हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै संघर्ष समितिद्वारा आन्दोलन घोषणा

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, माघ २९–केपिलासगढी गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । माघ २८ गते दिक्तेलमा पत्रकार सम्मेलन गरी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित तीव वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले तत्काल जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिए थप चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी उर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मीड रावाखोला हाइड्रोइलोक्ट्रिक प्रोजेक्टले स्थानीय जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति नदिएको संघर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरु मुनाफाको लागि सञ्चालन गरिएको हो, उनीहरूले स्थानीय जनतालाई मुआब्जा नदिई ठगी गरेको छ’ राईले भने–‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका थियौं, तर अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन, त्यसैले तत्काल क्षतिपूर्ति नदिए चरणवद्ध आन्दोलन गछौं ।’
केपिलासगढी गाउँपालिकाको विभिन्न तीन हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले बैनास्वरूप केही रकम लिएको लामो समय बितिसक्दा समेत बाँकी रकम नपाएको जग्गाधनीहरूले गुनासो गर्दै आएकाले पीडितहरूलाई न्याय दिन संघर्ष समिति गठन गरेको राईले बताए । क्षतिपूर्ति नपाएका जग्गाधनीहरूले रोविन राईको संयोजकत्वमा वडास्तरीय संघर्ष समिति समेत गठन गरेको राईले जनाए ।
विद्युत विकास विभागले निजी जग्गाहरू नियमअनुसार खरिद गरेर मात्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले पालना नगरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडद्धारा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गरेको लामो समय बितिसक्दा समेत क्षतिपूर्ति नदिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
हलेसी उर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी निर्माणाधीन रहेको र उक्त कम्पनीले समेत प्रक्रिया पूरा नगरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी उर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आठ जनाको निजी ४५ रोपनी तथा तीन सय ८४ रोपनी सरकारी जग्गा ओगटेको संघर्ष समितिका संयोजक राईले बताए ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले दश प्रतिशत पानी अनिवार्य खोलामा छाड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नछाडेको समेत राईले बताए । ‘खोला नै सुक्ने गरी निजी कम्पनीले हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्दा जलचरहरू नष्ट हुनुका साथै पर्यावरणमा समेत ठूलो असर पुगेको छ’–राईले भने ।
रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले हलेसी उर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई ट्रान्समिसन लाइन ३० लाखमा बिक्री गरे पनि रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिएको क्षेत्रका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिएको गुनासो छ । उक्त क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ६२ जनाको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा विद्युत समेत अवरुद्ध गर्ने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।