नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
काठमाडौं, भदौ ९—सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको गत असार १० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सविना अछामे–खोटाङ, फागुन २–गैरसरकारी संस्था म�... ... ...
सविना अछामे–खोटाङ, फागुन १–नेकपा माओवादीका उप�... ... ...
नमस्ते खोटाङ संवाददाता–खोटाङ, फागुन १–दिक्ते�... ... ...
नमस्ते खोटाङ संवाददाता–खोटाङ, माघ २९–खोटेहाङ �... ... ...
नमस्ते खोटाङ संवाददाता–खोटाङ, माघ २९–अहिलेको �... ... ...
सन्चार सदन प्रालि, दिक्तेल खोटाङ
फोन: ०३६-४२०७००
इमेल: [email protected]
Copyright © 2025 - नमस्तेखोटांग डट कम - सर्वाधिकार सुरक्षित