले अपेक्षाकृत काम गर्न सकिरहेको देखिदैन । अधिकांश प्रदेश सरकारलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा फलामको चिउरा सरह भएको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐन तथा नियमहरु समयमै जारी गर्न नसक्दाको असर स्थानीय निकायसम्म पुगेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले अपेक्षाअनुरुप स्थानीय सरकारलाई पृष्ठपोषण र मार्गनिर्देशन गर्न सकेको देखिदैन । भूमिका र प्रभावका हिसावले तुलनात्मक हिसावले प्रदेश मुख्यमन्त्री बाहेक प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यहरु संघीय संसदको तुलनामा फिक्का देखिन्छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको द्वन्द्व बढ्दो छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरु संघीय सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको तितो यथार्थ ओकलिरहेका छन् । विभिन्न घटना क्रमहरुले यस तर्कलाई सत्य सावित समेत गर्दै लगेको छ । यसले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को आशंका उब्जाउदै लगेको छ भने संघीयताको खरो विरोध गर्नेहरुलाई यसले मलजल गर्दै गएको देखिन्छ । 

यी यावत् सवालका बावजुद संघीयता अहिलेको आवश्यकता र सर्बोत्तम विकल्प हो । विगत् दुई बर्षको सिकाइजन्य अनुभवको आधारमा यसको कार्यान्वयन र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएका कमीकमजोरीहरु सच्याउने कुरामा कन्जुस्याइ गरिए परिस्थिति तपाई हामीले सोचे भन्दा फरक नहुन पनि सक्ला । तसर्थ अहिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबै नागरिकको समान अधिकार स्थापित गराउने सदाचार, निष्ठा र पारदर्शी कार्यप्रणाली एबम् भूमिका सहितको सकारात्मक परिवर्तनमा विश्वास राख्ने अनुकरणीय नेतृत्व र क्षमताको जरुरी छ जसले दिगो विकास सहितको समृद्ध नेपालको मार्गचित्र कोर्न सकोस् ।