'लैंगिक हिंसा र दुव्र्यवहार : छैन हामीलाई स्वीकार' भन्ने मुल नारायका साथ २६ औं अन्तर्राष्ट्रिय लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान भर्खरै सम्पन्न भएको छ । नेपालमा पनि संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु, विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी अभियान सम्पन्न भएको छ । यस्ता अभियान र दिवसहरुले मानिसहरुका जागरण पैदा गर्दछ । साथै विषयको ज्ञान पनि प्रदान गर्दछ ।

लामो कष्टपूर्ण संघर्षद्वारा नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । जनताको प्रतिनिधिद्वारा निर्मित नेपालको संविधान २०७५ जारी भएको छ । संविधानले परिकलपना गरेको संघीय राज्यको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ भने जनताको जनमत प्राप्त गर्दै तीनै तहमा सरकार क्रियाशील छ । यसै दोडानमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्यको महत्वपूर्ण स्थानमा महिलाको उपस्थितिलाई हेर्दा गर्व गर्न लायक अवस्था छ । राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदमा दुई पटक विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनु भएको छ । ओनसरी घर्तीले सफलतापूर्वक सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ । सुशिला कार्कीले प्रधानन्यायधिसको भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघको केन्द्रिय अध्यक्षमा भवानी राणा र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको केन्द्रिय अध्यक्षमा भारती पाठकले जिम्मेवारी पाउनु उज्यालोको संकत हो । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेश संसदमा ३४ प्रतिशत, संघीय संसदमा ३२ दशमलव सात प्रतिशत र राष्ट्रिय सभामा ३७ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति हुनु चानचुने विषय होइन । बैंकर्स्, इन्जिनियर, डाक्टर, शिक्षक, पाइलट, निजामती सेवा, उद्यमी, व्यवसायी, पत्रकार, सुरक्षा निकाय जताततै महिलाको संख्यामा सकारात्मक बृद्धि भएको देखिन्छ । यी यस्ता सकारात्मक पाटो हुदाहुदै पनि आज हाम्रो देश, समाज, परिवारमा लैंगिक हिंसाका घटनाहरु भने दिनप्रति दिन बढिरहेको छ ।

लिङ्गमा आधारित हिंसालाई लैंगिक हिंसा भनिन्छ । लैंगिक हिंसा पुरुषलाई पनि हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा महिलालाई बढी भएको तथ्याङ्क पाइन्छ । आखिर को हुन् ती महिला ? महिला आमा हुन्, दिदी हुन्, बहिनी हुन्, साथी हुन्, श्रीमती हुन्, छोरी हुन्, सहकर्मी हुन्, सहयोद्धा हुन्, महिला संसारको जननी हुन् ।

समृद्ध राष्ट्र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नाराका साथ हामी अगाडि बढिरहका छौं । तर आज पनि नेपाली महिलाहरु शारिरीक , मानसिक, मनोवैज्ञानिक, घरेलु हिंसा, बालविवाह, बहुविवाहजस्ता हिंसाका शिकार बनिरहेका छन् । महिलाका लागि आज न घर, न कार्यस्थल, न यातायात, न कुनै सार्वजनिक स्थल कतै सुरक्षित छैन । आफन्त, परिचित मान्छे, सहकार्मीबाटै महिला झन धेरै असुरक्षित देखिन्छ । आज प्रतिदिन कम्तिमा तीन जना महिलाहरु बलात्कृत भएको तथ्याङ्क छ । यौनजन्य हिंसामा महिलाहरु परिरहेका छन् भने कतिपय महिलाहरुले हिंसा खेप्न नसकी आत्महत्या गरेका घटनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । के जनसंख्याको आधा हिस्सा वा ५१ दशमलव ५ प्रतिशत महिला जो राज्यको नागरिक सुरक्षित छैनन् भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा सफल होला ?

महिलामाथि हिंसाका घटना घट्छ, पीडितले न्याय पाउदैनन् । पीडकहरु फरार हुन्छन् वा पत्ता लाग्दैनन्, लुकाइन्छ । राजनीतिकरण गरिन्छ, कतिपय घटनामा प्रहरी प्रशासनलाई दबाब दिइन्छ भने प्रहरी प्रशासनले पनि राजनीतिक दवावमा परी घटनालाई गम्भिरतापूर्व नलिएको देखिन्छ । खोटाङको देवी विश्वकर्मादेखि कन्चनपुरकी निर्मला पन्तसममको हत्यारा को हुन् भन्ने पहिचान हुदैन, कति विडम्बना हामी सबैले एक चोटी निर्मला र देवी विश्वकर्मालाई आफ्नी छोरी, बहिनीको ठाउ“मा सम्झेर सोचौं त अनुभूति कस्तो हुन्छ ? के हामीलाई कानुनको अभाव हो ? कि कार्यान्वयनको ? मलाई लाग्छ कानुनको अभाव होइन, कार्यान्वयनको हो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा महिलामैत्री कानुनहरु छन् । केही दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दछु :

१) घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६४

२) कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार नियन्त्रण ऐन २०७१

३) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्ययोजना २०६० ।

४) लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली २०७० ।

५) मुलुकी देवानी संहिता २०७५ जस्ता धेरै कानुन छन् तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ । त्यसैले सबै पीडितले न्याय पाएका छैनन् । एउटी महिला हिंसा पर्दा के फरक पर्छ र भन्ने हाम्रो मानसिकता छ तर हिंसाको घटनाले त स्वयम् व्यक्तिलाई त असर पर्छ नै त्यसले परिवार, समाज र देशलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ । जहा“ बढी हिंसा हुन्छ त्यो परिवार, समाज र देश गरिबीको कुचक्रबाट कहिल्यै निस्कन सक्दैन ।

१) मदिरा सेवन ।

२) चेतनाको कमी ।

३) कानुन र कानुनी राज्यसम्वन्धी ज्ञानको कमी ।

४) अभाव र गरिवी ।

५) पितृसतात्मक सोच ।

६) रुढीवादी चिन्तन ।

७) महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण परम्परावादी हुनु ।

८) अपराधिक मनोबृत्ति ।

१) महिला हिंसा निवारणको निम्ति बनेको ऐन, कानुन, योजना, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गरिएका सन्धि, सम्झौताको जानकारी आम जनतालाई दिन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ । साथै कडाइपूर्वक लागू गरिनु पर्दछ ।

२) महिलाको अधिकारको बारे महिला मात्र होइन पुरुषहरुलाई पनि सहभागी गराइ समुदाय केन्द्रित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

३) पीडितहरुको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर परामर्श सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ ।

४) महिलालाई आर्थिक रुपमा मजबुत बनाउ“न र व्यस्त राख्न आयआर्जनसंग जोड्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

५) मदिरा नियन्त्रण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

६) पीडित महिलाको आत्मबल बढाउन सीप, शिक्षा र तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

६) प्रत्येक तहमा सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन (कबाभ जबयगकभ) निर्माण गर्नु पर्दछ ।

७) राहत कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

८) विद्यालय शिक्षामा सामाजिक न्याय र सहकार्यमुलक सामग्रीको पठन–पाठन गराउ“नु पर्दछ ।

९) हिंसा के हो ? हिंसा गरे के हुन्छ ? भन्ने सन्देश सञ्चार माध्यमद्वारा प्रचार प्रसारमा तिब्रता दिनु पर्दछ ।

१०) स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बनेजस्तै वडासम्म महिला जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा उद्धार तथा सहयोग समिति बनाउन जरुरी छ ।

११) भर्खरै संघीय संसदमा पारित महिला हिंसा विरुद्धको चार वुदे संकल्प प्रस्ताव स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउ“नु पर्दछ । चार वुदे प्रस्ताव ः मानसिक, शारिरीक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक एबम् अन्य हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय भनेकोले महिलामाथि हुने त्यस्ता अपराधबाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नका साथै त्रुटीपूर्ण सामाजिक संस्कार विरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताको लागि विद्यालयतहमा पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्ने ।

१) राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले कानुनलाई प्रभावित गर्ने काम गर्नु हुन्न ।

२) राजनीतिक पार्टी, महिला संघ–संगठन र महिलाको अधिकारको क्षेत्रमा र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुले अधिकार र दायित्वको सन्दर्भमा महिलाहरुलाई सचेत र संगठित गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

३) प्रहरी र प्रशासनले कोही कसैबाट प्रभावित नभई कानुन बमोजिम आफ्नो कार्य र कर्तव्यमा अडिक भई काम गर्नु पर्दछ । छिटो छरितो ढंगले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने परिकाले काम गर्नु पर्दछ ।

४) सञ्चारकर्मीले घटनाको सत्य, तथ्य बझी समुदायलाई सूचित र सतर्क गराउने र न्याय प्रदायक निकायले काम नगरेमा खबरदारी गर्नु पर्दछ ।

५) महिला स्वयम् पनि सचेत हुन जरुरी छ । नचिनेको मानिसहरुलाई धेरै विश्वास गर्न हुन्न । अरुले आफूलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेरेको छ भन्ने कुरा आफू सचेत हुन जरुरी छ । आफूले लगाउ“ने पोषाकले पनि हिंसा गर्ने पक्षलाई प्रोत्साहित गर्ने हुदा आफ्नो पोषाकलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । सुन–चादी लगायतको बहुमुल्य गर–पहनाहरु प्रयोग गर्ने विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । हाम्रो बोली–व्यवहार पनि सभ्य हुन जरुरी छ । साथै आफन्तलाई धेरै विश्वास गर्ने तर केही शङ्का गर्नजरुरी छ ।

अन्त्यमा हिंसा रोकौं । हिंसामा परेकालाई सुरक्षा दियौं । हिंसा गर्नेलाई कारबाही गरौं । यी कामलाई प्राथमिकतामा राखौं । समृद्ध नेपाल निर्माणमा संगै अघि बढौं ।