रभुवा (खोटाङ) पुस २२,–उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी दुई वर्षभित्रै नेपाल अध्यारो मुक्त हुने बताएका छन् । पुस २२ गते दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षणको क्रममा त्यसो भनेका हुन् ।

मन्त्री पुनले आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण यसै आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेसी गाउ“पालिका–३ लामीडाडा“ र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउ“पालिका–६ भदौरेको सिमानामा दूधकोसी नदीस्थित रभुँवाघाटबाट छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युतको डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बेला पुनले त्यसो भनेका हुन् ।

उक्त आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका एक सय ६२ घर पूर्ण रुपमा डुबान हुने, नौ सय ८८ घर प्रभावित हुने भएकाले सबैलाई चित्त बुझाएर काम बढाइने मन्त्री पुनले बताए । यसक्षेत्रका ७६ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्ने भएकाले त्यसको समेत चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा उपलब्ध गराइने मन्त्री पुनले सुनाए । उनका अनुसार यो वर्ष मुआब्जाका लागि ३० करोड सरकारले छुट्टयाएको छ । ‘सबैको चित्त बुझ्ने गरी मुआब्जा दिइने छ ।’ मन्त्री पुनले भने–‘यो आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि ३० करोड छुट्टयाइएको छ ।’ मन्त्री पुनले थपे–‘अपुग भए फेरि बजेटको व्यवस्था गरिने छ ।’

मन्त्री पुनले यो वर्ष मुआब्जा वितरण गरिने र अर्को वर्षबाट निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताए । आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल पूर्ण रुपमा अध्यारो मुक्त बनाइने लक्ष्यका साथ काम भइरहेकाले यो आयोजनाको काम पनि यथासक्य छिटो सक्ने योजनाका अघि बढेको मन्त्री पुनले बताए । ‘जलश्रोतको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकाले यसमा ढिलाई गर्नु हुन्न ।’ पुनले भने–‘आगामी दुई वर्षभित्र नेपाल अध्यारो मुक्त बनाइने छ ।’

मन्त्री पुनले उक्त आयोजना स्थानीयका लागि मात्र नभई मुलुककै समृद्धिका लागि भएकाले सबैको सहयोग हुनु पर्ने औल्याए । आयोजना सम्पन्नपछि स्थानीयले रोजगार, पर्यटन विकास लगायतका अवसरहरु हुने भएकाले त्यसको पहिलो प्राथमिकतामा स्थानीय हुने मन्त्री पुनको भनाई छ । यसका साथै उक्त आयोजनामा स्थानीयको शेयर समेत रहने व्यवस्था मिलाइने भएकाले लगानी गर्न अनुरोध गरे । उक्त आयोजनाका लागि करिब एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा दूधकोसी आयोजनाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए । आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठका अनुसार डिपिआरको सम्पूर्ण काम अब एक महिनाभित्रै सकिने बताए । ‘त्यसपछि मुआब्जा र निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने छ ।’

डिपिआरको काम इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एसोसिएशन विथ न्युजेक नामक कम्पनीले लिएको हो । यसले २०७३ जेठ १७ गतेदेखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिङ ढा“चा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरेको थियो । लामीडाडा“को रभु“वाघाटमा एक सय ६० मिटर अग्लो बा“ध हालेर बनाइने जलाशयबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गरिने छ ।

रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बा“धदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोसी किनारमा दश, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबान हुने अनुमान छ । आयोजना सञ्चालनका लागि निर्माण गरिने बाँधले तीन जिल्ला खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ८४ घर स्थानीयवासी विस्थापित हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले बताए । जापान सरकारको सहयोगमा कोसी बेसिन अध्ययन गुरुयोजनाअन्तरगत ३५ वर्षअघि पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउ“न सिफारिस गरिएको घिसिङले बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, हेमकुमार राई, हिरा गुरुङ, उषाकला राई, बुद्धिबहादुर राजभण्डारी लगायतले चाडो सम्पन्न गर्नु पर्नेमा जोड दिए । डिपिआरमा के छ ?

दूधकोसी जलविद्युत् आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठका अनुसार आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर दुबै सन् २०१६ को जुलाईबाट काम सुरु गरेको थियो । यो काम लगभग तीन वर्षमा काम सकिएको छ । उक्त डिपिआर अनुसार दुई सय मिटर अग्लो र छ सय ३० मिटर लामो ड्याम बा“धेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोट्ने खोलामा पा“च दशमलव पा“च किलोमिट, रावाखोलामा आठ किलोमिटसम्म फैलने छ । एक हजार दुई सय पा“च मिटर लामो दुई वटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट छ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टीको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको हो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदान सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआर निर्माण भएको हो । आयोजनास्थल मुख्य भार केन्द्र (काठमाडौं) बाट एक सय ६० किलोमिटर दूरीमा छ । आयोजनाका कारण खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लाका एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

