दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईद्वारा प्रस्तुत २०८३।०८४ को नीति तथा कार्यक्रम विस्तृतमा । (२०८३ असार ९)

 यस सम्मानित नगर सभामा उपस्थित आदरणीय नगर उपप्रमुखज्यू,

सम्मानित नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,

राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू,

आमन्त्रित राज्यका चौथो अंग पत्रकार साथीहरु,

सर्वप्रथम नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, संविधान निर्माण तथा नागरिक अधिकार र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात-अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। विभिन्न चरणका आन्दोलनमा अंगभंग, घाइते तथा वेपत्ता हुनु भएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू तथा अग्रज राजनीतिज्ञ, सामाजिक अभियन्ता तथा राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू प्रति शिर झुकाएर उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा तथा स्थानीय सरकारको समृद्ध, समावेशी, सुशासित र दिगो विकासको लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्न "मेरो नगर-म बनाउँछु, अहिले नबनाए कहिले बनाउने ? मैले नबनाए कस्ले बनाउने ?" भन्ने मूल उद्देश्य बोकेर चार वर्ष योगदान गर्ने प्रयत्न गर्‍यौं। यहि भावनालाई शिरमा राखेर नगरवासीहरूको आवश्यकता, सुझाव र आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको छ।

सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम उपयोग, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागितालाई आधार बनाएर कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, जैविक विविधताको संरक्षण, विश्व जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन, युवा तथा महिला सशक्तीकरण, खेलकुद, कला, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक सुरक्षा र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

हाम्रो नगरभित्र रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहित्यीक, नवप्रवर्तन, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार तथा प्रविधिमैत्री स्थानीय शासनमार्फत् समृद्ध र आत्मनिर्भर नगर निर्माण गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ समाजवादङा छुमा तेम्माखारुतिम मुमा तेम्मासुङ, चारिकू हमा होसुङरिलुङ दिम पोर्मैमा (समाजवादउन्मुख नगरपालिका निर्माणका आधार, पर्यावरण तथा संस्कृतिमैत्री विकास) भन्ने उच्च मनोवलका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु।

सम्मानित नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,

अव म चालु आ.व.मा भए गरेका प्रमुख कार्यहरू तथा उपलब्धिहरू संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय संकट, प्लाष्टिकजन्य तथा शिशाजन्य प्रदुषण नियन्त्रण, बाँदर लगायत अन्य वन्यजन्तुबाट कृषि तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पुर्‍याएको क्षति, अधुरो-अपुरो-अलपत्र रहेका पुल-सडक लगायत संरचनाहरूको निर्माण, खोटाङलाई बाँसको राजधानी घोषणा तथा बाँस र अन्य कच्चा पदार्थ लगायतको भवन संहिता र मापदण्ड तयार गर्दै स्थानीय श्रोत-साधनको समुचित उपयोग लगायत विषयसँग सम्बन्धित ७ बुँदे माग सहित म मिति २०८२ साउन 11 गते देखि 18 गतेसम्म काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा आमरण अनसन बसेको थिएँ। सो ठाउँमा लगातार 8 दिनसम्मको सत्याग्रह पश्चात् सरकारसंग भएको त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट बाँस संरचना डिजाईन मार्गदर्शन-2082  स्वीकृत भई लागू भईसकेको छ भने अन्य नीतिहरू पनि स्वीकृत भई लागू हुने चरणमा रहेको कुरा यस सम्मानित सभालाई जानकारी गराउन चाहन्छु।

बाँस लगायत वन, वातावरण तथा जैविक विविधताको संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेको भनी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) बाट मिति २०८२ मंसिर २० मा हाम्रो नगरपालिका भुवनेश्वर प्रविधि पुरस्कार-२०८२ बाट सम्मानित भएको थियो।  

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नगरपालिका र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच बाँदरको समस्या समाधानका लागि समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर भई नेपालमा नै पहिलो पटक यस नगरपालिकामा विज्ञ टोली आएर पाईलटिङ कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भएको छ।

