‘राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नु’ : सर्वोच्च अदालत

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
काठमाडौं, भदौ ९—सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गृहमन्त्रालयको गत असार १० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।