हवाइ उद्धार सेवा कार्यक्रम : गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि जीवन रक्षक

खेमराज आचार्य–

घटना २०८० साल पुष १ गते, बिहानको करिव  ४:०० बजे तिरको हो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नं ११ ठेगाना भएका एक कर्मचारी आफ्नै स्टाफको टेलिफोन आयो।उहाले भन्नु भयो "सर, मेरी श्रीमती गर्भवती भएको २९ हप्ता हुदै थियो राति बच्चा जन्माइन् बच्चा समय नपुग्दै जन्मिएको साथै बच्चाको तौल ११०० ग्राम मात्र रहेको अवस्थामा अहिले बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ।डाक्टरका अनुसार बच्चालाई तुरुन्तै NICU मा राख्नु पर्ने रहेछ। हाम्रो ऐम्बुलेन्समा लैजानु पर्यो।” दिक्तेल वाट ऐम्बुलेन्समा काठमाण्डौँ जान करिव ८ घण्टा लाग्छ यस्तो अवस्थामा उक्त बच्चालाई त्तकाल उद्धार गर्ने विकल्प भनेको हाम्रो जस्तो जिल्लामा हवाई वाट इद्धार नै थियो। मैले उहाँको कुरा सुन्ने वितिकै "दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम" को वारेमा उहाँलाई जानकारी गराए र म पनि अस्पलात गए र हामिले हवाई उद्धारकोलागि बिहान करिव ४:४५ बजेदेखि आवश्यक सिफारिस प्रक्रिया सुरू गरेउँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तह, जिल्ला अस्पताल लगाएत सबै संयन्त्रले आवश्य सिफारीस तथा प्रयास पछी विहानको ७:४५ बजे हेलि खोटाङ तर्फ आयो अन्ततः त्यसै दिन बिहानै, ११०० ग्रामको जीवन बोकेको नवजात शिशु र सुत्केरी महिला सुरक्षित रूपमा काठमाडौँस्थित कान्तिवाल अस्पतालमा NICU भर्ना भएका थिए।यो एक प्रतिनिधिमुलक घटना मत्र हो खतरामा परेका यस्ता गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुलाई हामिले धेरैपटक हवाई उद्धार गरिसकेका छै।बास्तवमा खोटाङ जिल्लामा गर्भवती, सुत्केरी तथा आपत्कालीन बिरामी परी जिल्ला बाहिर रेफर भएमा एक मात्र भरोसा हुन्छ हवाई उद्धार अव एउटा हेलिकप्टर बोलाउन पर्यो भने एक पटकको  कम्तिमा पनि तीन लाख पचास हजार रूपैयाँ खर्च लाग्छ यो रकमले कति घर परिवारको एक वर्षको कमाईले पनि पुग्दैन। विपन्न, गरिब र निमुखा जनताको लागि यो उपचार होइन, दुःखको अर्को नाम बन्न पुग्छ।धैरोले आफ्नै वा आफन्तको ज्यान बचाउन ऋणधन गरेर उद्धार गर्छन भने ऋण लिन नसक्दा बाटोमै ज्यान गुमाउँनु परेको अवस्था रहेको छ।

तर यसैबीच एउटा आशाको किरण पनि छ सरकारद्वारा सञ्चालित सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थामा निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम।यो कार्यक्रम, खासगरी सुत्केरी अवस्थामा रहेका महिला र नवजात शिशुको जीवन रक्षा गर्ने एउटा अमूल्य प्रयास हो। विपन्न आमाहरूका लागि साँच्चिकै वरदान सावित रहेको यो कार्यक्रम एक प्रभावकारी कार्यक्रम रहेको छ।

नेपालमा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्युदर अझै पनि उच्च छ। समयमै उपचार नपाएर हरेक वर्ष सयौं महिला र नवजात शिशु मृत्युको शिकार बन्छन्। विशेषगरी, दुर्गम र हिमाली जिल्लामा समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्दा समस्या झनै जटिल हुन्छ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तरगत आ.व. २०७५/७६ देखि दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थामा स्वास्थ्य समस्या सिर्जना भई ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गरी तोकिएको अस्पतालमा पुर्‍याई गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले एक महत्वपुर्ण कायर्क्रम “दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम” सञ्चालन ल्याएको हो।