हाम्रो नगरपालिका मूख्य आयोजक भई वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कोशी प्रदेश बिराटनगर, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, बबरमहल, काठमाडौं लगायत विभिन्न संघ-संस्थाको संयुक्त आयोजनामा मिति २०८३।१।४ देखि ६ गतेसम्म यस नगरपालिकाको दिक्तेलमा “जैविक विविधता जोगाऔँ, रेड पाण्डा र थार बचाऔँ” भन्ने मूल नाराका साथ बायो रेथा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। यस नगरपालिकाको वडा नं. १०, पाथेकामा पाईने रेड पाण्डाको संरक्षण-सम्वर्द्धन, स्थानीय स्रोत-साधनको प्रवर्द्धन, जैविक विविधताको संरक्षण गरी स्थानीयलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै पर्या-पर्यटन र दिगो जीविकोपार्जनका अवसरहरूलाई मजबुत बनाई पर्यावरणलार्इ समेत टेवा पुर्‍याउने मूल उद्देश्यका साथ आयोजित सो सम्मेलनमा नेपाल लगायत अमेरिका, जर्मनी, भारत र बंगलादेश लगायत देशका सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञहरूबाट २२ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यक्रमको निचोड अनुसार ७ बुँदे "खोटाङ घोषणा पत्र" जारी गर्दै भव्यतापूर्वक उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो।

उक्त सम्मेलनलाई सभ्य र भव्य तवरले सफल बनाउन आ-आफ्नो स्थानबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राजनैतिक दल, विभिन्न तह-तप्काका व्यक्तित्वहरू, संघ-संस्था लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उक्त सम्मेलनबाट हाम्रो नगरपालिका वन, वातावरण र पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउने स्थानीय तहको रूपमा देश/विदेशमा आफ्नो पहिचान मजबुत तवरले स्थापित गर्न सफल रहेको हाम्रो विश्वास रहेको छ।

नगरपालिकाको नेतृत्वमा हालसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको संरक्षण गर्दै आगामी दिनमा नगरपालिकाले वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि थप सशक्त नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिईनेछ।

विगतका आ.व.हरूको नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य प्राथमिकतामा परेको मुन्दुम चित्रकला संग्रहालय निर्माण योजनाका लागि नगरपालिकाको अथक प्रयासका कारण संघीय शहरी विकास मन्त्रालयबाट आ.व.2083।084 मा सघन शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना, ओखलढुङ्गाबाट योजना संचालन हुने गरी रु. 3 करोड बजेट व्यवस्थापन भएको अवगत गराउन चाहन्छु। सो विनियोजित बजेटबाट उचित स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर पर्यावरणीययुक्त पुरातात्विक मुन्दुम चित्रकला संग्रहालय भवन तथा आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ।   

हामी निर्वाचित भएर आए पश्चात् सदरमुकामबाट तराई जोड्ने आहाले-रेग्मीटार सडक र दिक्तेल-पाथेका-खार्मी सडकलाई नगर गौरवको आयोजनाको रूपमा र अल्छेढुङ्गा-नेर्पा-दुम्ली-लामदुवाली, दिक्तेल-डल्लेदोभान-बुईपा-बिजुले सडक, अस्पताल चोक-मियाखोला-दुम्ली, हुर्लुङ-खार्मी, हाटडांडा-देविथान, दिक्तेल बजार ढलान लगायत सडकहरूलार्इ उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाएको कुरा सर्वविदितै छ। हाम्रो निरन्तरको समन्वय र सक्रियताको परिणाम स्वरुप नगर गौरवको दुई वटा सडकहरू मध्ये दिक्तेल-पाथेका-खार्मी सडकमा सोल्मा-पाथेका-शुक्रबारे फेदी शिर्षकमा आगामी आ.व.मा संघीय शहरी विकास मन्त्रालयबाट रु. 3 करोड रकम विनियोजन भएको छ। त्यसै गरी, नगर गौरवको आहाले-रेग्मीटार सडकमा प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट आहाले-रेग्मिटार-सगरमाथा राजमार्ग जोड्ने सडक स्तरोन्नती शिर्षकमा रु. 1 करोड 30 लाख रकम विनियोजन भएको छ।

त्यसै गरी, दिक्तेल बजारमा शहरी पूर्वाधार निर्माण (दिक्तेल बजार ढलान), डल्लेखोला-टारी-कुसुङ्खा सिंचाई योजना, चिमचिमा खोला सिंचाई उप-आयोजना, दिक्तेल-अस्पताल चोक-साप्सुखोला सडक, हुर्लुङ-जाल्पा-बाक्सिला सडक, बिजुले-बुईपा-डल्ले दोभान-बाम्राङ-दिक्तेल सडक, पञ्च दोबाटो-तमुङ-वाक्लिम सडक, दोर्पा-काहुले सडक, दिक्तेलबारी-नोभे-युवावर्ष सडक, दिक्तेल-दुम्ली सडक, आहालडांडा-मान्केथान सडक, अल्छे ढुंगा-जिल्ला अस्पताल सडक, हिटीधारा-नास्तुम सडक, बुवासुङ-पन्चमी सडक, चिप्लेडांडा-वासुतुङ सडक, आहाले-नाखाम सडक, रत्नपार्क-झिसेपु सडक, उर्लेना-फेदी-अर्खौले सडक, बुईपा-छिप्टी ग्रामिण सडक, दिक्तेल बजार गेट-पत्रकार महासंघको भवन-दिक्तेल क्याम्पस सडक, डांडागाउं-लेक्पा-जैतुन मार्ग सडक, पुरानो पंचमावि-कृषि कार्यालय सडक ढलान, खाम्खुवा-सेरा फलांटे सडक, साप्सुखोला-लामदुवाली सडकपुल, बाँस उद्यान विकास कार्यक्रम तथा बाँस पार्क निर्माण, रेडपाण्डा बासस्थान संरक्षण, विभिन्न सार्वजनिक-सामाजिक-सांस्कृतिक भवन निर्माण योजनाहरू, खानेपानी, सिंचाई, खेलकुद पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत केही महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पर्ने योजनाहरु छनौट भर्इ संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन भएको छ। यस प्रति म सम्पूर्ण नगरबासीको तर्फबाट व्यवस्था गर्नु हुने र पहल गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलार्इ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।