खोटाङको रावाबेंसी गाउ“पालिका वडा नं १,२,३,४,५,६ र ऐंसेलुखर्क गाउ“पालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ प्रभावित हुने भएको हो । त्यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८ र ९ का केही वस्तीहरू समेत प्रभावित हुनेछन्र । ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउ“पालिकाको वडा नं १,२, ३, ६ र ८ पनि प्रभावित हुने छ । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउ“पालिकाको वडा नं ४ र दूधकौशिका गाउ“पालिकाको वडा नं ३ र ४ पनि प्रभावित क्षेत्रमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसअन्तरगत खोटाङका छ सय ५७, ओखलढुङ्गाका चार सय ७९ र सोलुखुम्बुका चार घरधुरीलाई असर पर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये एक सय ६२ घरधुरी अति प्रभावित हुने र एक सय आठ घर भने पूरै पानीमुनि हुने डीपीआर निर्माण टोलीका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर शम्भु कटेलले बताए । उनका अनुसार खोटाङमा ८१, ओखलढुङ्गामा २५ र सोलुखुम्बुमा दुई घर पर्ने छन् । जलाशयको क्षेत्र १९ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर रहनेछ । यसको कुल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहनेछर । आयोजना निर्माणको क्रममा अहिले सञ्चालन भइरहेका विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्नेछ । यसअन्तरगत १२ वटा झोलुंगे पुल, दुई वटा पक्की पुल, छ वटा मन्दिर, दुई वटा लघु तथा साना जलविद्युत, आठ वटा घाट, चार वटा चौतारा मासिने छन्र । एउटा बाल सिकाइ केन्द्र, एउटा सामुदायिक भवनमा समेत क्षति पुग्ने छ ।

प्रभावितमध्ये खोटाङमा ३४ लाख २२ हजार छ सय तीन वर्ग मिटर, ओखलढुंगामा ३५ लाख १२ हजार तीन सय २२ वर्ग मिटर र सोलखुम्बुमा एक लाख ७१ हजार चार वर्ग मिटर जमिन पर्नेछ । आयोजनाको काम सुरु भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले उचित मुआब्जा प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउ“न सिफारिस गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुआब्जाका लागि जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा पा“च सदस्यीय मुआब्जा निर्धारण समिति गठन हुने छर । समितिमा मालपोत अधिकारी, आयोजना प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र परियोजना प्रभावितबाट आमन्त्रित प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

आयोजनका लागि छ लाख २९ हजार आठ सय छ वटा रुख काटिनेछन् । एक हजार सात सय ७१ दशमलव ४९ हेक्टर वन क्षेत्रको आवश्यक भएको मध्ये दुई सय चार दशमलव ७५ हेक्टर अस्थायी कामका लागि प्रयोग हुने आयोजनाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा एक सय १४ सामुदायिक, १३ कबुलियती र चार वटा राष्ट्रिय वन पर्ने छन् । 

यसमा रहेका साल, सतिसाल, बुढ्धैरो, सल्ला, खयर, हल्लुंडे, हल्दु, चिलाउ“ने, जामुन, सिमल, सिसौ लगायतका रुख नष्ट हुने छन् । यसमा पोल आकारका १४ लाख ७९ हजार नौ सय ९८ रुख हुने छन् भने रुख आकारका चार लाख ६१ हजार आठ सय छ वटा काटिनेछन् । जडिबुटी बारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । 

वन्यजन्तु, चरा, माछा लगायतलाई समेत असर : 

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा एक सय ३५ प्रजातिका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३५ स्तनधारी, ९६ चरा, १८ सरिश्रृप प्रजातिलाई असर पुग्ने औल्याइएको छ । लोपोन्मुख सालक, दुम्सी, चितुवा, मृग, वन विरालो, स्याल, फ्याउरा, लङ्गुृर, वादर लगायतका वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने देखिन्छ । आयोजनाले कालोचिल, वनबाज, मयूर, कोइली, लामपुछ«े लगायतका बसाई“ सराई गर्ने प्रजातिका चराहरु सहित ९६ प्रजातिका चराहरुलाई असर गर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आयोजनास्थलमा भएका सुनौलो सहर, बुच्चे असला लगायत छ प्रजातिको माछा विश्व संरक्षण सूचीमा परेका माछा सहित अन्य थुप्रै प्रजातिका माछालाई समेत असर पर्ने डीपीआर निर्माण टोलीका अर्का सदस्य डाक्टर अशेश्वर मण्डलले बताए । आयोजनास्थलमा १६ प्रजातिको माछाहरु नमूनाका लागि सङ्कलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनास्थलमा उच्च वाध निर्माण गरिने भएकाले जलचरलाई ओहोरदोहोरमा समस्या हुने छ । 

यसबाहेक आयोजनाले जलीय वातावरणमा अल्प तथा दीर्घकालीन असर पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पानीमा घुलिएको अक्सिजन घट्ने, कार्वन डाइअक्साइड, मिथेन तथा नाइट्रस अक्साइडजस्ता ग्यासको मात्र बृद्धि हुने सक्ने तर यसले गर्दा पौष्ट्रिक तत्वहरुको मात्र पनि बढ्ने भएकाले यसले विषाक्तस्तरसम्म पुग्न सक्ने खतरा औल्याएको छ ।