बुवालुङको विकासे योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीको चाङ

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, फागुन २–दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङमा सञ्चालित अधिकांश योजनाहरुमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीको चाङ लागेको छ । सडक, विद्यालय, सामुदायिक वन, एकीकृत बस्ती, कृषि अनुदान लगायतका विकास काममा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले उजुरी दिएका हुन् ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढ नगरपालिका–८ बुवालुङको खावाडाडा“स्थित एकीकृत वस्ती अनियमिततापछि अलपत्र परेको भन्दै छानविन र कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहाल समक्ष माघ ७ गते नै उजुरी परेको छ । सुरक्षित नागरिक आवास र पूर्वाधार विकासबाट रकम निकासा गरिए अलपत्र परेको भन्दै उजुरी परेको हो ।
उक्त ठाउ“मा सुरक्षित नागरिक आवास अन्तरगत बीस घर लाभग्राहीका लागि घर बनाउन सुरु गरिएको थियो । पहिलो किस्ताको ५० हजार र दोश्रो कित्ताको एक लाख ५० गरी प्रतिघर दुई लाख रकम बुझे पनि घर निर्माण भने अपूरै छ । यसबाहेक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिघर तीन लाख रुपैया“को दरले लिए पनि काम अपूरै छ । उक्त एकीकृत वस्तीमा भूकम्प पीडित मात्र हुनु पर्नेमा मापदण्ड मिचेर पहु“च भएकाहरुलाई घर उपलब्ध गराइएको वडा सदस्य हरिबहादुर राईले सुनाए ।
उक्त एकीकृत वस्तीमा मापदण्ड मिचेर वास्तविक लाभग्राहीको नभई पहु“चवाला व्यक्तिहरुले कब्जा जमाएको वडा सदस्य राईले बताए । हर्कबहादुर चौहान, मानबहादुर राउल, भक्तबहादुर चौहान, गोविन्दनारायण श्रेष्ठ, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ लगायतको अर्को ठाउ“मा घर ह“ुदा–हु“दै एकीकृत वस्तीमा राखिएको राईको भनाई छ । उक्त ठाउ“मा घडेरी खार्ने, खानेपानी, टेवापर्खाल लगायतका लागि तीन लाखको दरले ६० लाख निकासा भएर पनि फर्फारक भइसकेको वडाअध्यक्ष चौहानले बताएका छन् । यद्यपि टेवा पर्खालको काम भने अपूरै रहेको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए ।

त्यस्तै उक्त वडाकै ऊवाबारीमा पनि एकीकृत वस्तीको नाममा सुरक्षित नागरिक आवासको घर पनि अलपत्र परेको छ । उक्त ठाउ“मा घर निर्माणको सुरुवातीको चरणमै अलपत्र परेको छ । यद्यपि पहिलो चरणको ५० हजार र दोश्रो चरणको एक लाख ५० हजार गरी दुई लाख रुपैया“का दरले निकासा लिइसकेको राईले बताए । उक्त ठाउ“मा वडाअध्यक्ष लिला चौहान लगायत २५ घरलाभग्राहीको घर निर्माणाधीन अवस्थामै अलपत्र परेको छ ।
कतिपयको सुरक्षित नागरिक आवासको घर सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनको जग्गामा निर्माण गरिएको राईले बताए । उक्त ठाउ“ अनकन्टार भएकाले वस्ती बस्न समस्या देखिएको स्थानीय शिक्षक प्रेम थापाले बताए । यसै विषयमा प्रजिअसमक्ष उजुरी दिएका हुन् ।

उक्त वडामै पर्ने सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि वडा कार्यालयसम्मको सडक निर्माण गुणस्तरहीन भएकाले माघ २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उजुरी दिइएको स्थानीय जयप्रकाश राईले बताए । उनका अनुसार ६८ लाख संघीय सरकारको र वडाको दश लाख गरी ७८ लाख रुपैया“को लागतमा निर्माणाधीन सडकमा सोलिङ र डण्डी बिनै ढलान गरिएको राईले बताए । ‘सडक ढलान गर्दा सोलिङ र रड अनिवार्य रुपमा हुनु पर्ने हो, तर माटोमाथि ढलान गरिएको छ ।’ राईले भने ।
स्थानीय हरिकुमार खत्रीको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले २०७८ असोज १८ गते दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकासंग संझौता गरे पनि मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा संलग्न रमण गोल्डेन जुड जेबी कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले काम गरेका हुन् । उक्त सडक उकालो र घुम्ती भएकाले छ इन्चको ढलानले मात्र भार बहन नथेग्ने स्थानीय चन्द्रबहादुर चौहानले बताए । वडाअध्यक्ष लीला चौहानले भने उक्त सडकको बजेट नै कम भएकाले रड र सोलिङ बिनाको स्टिमेटकै आधारमा काम भइरहेको बताउ“दै आएका छन् । वडाअध्यक्ष चौहानले भने–‘बजेट अभावका कारण रड र सोलिङ हटाइको हो ।’