सम्बन्धित निकायहरू र निर्माण व्यवसायीहरूसंगको हाम्रो निरन्तरको समन्वय र ताकेताका कारण वर्षौदेखि अलपत्र रहेको महुरे-फोक्सिङटार सडक कालोपत्रे कार्यको सम्बन्धित निकायबाट नयाँ ठेक्का लगाई निर्माण कार्य धमाधम भई रहेकोछ। त्यसै गरी, दिक्तेल बजार ढलान, हुर्लुङ-जाल्पा सडक, अस्पताल चोक-लफ्याङ-साप्सु सडक खण्ड, अस्पताल चोक-दोर्पा-दुम्ली सडक लगायतका योजनाहरूको काम धमाधम भईरहेका छन् र कुनै-कुनै योजनाहरूको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ, भने मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत रहेका केही सडक खण्ड तथा पक्की पुलहरू लगायत केहि योजनाहरू निर्माण व्यवसायीको गैह्र जिम्मेवारीपनका कारण सुस्त रुपमा भर्इ रहेका छन् भने केही अझै अलपत्र नै रहेका छन्। तर, हामी नागरिकको शक्ति लिएर निर्माण व्यवसायी र सम्बन्धित निकायहरूमा दबाबहरु दिने कार्यलाई निरन्तरता दिईरहेका छौं।

प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारीमा रु. 1 करोड 54 लाख बजेट विनियोजन गरी नगरको पर्यटन प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा रहेको कालिका भगवती र मझुवागढीको सौन्दर्यकरण योजनालाई निरन्तरता दिईएको छ। आगामी वर्षहरूमा समेत प्रदेश सरकारसंगको साझेदारीमा स्वीकृत गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बमोजिम सो योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाईनेछ।

गत वर्षहरूमा नगरपालिकाले खरिद गरेको ब्याक-हो लोडर र रोलरको सही परिचालन गरी नगरपालिकाको महत्वपूर्ण सडकहरूको गुणस्तरीय रूपमा स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईएको छ। उक्त उपकरणहहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी धेरै भन्दा धेरै सडकहरूको स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिने छ।

यस नगरपालिकाको वडा नं. 6, नेर्पाको तालखर्कमा रहेको फलफूल प्रशोधन केन्द्र र वडा नं. 1, दिक्तेलको हाटडांडामा रहेको कृषि बजारलाई निकट भविष्यमा नै व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्ने लक्ष्य लिईएको छ।

विगतमा बनेका कम्पोष्ट प्लान्ट, रत्नपार्क सपिङ कम्प्लेक्स तथा चिल्ड्रेन पार्क लगायत संरचनाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने लक्ष्य लिईएको छ।

सानो-सानो कामका लागि सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सुरुवात गरिएको श्रमदान अभियानलाई आगामी दिनमा धेरैभन्दा धेरै योजनाहरूमा श्रमदानलाई अझ परिष्कृत गर्दै स्थानीयहरूको समेत सहभागिता रहने गरी निरन्तरता दिईनेछ।  

 

 

 

