जनमुखी भएन स्थानीय सरकार

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, असोज २–‘स्थानीय सरकार किसानमैत्री भएन ।’ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाडा“का फौदसिंह कार्कीले भने–‘यदी किसानमैत्री भइ दिएको भए किसानको अवस्था यस्तो हुन्थेन ।’ उनले थपे–‘आफू वरिपरिका व्यक्तिलाई मात्र केन्द्रित गरेर योजना वितरण गरिएको छ ।’
कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा नभई कमिसनका लागि आफू केन्द्रित विकासमा जोड दिइएको रावाबेसी गाउ“पालिका–१ कुभिण्डेका रामबहादुर राईको गुनासो छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार लगायतका दीर्घकालीन योजनामा ध्यान दिइएको छैन ।’ राईले भने–‘सभा, सेमिनार, गोष्ठीजस्ता झिना मसिना काममा अलमल गरिरहेका छन् ।’
अधिकांश स्थानीय सरकारले शिक्षालाई उपेक्षा गरेको सिम्पानी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख राजन ढकालको भनाई छ । शिक्षाजस्तो महत्वपूर्ण पक्षलाई नै प्राथमिकतामा नराखिनु अदूरदर्शीताको एउटा उदाहरण भएको ढकालको तर्क छ । ‘शिक्षा मुलुकका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो ।’ ढकालले भने–‘तर यसलाई कसैले पनि बुझेनन् ।’ ढकालले भने–‘परम्परावादी शिक्षाले मुलुक परिवर्तन गर्न सक्दैन ।’
सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योजना नबनाइएको गुनासा छन् । सामाजिक परिवर्तन विनाको समृद्धि कल्पना गर्न नसकिने भएकाले यसप्रति जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान नगएको स्थानीयको भनाई छ । ‘चेतना भन्ने विषय महत्वपूर्ण पक्ष हो ।’ दिक्तेल बहुमुखी क्याप्समका प्रमुख हिराकुमार राईले भने–‘चेतना विना समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।’
प्राय खोटाङका सबै पालिकाहरुमा विकासको अवस्था यस्तै छ । जनतामुखी विकासमा भन्दा आफू केन्द्रित विकासमा जोड दिइएकाले जनप्रतिनिधिहरु विवादित बनेका छन् । सडक लगायतका विकास निर्माणको उपभोक्ता समितिमा कमिसनको लोभमा आफन्तलाई राखेकाले चौतर्फी विरोध भएको हो । यसप्रति नेकपाले जितेका पालिकाहरुमा नेकपाकै नेताहरु रुष्ट छन् । जनमुखी काम गर्न नसकेको भन्दै कार्यशैली सच्याउ“न निर्देशन समेत दिइएको नेकपाका एक नेताले बताए । दश स्थानीय तहमध्ये एक नगरपालिका सहित छ वटा पालिकामा नेकपाले नेतृत्व गरेको छ । एक नगरपालिका र अन्य तीन गाउ“पालिकामा भने कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय तह छन् ।
नेकपाले सरकार सञ्चालन गरेको छ वटै पालिकामा जनमुखी काम नभएको भन्दै तत्कालन कार्यशैली परिवर्तन गरी जनताले अनुभूति गर्ने विकास योजना निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको उक्त नेताले बताए । ‘कम्युनिष्टको नेतृत्वमा भएका पालिका प्रमुखहरु सामान्य विषयमा अलमल गरिरहेका छन् ।’ उनले भने–‘त्यो भन्दा खतरनाक कुरा त कमिसनको लोभमा योजना निर्माण गरिरहेका छन् ।’ उनले थपे–‘कम्युनिष्ट सरकार भनेको गरिवको जीवनस्तर उकास्ने हो, तर त्यसको विपरित देखिन्छ ।’
कांग्रेसले नेतृत्व गरेको पालिकाहरुमा पनि अवस्था उस्तै छ । जनमुखी काम नएकाले कांग्रेसभित्र पनि आलोचना भएको छ । कांग्रेसले जितको एक नगरपालिका र तीन गाउ“पालिकामा जनमुखी काम नभएको कांग्रेस जिल्ला नेताले बताए । ‘काग्रेसले जितेको हो व्यक्तिले होइन ।’ कांग्रेस नेताले भने–‘तर आफू एक्लैले जितेजस्तो आफूखुसी गर्छन् ।’ उनले थपे–‘यसबारेमा पार्टीले ठेगानमा ल्याउनु प¥यो ।’
त्यसो त अधिकांश पालिकाहरुको कामको अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । अधिकांश पालिका प्रमुखहरु डोजर खरिद र उपभोक्ता समितिद्वारा गरिएको विकासमा कमिसनको विषयमा आलोचित छन् । यसमा पालिका प्रमुखदेखि वडाअध्यक्ष समेत मुछिएका हुन् । पालिकाहरुले एक्साभेटरको भाडा जिल्ला दररेट भन्दा बढी राखेर काम गराएकाले पनि कमिसनको चलखेल प्रष्ट भएको निर्माण व्यवसायीहरुको आरोप छ । कतिपय पालिका प्रमुखले भने अन्य एक्साभेटर प्रयोगमै प्रतिबन्द समेत लगाएका छन् । आफ्नो एक्साभेटर प्रयोग गर्नका लागि अन्यको प्रतिबन्द लगाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ खोटाङका उपाध्याक्ष कृष्ण घिमिरेले बताए ।
उसो त जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको रेकर्ड अनुसार जिल्लामा करिब ३९ सय किलोमिटर सडक खनिएको छ । तर नियमित सञ्चालनमा भने करिब सय किलोमिटर सडक मात्र छन् । अधिकांश पालिकाहरुले यो आर्थिक वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता राखेर योजना बा“डफा“ड गरेका छन् । सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । गत वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकतामा राखेका थिए । स्थानीयले भने भौतिक विकास भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक विकास लगायतमा प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
हुन त गाउ“मा विदासिताले नराम्ररी गाजेको छ । स्थानीय उत्पादनभन्दा आयातित वस्तुले गाउ“मा पक्कड जमाएको छ । विभिन्न जङ्कफुड र अन्य विलासी साधनले जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ । तर यसलाई थेग्ने आर्थिकभार भने स्थानीय सरकारलाई परेको छ । नेता तथा जनप्रतिनिधि आसपासमा रहेर यिनै विलासी जीवन बिताउ“न कार्यकर्ताहरुलाई अवसर जुटेको छ । यसप्रति सम्वन्धित पक्षको चेत खुल्नु पर्ने बाहुनीडाडा“का फौदसिंह कार्कीको भनाई छ । ‘गाउ“ पूरै भद्रगोल भइसकेको छ ।’ कार्कीले भने–‘आफूले उत्पादन गरेका कुनै पनि वस्तु छैन ।’ उनले थपे–‘आयातित वस्तु कहिलेसम्म खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको हेक्का स्थानीय सरकारलाई हुनु पर्ने हो ।’