त्यसै गरी उक्त वडाकै अन्नपूर्ण माविको सिडी तथा पर्खाल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै यसबारेमा पनि प्रशासनमा उजुरी परेको छ । स्थानीय विष्णुमाया“ थापालाई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनाएर गरिएको काम चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उक्त वडाका वडासदस्य समेत रहेका हरिबहादुर राईले माघ ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालसमक्ष उजुरी दिएका हुन् । उक्त सिडी तथा पर्खाल रमण गोल्डेन जुड जेबी कम्पनी सम्बद्ध साङ्गे शेर्पाले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएको स्थानीय तथा उक्त विद्यालयका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जेपी राईले बताए । ‘सिडी र वाल निर्माणको सामग्री साङ्गे शेर्पाले दिनु भएको हो ।’ राईले भने–‘यसै कामका लागि नगरपालिकाबाट पनि बजेट निकासा गरिएको रहेछ ।’
उक्त विद्यालयको सिडी र पर्खाका लागि २० लाख १६ हजार भुक्तानी भएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मोहनकुमार भट्टराईले बताए । यत्तिका रकम निकासा भए पनि कामदारलाई भने तीन लाख ५० हजार मात्र उपलब्ध गराएको स्थानीय तथा शिक्षक प्रेम थापाले बताए ।

उक्त वडाकै सिस्ने हर्कटे सामुदायिक वनमा पर्ने लप्सेखोलामा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको भन्दै त्यसको विरुद्धमा पनि डिभिजन वन कार्यालय, अख्तियार आयोग र प्रशासनमा उजुरी दिइएको स्थानीय कृष्ण बुढाथोकीले बताए । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि उक्त सामुदायिक वनमा अवैध ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरिएको र त्यसले सामुदायिक वन क्षेत्रमा पहिरो जानुका साथै अन्य क्षति पु¥याएको भन्दै त्यसमा संलग्न साङ्गे शेर्पालाई छानविनपछि कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ बुवालुङमा कृषि अनुदानमा अनियमितता भएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा सुक्रबार उजुरी परेको छ । कृषि सुधार कार्यक्रम अन्तरगत विनियोजन गरिएको दश लाख रुपैया“ अनियमित भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहाल समक्ष उजुरी परेको हो ।
उक्त कार्यक्रम अन्तरगत ट्रनेल खरिद, मल खरिद, विउविजन खरिद, बा“स गरिद र पा“च महिनाका लागि प्राविधिक तलव दिने गरी वडाकै दाजुभाइ कृषि फारमका संयोजक हरिकुमार खत्रीले नगरपालिकाबाट रकम निकासा गरे पनि कामै नगरी फरफारक भइसकेकाले छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न उजुरी दिएका हुन् । उक्त वडाका वडासदस्य हरिबहादुर राई, स्थानीय गोपालसिं राई, कृष्णबहादुर बुढाथोकी र गजेन्द्र राईले उजुरी दिएका हुन् ।

योजना सञ्चालन गर्ने हरिकुमार खत्रीले भने एक सय ट्रनेल खरिद गर्नु पर्नेमा मल खरिद, विउविजन खरिद र बा“स गरिद गर्नु पर्नेमा त्यसलाई कटाएर एक सय ४३ थान ट्रनेल खरिद गरेर वितरण गरेको बताए । प्राविधिक तलव वापतको एक लाख रुपैया“ नगरपालिकाले नै कटाएर दिएको खत्रीले सुनाए । ‘एक सय थान ट्रनेल सहित मल, विउविजन र बा“स खरिद र पा“च महिनाको कृषि प्राविधिक तलव दिने संझौता थियो ।’ खत्रीले भने–‘हामीलाई ट्रनेल मात्र दिनु, बा“स, मल र विउविजन आफैं व्यवस्था गर्छौ भनेकाले एक सय थानबाट बढाएर एक सय ४३ थान ट्रनेल किनेर वितरण गरिएको र प्राविधिक तलव वापतको एक लाख रुपैया“ नगरपालिकाले नै कटाएर राखेको छ ।’ उजुरी परेपछि तत्काल छानविन गर्ने प्रजिअ दाहालले बताए ।
बुवालुङका विभिन्न योजनाहरुको उजुरीको ओइरो लागेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्र दाहालले बताए । प्रशासन बाहेक अख्तियार, गृह लगायतमा पनि उजुरी परेको प्रजिअ दाहालले सुनाए । उजुरीपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विकल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले छानविन समेत थालेको प्रजिअ दाहालले बताए । एकपछि अर्को उजुरी आइरहेकाले छानविन प्रतिवेदनमा ढिलाई भएको समेत प्रजिअ दाहालको भनाई छ । यद्यपि परेको उजुरीको विषयमा छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रजिअ दाहालले बताए ।