सम्मानित नगर सभाका सदस्यज्यूहरु,

• प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सहकार्य तथा हिमालय मा.वि. सोल्माको व्यवस्थापनमा विभिन्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्तरमा काम गरिरहेका वैज्ञानिक अन्वेषणकर्ताहरूको विषेश प्रस्तुति, विद्यालयहरूको विज्ञान गणितको प्रतियोगात्मक प्रदर्शनी, रोबटिक्स, नवप्रवर्तन, कृषि, एआई, खगोल, सूचना प्रविधि, शैक्षिक परामर्श, जैविक विविधता, परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रदर्शनी सहित "वैज्ञानिक अन्वेषण र विज्ञान गणित प्रदर्शनी २०८३" सफलता पूर्वक सम्पन्न गरिएको छ।
• नगरपालिका र रोटरी क्लब अफ यलःको सहकार्यमा वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ तथा सुरक्षित खानेपानी व्यवस्थापन गर्न 26 वटा विद्यालयहरूलाई पानी सुद्धीकरण बायोस्ट्याण्ड फिल्टर वितरण गरिएको छ।
• नगर प्रमुखसंग विद्यार्थी कार्यक्रम अन्तर्गत बायो-रेथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व तयारीका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, ललितकला क्याम्पस, काठमाडौंसंगको सहकार्यमा लोपोन्मुख रेडपाण्डा तथा थार र वन, वातावरण, पर्यावरण संरक्षण लगायत विषय समेटेर दिक्तेल बजारका विभिन्न स्थानमा भित्ते चित्रकला अभियान सम्पन्न गरिएको छ।
• बाल विकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक थप रकमको लागत सहभागितालाई निरन्तरता दिईएको छ।
• सबै शिक्षकहरूको तलब भत्ता मासिक रूपमा निकासा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईएको छ।
• कक्षा 4 देखि 9 को परीक्षालाई नगर स्तरीय परीक्षाको रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी एकरुपता ल्याइएको छ।
• पढाई संगसंगै खेलकुदको विकास तथा शारिरीक तन्दुरुस्तिका लागि अन्तर विद्यालय राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता भव्यतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ।
• विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली IEMIS तथा विद्यालय लेखा व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै विद्यालयहरूका लागि कार्यशाला सम्पन्न गरिएका छन्।
• स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्।
• नागरिकको घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ नगरपालिका र ओम अस्पतला एण्ड रिसर्च सेन्टरको सहकार्यमा २०८२ चैत ५ र ६ गते बृहत् निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरी करिब १८ सय नगरबासीलाई विभिन्न रोगका विशेषज्ञ चिकित्सक मार्फत् एकै स्थानबाट बहुआयामिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गरिएको छ।
• महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको समयमै पहिचान गरी शिघ्र उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन विभिन्न वडाहरुमा पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी निःशुल्क शिबिर संचालन गरी शिविरमा अपरेसन गर्नु पर्ने भनी पहिचान भएका 32 जनालाई बनेपा स्थित सिर मेमोरीयल अस्पतालसंग सहकार्य गरी निजहरूको सफलता पूर्वक निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको छ।
• स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटा तथा स्वास्थ्य कार्याल खोटाङसंगको समन्वयमा खार्मी, सोल्मा र बुवालुङमा AI जडित X-Ray मेसिनको प्रयोग गरी क्षयरोगको निःशुल्क बृहत घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।
• बढ्दो नसर्ने रोगको भारलाई न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामार्फत् उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर, मिर्गौला रोग लगायतका नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनुका साथै समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम, सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ।
• आत्महत्या न्यूनीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकार र साझेदार संस्थाहरूसँगको समन्वयमा सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम तथा हिलिङ टुगेदर नेपालसँगको सहकार्यमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मी गरी २०१ जनालाई ट्रमा हिलिङ तथा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ।
• नेपाल नेत्र ज्योती संघ खोटाङसंगको सहकार्यमा नेत्र आँखा उपचार केन्द्र, दिक्तेलमा बृहत तीन दिने आँखा जाँच तथा अपरेशन शिविर सञ्चालन गरी जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ती लगायत लक्षित वर्गको साथै आँख सम्बन्धी समस्या भएका नगरवासीहरूका लागि आँखा जाँच तथा अपरेशन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्पन्न गरिएको छ।
