सत्याग्रह बस्न काठमाडौं हिडे दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई (भिडिओ सहित)

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन ४–दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई सत्याग्रह बस्न काठमाडौं हिडेका छन् । गत जेठ २३ गते र असार ६ गते प्रधानमन्त्री समक्ष पठाएको स्थानीय उत्पादनको प्रबद्र्धन लगायतका विभिन्न सात सूत्रीय मागलाई सरकारले पूरा नगरेको भन्दै सत्याग्रह बस्न साउन ४ गते विहान काठमाडौं हिडेका हुन् ।
असार ९ गते भएको नगरपालिकाको १३ औ नगरसभाले नेपाल सरकारसमक्ष राखेको विभिन्न सात बुँदे माग पूरा नगरे सत्याग्रह गर्ने निर्णयको आधारमा आगामी साउन ११ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बस्न काठमाडौं तर्फ लागेको भट्टराईको भनाई छ । भट्टराईले बाँसको मान्द्रो, गुन्द्री, राडी, पराल, बाँस लगायत बोकेर काठमाडौंतर्फ गएका हुन् । साउन ११ गते सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा कपाल मुण्डन गरी मुखमा कालोपट्टी बाँधेर खाली खुट्टा बाँसको घना बोकेर माइतीघर मण्डला पुगी विहान ९ बजेदेखि ५ बजेसम्म तीन दिन भोक हड्ताल बस्ने भट्टराईले सुनाएका छन् । तीन दिनसम्म पनि माग पूरा नगरे साउन १४ गतेदेखि आमरण अनसनमा बस्ने भट्टराईले बताएका छन् । विभिन्न मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेकाले सत्याग्रह बस्नु पर्ने अवस्था आइपरेको भट्टराईको भनाई छ । तीन दिनसम्म सत्याग्रह बस्ने त्यसले पनि भएन भने आमरण अनसन बस्ने र त्यसले पनि भएन भने आर्यघाटसम्मको यात्रा तय गरेर काठमाडौं हिडेको समेत भट्टराईको भनाई छ ।
काठमाडौं हिड्नअघि भट्टराईले नगर परिसरमा सात बोट विरुवा रोपेका छन् । सात वटा मागको प्रतिकको रूपम सातैवटा विरुवा रोपेर हिडेको भट्टराईले बताएका छन् । यसअघि किराती संस्कृतिविद् पर्खनबहादुर राईले फेटा बाँधेर माग पूरा होस् भन्ने कामना व्यक्त गरेका छन् । नगरप्रमुख भट्टराईलाई उपप्रमुख विसन राई, वडाअध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य लगायले विदाई गरेका थिए ।
भट्टराईका अनुसार जलवायु परिवर्तनको असरलाई जोगाउन सरकारले ठोस कानुन बनाउदै धेरै प्रदुषण गर्ने देशहरूसंग क्षतिपूर्ति लिनु पर्ने, बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गर्न विल्डिङ कोड र नम्स तयार गरी कानुनी निर्णय गर्नु पर्ने माग राखिएको छ । त्यस्तै प्लाष्टिकजन्य फोहर उत्पादन गरी प्रदुषण गर्ने उद्योगीसंग स्थानीय तहले अतिरिक्त दश प्रतिशत कर लिन पाउने कानुन बनाउनु पर्ने, जथाभावी प्रकृतिको दोहन गर्ने क्रसर, उद्योग लगायतलाई कडाइका साथ रोकी कडा कानुन बनाई कारबाही गर्नु पर्ने माग गरिएको भट्टराईले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी वन र उद्योग मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायले फर्निचर खरिद गर्दा बाँस, काठ, राडीपाखी, वातावरण र पर्यावरणमत्री फर्निचर र भवन संरचना बनाउने नीतिगत निर्णय गर्नुका साथै खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा गर्नु पर्ने, काठमाडौ–खोटाङ सडक खण्डका पुल, सडक अलपत्र पार्ने र्बण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गरी निर्माणको काम सम्पन्न गर्नु पर्ने र पहाडी भूभागमा बाँदर तथा वन्यजन्तुको आतंकबाट बसाइ सराइको दर बढेकाले नीतिगत निर्णय गरी क्षतिपूर्ति तथा बाँदर व्यवस्थापन गर्नु पर्ने लगायतका माग राखिएको बताएका छन् ।