जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा

  • प्रकाशित मितिः फाल्गुन 7, 2075
  • 372 पटक पढिएको
  • संवादताता

विनोद आचार्य–

'तर नेपालका पहु“चवाला पार्टीका नेताहरु, मन्त्रीहरु, विदेशमा महङ्गा हस्पिटलमा उपचार गर्न राज्यकोषको करोडौं रकम दोहन गरिरहेका छन् ।'

तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेबाट नेपालमा रहेका वर्गीय, जातीय, लिङ्गीय र क्षेत्रीय अन्तर विरोधको हल गर्न तथा उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुरु गरेको जनयुद्ध भर्खरै २३ वर्ष पूरा भएको छ । यसै जनयुद्धको जगमा भएको जनआन्दोलन पश्चात गणतन्त्रको स्थापना भई संविधानसभाबाट नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । 
जनयुद्धको उपलब्धिहरु :
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित, धर्म निरपेक्षताजस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धि जनयुद्धले सिर्जना गरेको हो । यसका साथै तीन तहको सरकार स्थापना भएको छ । यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु समेत समानुपातिक तथा समावेशी पद्दतीबाट चुनिएका हुन् । यसबाहेक लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग लगायतबाट लिइने परीक्षामा समेत पछाडि पारिएका जाति, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भए पनि एकात्मक वर्णाश्रम हिन्दू राज्यको अन्त्य गर्दै धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापना भइसकेको छ । 
जनयुद्ध सुरु भएको २३ वर्ष पुग्दा जनयुक्त सुरु गर्ने नेकपा माओवादी वैद्य, विप्लव, गोपाल किराती लगायतका समूहमा विभक्त छन् । माओवादीको संस्थापन पक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बीच पार्टी एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा बनेको छ । २०७४ मङ्सिरमा भएको संघ र प्रदेशको निर्वाचन पश्चात नेकपाको दुई तिहाई बराबरको सरकार छ । स्थानीय तहमा पनि त्यसैको अनुपातमा नेकपाकै प्रतिनिधित्व छ । देशमा सातदशक भन्दा लामो राजनीतिक आन्दोलनको एउटा अध्यय समाप्त भएको छ । देशमा स्थिर सरकारको प्रत्याभुति मात्रात्मक रुपमा धेरै देखिए पनि गुणात्मक रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभूति महशुस भएको छ ।
माथि उल्लेखित उपलब्धि हासिल गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने २४ औं दिवस मनाउने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले संघ, प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरुप्रति श्रद्धान्जली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र गोपाल किराती नेतृत्वको माओवादी केन्द्र समूहहरुले आ–आफ्नै तरिकाले जनयुद्ध दिवस मनाएका छन् । माओवादी पार्टी छाडेर नया“शक्ति पार्टी स्थापना गरेको डा. बाबुराम भट्टराईले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा शुभकामना दिए । यो अवस्थामा आइपुग्दा उपलब्धि मुलक ठानिएको छ । तर जनयुद्धसंग जोडिएको अर्को विषय ओझेलमा पारिएको छ । त्यो भनेको द्वन्द्वकालीन मुद्दा, घाइतेयोद्धाहरुको उपचार, शहीदहरुको सम्मान र शहीद परिवारको व्यवस्थापन, बेपत्ताहरुको खोजी लगायतका विषय ओझेलमै छन् । जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगले पटक–पटक म्याद थप्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मात्रै तीन सय भन्दा बढी जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु अदालती प्रक्रियामा गएको देखिन्छ । यसले गम्भिर प्रश्न जन्माएको छ । यसको समाधानको विधि नखोज्ने हो भने देश अस्थिरतातिर धकेलिन्छ । यो तर्फ नेतृत्वले गम्भिर हुन जरुरी छ । यसबाहेक बेपत्ताको खोजबिन समेत हुन सकेको छैन । घाइते योद्धाहरुको उपचार हुन सकिरहेको छैन । तर नेपालका पहु“चवाला पार्टीका नेताहरु, मन्त्रीहरु, विदेशमा महङ्गा हस्पिटलमा उपचार गर्न राज्यकोषको करोडौं रकम दोहन गरिरहेका छन् । घाइते योद्धाहरुको अवस्था भने दिनानुदिन गम्भिर बन्दै गएको छ । यो अवस्थाले देशमा स्थिरता हुन सक्छ ? घाइते योद्धाको सम्मान हुन सक्छ ?
शहीदहरुको सम्मान भनेको उनीहरुले देखाएको बाटोमा अगाडि बढ्नु, उनीहरुले देखेको सपना पूरा गर्नु, उनीहरुको परिवारको उचित व्यवस्थापन तथा उनीहरुको बालबालिकालाई उचित शिक्षा–दीक्षा दिनु हो । शहीद भनेको राष्ट्रको हो । तर विडम्बना, उनीहरुलाई पार्टी, जाति र क्षेत्रको शहीद बनाइदै छ । यो शहीदहरुको सम्मान हो कि अपमान हो ? शहीदको शालिकमा वर्षको एक पटक माल्यणपन गर्दैमा शहीदको सम्मान हुन्छ ? कदापि हुदैन । शहीदले देशमा भइरहेको अराजकता, अस्थिरता र भ्रष्ट्राचार कै निम्ति ज्यान आहुति दिएका हुन् ?
अन्त्यमा जनयुद्धलाई सशस्त्र द्वन्द्व भनिरहनु भनेको परिवर्तनलाई नस्वीकार्नु हो । यथास्थितितिर फर्किनु हो । जनयु्द्धको उपलब्धि गुम्नु भनेको उत्पीडित समुदायको अधिकार खोसिनु हो । त्यसैले जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजविन आयोगबाट यथाशक्य चाडो टुङ्ग्याउ“न जरुरी छ । युद्ध र आन्दोलनका शहीदहरुको सम्मान गर्नु र परिवारको व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । यदी देशका राजनीतिक नेतृत्वले योद्धाहरुलाई अपराधिकरार गर्दै युद्धकालीन मुद्दा र साधारण मुद्दा एउटै डालोमा राखेर हेर्ने र त्यसै अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो भने विद्रोह गर्नु अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै अर्को विद्रोह हुन्छ । यसतर्फ नेतृत्वको चेत खुल्न जरुरी छ । 
(लेखक जनयुद्धका योद्धा हुन्)
प्रकाशित मिति २०७५ फागुन ७

प्रतिक्रिया दिनुहोस


Copyright © 2020 - नमस्तेखोटांग डट कम - सर्वाधिकार सुरक्षित