• संघीय सरकारसंगको समन्वय तथा साझेदारिमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि विद्यालय जाने कक्षा ६ देखि १० का सम्पूर्ण किशोरी र विद्यालय बाहिरका १० देखि १४ वर्षसम्मका सम्पूर्ण किशोरीहरूलाई एचपीभि (HPV) खोपलाई नियमित खोपको रूपमा निरन्तरता दिंदै खोप प्रदान गरिएको छ।
• नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधी तथा उपकरणको वर्ष भरी अभाव नहुने गरी सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
• नगर भित्रका स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नसक्ने जटिलतायुक्त गर्भवति तथा नवजात शिशुलाई स्वास्थ्य संस्थाले प्रेषण गरी माथिल्लो निकायमा पठाईएको अवस्थामा सो को लागि एकतर्फी यातायात खर्च उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिईएको छ।
• जटिलता रहित प्रसुती सेवाका लागि नगरभित्रका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट मासिक ग्रामिण घुम्ती भिडियो एक्सरे सेवालाई नियमितरुपमा संचालन गरिएको छ।
• नगरभित्रका गर्भवती तथा प्रसुती भएका महिलाहरूलाई निःशुल्क फोलिक एसिड र क्याल्सियम चक्की वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तररूपमा संचालन गरिएको छ।
• चालु आ.व.मा स्वास्थ्य चौकी बुवालुङ, पाथेका र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, रातापानी, बाम्राङको भवन निर्माणका लागि संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कुल रु. 1 करोड 14 लाख बजेट प्राप्त भई उक्त 3 वटा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्।
• लक्षित बर्ग महिला, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, दलित, जनजाति, सिमान्तकृत, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणलाई मध्यनजर गरी सशक्तीकरण, नेतृत्व विकास, बालविवाह न्यूनीकरण, छुवाछुत न्यूनीकरण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण जस्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन्।
• प्रदेश सरकार, नगरपालिका र करुणा फाउण्डेसनको साझेदारीमा संचालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा, जिविकोपार्जनमा सुधार, पहुँच वृद्धि, सशक्तीकरण, क्षमता अभिवृद्धि, पुनःस्थापना लगायत विविध गतिविधिहरू निरन्तर रूपमा संचालन गरिएको छ।
• उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम संचालन गरी प्याज, तोरी, लसुन, अदुवा, अकबरे खुर्सानी, बेसार र मह बालीमा 177 जना कृषकलाई प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराईएको छ। आगामी दिनमा समेत यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• ADB को सहयोगमा कोशी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएको नाफा परियोजना (NAFA Project) अन्तर्गत सुन्तला, एभोकाडो, कागती र किवी लगायत फलफुल खेती क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
• बाँदरको क्षति न्यूनीकरणका लागि बैकल्पिक बालिलार्इ प्रोत्साहनका लागि तोरी, प्याज, अकबरे खुर्सानी, लसुन, अदुवा, बेसार र सुन्तला जात फलफूल खेती प्रवर्द्धन गरिएको छ।
• कफी खेतीको क्षेत्र विस्तारका लागि कफी खेती विस्तार तथा कफी वेर्ना उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ।
• वेमौसमी तरकारी खेती, मकैको वीउ उत्पादन, केरा खेतीको क्षेत्र विस्तारको कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
• रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि यान्त्रिकरण सहयोग गरिएको छ।
• स्थानीय उत्पादनको वजारीकरण सहयोगका लागि हाटडांडामा कृषि बजार व्यवस्थापन गरिएको छ।
• पर्यावरण संरक्षणका लागि मौरी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिएको छ।
• दुधमा नगरपालिकालार्इ आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले गार्इ/भैसी पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ।
• कृत्रिम गर्भाधान सेवालाई निरन्तर संचालन गरिएको छ।
• गाई तथा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरी उन्नत नश्लका भैंसी पालन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।
• मासु प्रवर्द्धनका लागि पाडा पाडी प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचलान गरिएको छ।
• मानिसमा कुकुरको टोकाईबाट हुने रेबिजको संक्रमणलाई शून्यमा झार्नका निमित्त नगरपालिकाको 15 वटै वडामा सामुदायिक तथा घरपालुवा कुकुर तथा बिरालाहरूमा रेबिज रोग विरुद्धको खोप अभियान संचालन गरिएको छ।
• लम्पि, खोरेत, पि.पि.आर. लगायतका विषाणुजन्य रोगहरूका विरुद्ध सबै वडाहरूमा खोप अभियान संचालन गरिएको छ।
• संघ तथा प्रदेश सरकारहरूसंगको साझेदारीमा नेर्पाको साकेला पार्क, बुईपाको यलम्बर पार्क सौन्दर्यकरण लगायत पर्यटन प्रवर्द्धनसंग सम्बन्धित निर्माण कार्यहरू चालु आ.व.मा संचालन गरिएका छन्।