हवाई उद्धार कार्यक्रमलार्इ थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न “दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७७” मान्त्रीस्तरीय निणर्यबाट स्वीकृत भएर हाल कार्यन्येनमा छ जस अन्तर्गत हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म ल्याइएकी ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि समेत एकमुष्ट रु २०,०००।- (अक्षेरूपी बीस हजार) उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत यसै कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर यस्तो सुविधा सरकारी निवृतिभरण प्राप्त गर्ने व्यक्ति तथा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध कर्मचारीको हकमा उपलब्ध हुदैन। सरकारले कार्यविधिमा उल्लेख गरेअनुसार हवाई सेवा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्ला दूई प्रकारमा छन एक पूर्ण रूपमा लागू भएका जिल्ला जसमा १८ वटा विकट हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू पर्दछन जसमा  खोटाङ, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम,जाजरकोट, डोल्पा,  कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जिल्ला पर्दछन भने थप २९ वटा जिल्लाहरुमा भने यो कार्यक्रम आम्सिक रुपमा लागू भएको छ।उपरोक्त जिल्ला तथा स्थानहरूबाट दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ मा व्यवस्था गरिएका प्रक्रिया अनुरुप हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको छ।

कस्तो अवस्थाका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गर्नेत?

“दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको लाई हवाई उद्धारका लागि कार्यविधि २०७७” अनुसार,

• लगातार लामो प्रश्रव बेथा (१८ घण्टा भन्दा बढि) लागि बच्चा जन्मन कठिनाई भएको,
• बच्चाको हात खुट्टा वा शरीर पहिला निस्किएर बच्चा जन्मन कठिन भएको,
• शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केको (Retained Placenta),
• गर्भमा नै बच्चाको मृत्यु भएको,
• गर्भ अवस्थामा गर्भवती महिलाको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएको,
• गर्भवती अवस्थामा हुने (Ante Partum Haemorrhage-APH) र प्रसूति पछिको अवस्थामा हुने (Postpartum Haemorrhage-PPH), अधिक रक्तश्राव भएको,
• सुत्केरी हुने क्रममा उच्च रक्तचाप तथा एक्लम्प्सिया (Severe Pre-eclampsia & Eclampsia) भएको,
• पाठेघर फुटेको लक्षण देखिएको,
• पाठेघर भन्दा बाहिर बच्चा बसेको शङ्का भएको,
• बच्चा जन्मेको २४ घण्टाभित्र बच्चा अत्याधिक निसास्सिएर सास फेर्न गाह्रो भएको (Severe birth asphyxia) तथा
• रक्तअल्पता भएको गर्भवती तथा सुत्केरी महिला

यस्तो अवस्था रहेको सुत्केरी वा गर्भवती महिलाहरु कार्यक्रम लागु भएको जिल्लाको कुनैपनि प्रसुति केन्द्रमा भएमा हामीले तत्काल गर्भवती, सुत्केरी साथै नवजात शिशुको ज्यान बचाउन हवाई उद्धारका लागि के के गर्ने त ?

सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि संङ्गलन्न राखि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थावाट सुत्केरी वा गर्भवतीलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने कारण स्पस्ट खुलाई उद्धार गर्न लागिएको महिलाको श्रीमान वा नजिकको आफन्तको सम्पर्क नम्मर सहित स्थानिय तहको स्वास्थ्य शाखालाई सिफारिस पत्र पठाउने स्थानिय तहले स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस संङ्गलन्न राखि स्थानिय तहको सिफारिस पत्र सहित सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिशपत्रका साथ हवाई उद्धारको लागि सूचना दिने।यसरी सुचना प्राप्त भएपछी मौसम सफा भएमा केहि समयमै हावाई उद्धार सम्पन्न हुन्छ। यसरी उद्धार भएको हवाई वापत कुनै सेवा सुल्क लाग्दैन।

कार्यक्रमको महत्त्व र सम्भावित प्रभाव

यो कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात मृत्युदर घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। अत्यन्त विकट क्षेत्रमा यातायातको सुविधा नभएको वा ज्यान जोखिममा परे पनि अस्पताल जान नसक्ने अवस्था हटाउन यो कार्यक्रम एक प्रकारको 'एयर एम्बुलेन्स सेवा' जस्तै जीवनरक्षक प्रयास हो।यसले स्वास्थ्यमा पहुँचको समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै, राज्यको दायित्व 'प्रत्येक नागरिकको जीवन रक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हक' सुनिश्चित गर्न ठोस योगदान गरेको छ।

(लेखक दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुन् ।)