हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई सात दिन भित्र जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

  • प्रकाशित मितिः चैत्र 25, 2078
  • 313 पटक पढिएको
  • संवादताता

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, चैत २५–संघीय शिक्षा ऐन प्रभावित हुने गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ऐन बनाएको भन्दै त्यसको विरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा परेको रिटमा परमादेश जारी भएको छ । संघीय शिक्षा ऐनसँग बाझिनेगरी नगरको शिक्षा ऐन बनेको भन्दै परेको रिटमा सर्बोच्च अदालतको चैत ११ गतेको इजलासले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई साता दिनभित्र जवाफ पेश गर्न उत्प्रेषयुक्त परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायधीस दीपककुमार कार्की, न्यायधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका प्रमुख इबन राई, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकालाई जवाफ दिन उल्लेख गरिएको छ ।
सर्बोच्चको फैसलामा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ७ दिनभित्र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न उल्लेख गरिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन, २०२८, शिक्षा नियमावली, २०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संग बाझिने गरी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ (प्रथम संशोधन) कार्यान्वयनमा ल्याइएको भन्दै बदरका लागि दुर्छिमका स्थानीय इच्छाराम राईले गत साउन २४ गते सर्बोच्चमा रिट दिएका थिए । नगरपालिकाको शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानाध्यापक छनौट र नियुक्ति, शिक्षक सरुवा, करारमा शिक्षक नियुक्ति लगायतका व्यवस्था र संघीय शिक्षा ऐन प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाले ऐन बनाएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।

sarbochcha

प्रतिक्रिया दिनुहोस


सन्चार सदन प्रालि, दिक्तेल खोटाङ

फोन: ०३६-४२०७००

इमेल: [email protected]

Copyright © 2022 - नमस्तेखोटांग डट कम - सर्वाधिकार सुरक्षित