• संघीय समपूरक अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत संघ सरकार र नगरपालिकाको करिब रु. 2 करोडको साझेदारीमा दिक्तेल-पाथेका-खार्मी सडकको विभिन्न खण्डमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य अन्तिम चरणा रहेको छ।
• संघीय तथा प्रदेश सशर्त अनुदान मार्फत् बुईपा सेवा समाजको भवन निर्माण, श्रीमावि मझुवा बांस्बोटेको अधुरो भवन निर्माण, पराजुली गाउँ-कचहरी डांडा-मोहोरिया सडक स्तरोन्नती, मध्य पहाडी लोकमार्ग-नुनथला-हाँबु सडक स्तरोन्नती, जगदम्बा मावि खिरी घेराबारा तथा मर्मत, किंरात रोसिहंछा साकेला थान निर्माण, मुडे गुम्बा घेराबारा तथा भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कार्यहरू अन्तिम चरणमा रहेको छ।
• गरिवी निवारणका लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तर्फ २६ जनालाई उद्यमशिलता तालिम प्रदान गरिएको छ, भने २६ जनालाई छ्वाली कला (छ्वाली आर्ट) तालिम दिईएको छ।
• राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नगर भित्रका सडक मर्मत लगायत आयोजनाहरूमा 23 जना विपन्न बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गरिएको छ।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका 20 जना व्यक्तिहरूका लागि 7 दिने उद्यमशीलता विकास तालिम संचालन गरिएको छ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति एवं पुन: श्रम स्वीकृतिको अनलाईन आवेदन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै चालु आ.व. मा करिव १०9 जना व्यक्तिहरूलाई यो सेवा प्रदान गरिएको छ।
• रोजगारीको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवसरको पहिचान, समस्याको निदान र रोजगारीको क्षेत्रमा नविनतम उपाय र विधिको पहिचान गर्ने उद्देश्यले सरोकारवालासँग रोजगार रणनीतिक संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
• आगलागिजन्य, मनसुनजन्य लगायतका विपद्‌मा उद्वार, राहत लगायत कार्यहरूमा विपद् व्यवस्थापन कोष मार्फत् निरन्तर सहायता प्रदान गरिंदै आईएको छ।
• संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार अनुसार हालसम्म करीव 100 वटा स्थानीय कानूनहरू निर्माण गरी लागू गरिएका छन्।
• न्यायिक समितिबाट नियमित रुपमा न्याय सम्पादनका कार्यहरु भईरहेका छन्।
• नगरवासीहरूको सहजताका लागि कृषि, भेटेनरी र ईञ्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिकलाई वडा–वडामा खटाई सेवा प्रवाह गरिएको छ।
• “स्वदेशमै रोजगारी गरौ, वैदेशिक रोजगारीमा जानु नै पर्ने भए सहि सूचना र सीप तालिम लिएर मात्र जाऔं” भन्ने मूल सन्देशका साथ वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सूचना सन्देश, कल्याणकारी कामहरु, न्यायमा पहुँच, वित्तीय साक्षारता, मनोसामाजिक परामर्श सेवा लगायत कार्यहरू सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रम मार्फत् निरन्तर भईरहेका छन्।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरू र तिनका परिवारका सदस्यहरूलाई नगरभित्रै सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूपमा सकृय सहभागी गराई पुनःस्थापित गराउने कार्य रेमी परियोजना मार्फत् भइरहेको छ।
• "शासक होइन सेवक बनौं, स्वावलम्बी र पारदर्शी भई समृद्ध बनौं" भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्यलाई आत्मसात गर्दै नगरमा हुने फजुल खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिंदै यस वर्ष थप सुधारका कार्यहरू गरिएको छ। जस अनुसार, स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत बाहेकका कर्मचारी तथा शिक्षकहरू, नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सम्झौता अन्त्य गरिएको छ, सबै प्रकारका बैठक, कार्यक्रमहरूमा हुने खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाईएको छ, तोकिएको बाहेक सबै किसिमको बैठक भत्ता हटाई सो वापतको रकम अन्य उपयुक्त कार्यहरूमा सदुपयोग गरिएको छ, सबै प्रकारका योजनाहरूको कन्टिन्जेन्सी रकम 4 प्रतिशतबाट 3 प्रतिशतमा घटाईएको छ।
• रु. 10 लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा इ-बिड मार्फत् आयोजना व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ।
• विभिन्न निकायहरूबाट विगतमा ठेक्का भई नगरभित्रका विभिन्न स्थानहरूमा अलपत्र पारिएका पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई पटक-पटक दबाब दिने हाम्रो निरन्तरको प्रयास स्वरुप केही महत्वपूर्ण योजनाहरू सम्पन्न भएका छन् भने केही योजनाहरूको ठेक्का तोडिई पुनः ठेक्का लाग्ने काम भएको छ। बाँकी रहेका केही पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरू तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई नगरको तर्फबाट दबाब दिने कार्य निरन्तर भईरहेको छ।

 

सम्मान्नित नगर सभाका सदस्यज्यूहरुः–

• नगरक्षेत्रभित्र सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरित प्रयोग गरिएका प्लास्टिक झोला प्रयोग र बिक्रीलाई प्रतिबन्ध गरिनेछ। शिशाका बियरका बोतलको प्रयोग र बिक्रीलाई व्यवस्थापन गरिनेछ। "प्लाष्टिक र आयातित सामग्रीको प्रयोग कम गरौं-विश्व जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरौं" भन्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ। वातावरणीय प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने अभियानको रूपमा नगरपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा न्यून प्लाष्टिक प्रयोग क्षेत्र बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ। नगरपालिका तथा अन्तर्गतका कार्यालयभित्र अनावश्यक प्लाष्टिकजन्य सामग्री प्रयोग गरिने छैन। त्यसै गरी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्थानीय नागरिक, विद्यालय, संघ-संस्था सबै मिलेर साउन 1 गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरूलाई प्लाष्टिक तथा शिशाजन्य सामग्रि मुक्त गर्न अभियान चलाईने छ।
• उपचार नगरिएको बाँसको तुलनामा उपचार (ट्रिटमेन्ट) गरिएको बाँस २५-३० वर्षभन्दा बढी टिक्ने र बलियो हुने प्रमाणित भएकोले यस्तो प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि स्थानीय स्तरमा बाँस प्रशोधन तथा उपचार केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक उपकरण, प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी तथा सहलगानी गरिनेछ। उपचार (ट्रिटमेन्ट) गरिएको बाँसको प्रयोग विस्तार गर्न बाँस उपचार प्रविधि सम्बन्धी तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• बाँझो, भिरालो तथा नदी किनारका जग्गामा व्यावसायिक बाँस खेती प्रवर्द्धन गर्न बिरुवा, बीउ, प्राविधिक सेवा तथा आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग साझेदारी गरी उपयुक्त क्षेत्रमा बहुउपयोगी बाँसका विभिन्न प्रजातिको रोपण तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नदी किनार, पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा खोलानालामा बाँस रोपण अभियान सञ्चालन गरी भू-क्षय नियन्त्रण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ।
• सार्वजनिक जग्गा, सिमसार क्षेत्र, नदी-नाला तथा खुला क्षेत्रको संरक्षण, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडक, भवन, पार्क, पदमार्ग लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री स्थानीय स्रोत-साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• नेपालमा पहिलो पटक भएको प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन-2081 बाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीनै तहको सरकार तथा नीजी क्षेत्र लगायत सरोकारवाला सबैबाट सर्वसम्मत सहमती भई बाँसजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रवर्द्धन, आयआर्जन लगायतका विभिन्न विषय समेटी जारी गरिएको 35 बुँदे घोषणा-पत्र र बायो-रेथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन- 2026 बाट जारी गरिएको ७ बुँदे खोटाङ घोषणा-पत्रको कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई योजना तथा कार्यक्रम अगाडि बढाईनेछ भने सम्बन्धित सरकार तथा सरोकारवाला निकाय, संघ-संस्थाहरूलाई पनि घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराईनेछ।
• नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा फर्निचर खरिद गर्दा स्थानीयस्तरमा पाईने बाँस लगायत कच्चा पदार्थबाट बनाईएको फर्निचर खरिद गरी प्रयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• विभिन्न विश्व विद्यालय, संघ-संस्थाहरूसंग सहकार्य गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, वन-वातावरण सम्बन्धी सृजनात्मक गतिविधिहरू अगाडि बढाईनेछ। विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारीसंस्थाहरूसंग सहकार्य गरेर विद्यार्थीलाई पर्यावरणीय ज्ञान, सीप प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ।
• सीप, उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको संलग्नता र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यमार्फत् स्थानीय स्तरमा दिगो रोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यम विस्तार र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ-संस्थासंग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनको कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि वर्षादको पानीलाई संकलन तथा पुनर्भरण कार्यक्रम अगाडि बढाईनेछ।
• नागरिकको स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने पत्रुखाना (जंकफुड) र अन्य बोतलमा भएको पेय पदार्थ (कोल्ड ड्रिङ्क्स) लाई निरुत्साहित गर्ने र कोल्ड ड्रिङ्क्सको विकल्पमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित पेय पदार्थहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिईनेछ।
• "नागरिक सँग-नगर प्रमुख", "विद्यार्थीसँग नगर प्रमुख" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। "पत्रकार भेटघाट" कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत स्वरुपमा निरन्तरता दिईनेछ।
• दिक्तेल बजारको मुख्य केन्द्र रत्नपार्कदेखि हाटडाँडासम्म घर अगाडिको बरण्डाले यातायात सञ्चालनमा बाधा पुगेको, बजार क्षेत्र कुरुप देखिएको, मक्किएको काठले दुर्घटना हुने सम्भावना भएको हुँदा त्यस्ता संरचना हटाउन सम्बन्धित घरधनीलाई अनुरोध गरिनेछ। खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ, टोल विकास समिति, स्थानीय राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्दै त्यस्ता संरचनालाई हटाई सफा र सुन्दर दिक्तेल बजार बनाउन पहलकद‌मी गरिनेछ।
• माननीय सांसदहरु, राजनैतिक दल, विभिन्न संघीय तथा प्रादेशिक कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग छलफल, संवाद, परामर्श, समन्वय र सहकार्य गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• संघ र प्रदेशसंग नदोहोरिने गरी तथा संघ र प्रदेशका कार्यक्रमको परिपुरक हुने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा संचालन गर्ने नीति लिईएको छ।

 

उपस्थित नगरसभाका सदस्यज्यूहरु,

अब म दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को प्रमुख प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

आर्थिक बर्ष २०८३।०८४ का प्रमुख प्राथमिकताहरुः

• वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने वातावरण मैत्री आयोजना तथा कार्यक्रमहरू।
• जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै रैथाने तथा उन्नत जातको कृषि प्रणालीको सन्तुलित विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू।
• शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू।
• "मेरो नगर - म बनाउँछु" भन्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जनश्रमदानलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, स्थानीय कृषि उत्पादनमा वृद्धि र बजारीकरण गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर गाउँ बनाउने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू।
• आर्थिक पारदर्शिता सहित "सुशासन युक्त- भ्रष्टाचार मुक्त" नीतिसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू।
• महिला, शिल्पी समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, आदिवासी जनजाती, एकल महिला, विपन्न वर्ग लगायत लक्षित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू।
• संघीय तथा प्रादेशिक आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, आवधिक नगर विकास योजनाले निर्देशित गरेका कार्यक्रमहरू।

 

अव म आ.व. २०८३।०८४ का विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न गईरहेको छु: 

सर्वप्रथम, म आर्थिक विकास तर्फको विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

• आर्थिक विकासः

कृषि तथा पशुपन्छीः

• "खेतबारीमा प्राविधिक सेवा, उत्पादनमा टेवा” भन्ने नारा सम्बोधन गर्न कृषकको घर-दैलोमा प्राविधिक सेवा, उन्नत विउ-विजन वितरण,बालि संरक्षणका लागि एकिकृत घुम्ति सिविर संचालन गर्दै “किसान तपाईंलाई के चाहिन्छ ?” कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्रमा मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बाँदरको समस्यालाई निराकरण गर्न बाली हेरालु परिचालन सँगै बिभिन्न पक्ष र छिमेकी पालिकाहरुसँगको समन्वयमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना वनाई बाँदर समस्या न्युनीकरण गरिनेछ।
• “जलबायू मैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धि र समृद्धि” भन्ने नाराका साथ नगरपालिका भित्र रहेको ८००-१६०० मिटर उचार्इको क्षेत्रमा कफी खेती कार्यक्रम संचालन गरी कफी क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवनबाट माटो परिक्षण, बाली उपचार, ट्राइकोडर्मा उत्पादन, झोल मल उत्पादन, गोबर परिक्षण, पशु उपचार लगायतका विशिष्टीकृत सेवा संचालनमा ल्याइनेछ।
• बाली तथा पशुपन्छी बीमाको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी कृषकहरुको पहुँचमा पुर्‍याउन पहल गरिनेछ।
• कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको उचित वातावरण सिर्जना गरी हाटडाँडामा निर्माण भएको कृषि बजार थप व्यवस्थित रुपमा संचालन गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गरी कृषि कर्मलाई प्रतिस्पर्धी तथा व्यवसायिक बनाउन कृषक, कृषक समूह, समिति र सहकारीको सहकार्यमा कर्मशिल जनशक्ति आयआर्जन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• सामूहिक खेती प्रवर्द्धनका लागि उत्कृष्ट कृषक समूह छनौट गरी आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ।
• "उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा" भन्ने नारालाई चरितार्थ गर्न तुलनात्मक लाभ र उच्च मूल्य प्राप्त हुने तथा वन्यजन्तुबाट क्षति कमहुने बाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि प्याज, वेसार, अदुवा, लसुन, अकवरे खुर्सानि, तोरी र महको उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ।
• विपन्न तथा एकल महिला कृषक परिवारलाई पुष्प खेतीमा प्रोत्साहन कार्यक्रम संचालन गरी स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यानमा पँहुच विस्तार गरी खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ।
• वातावरण, मानव स्वास्थ्यलाई कुनै हानी नोक्सानी नपुर्‍याउने खालका विभिन्न प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरी बाली बिरूवालाई रोग कीराबाट बचाउने र विषादी, मलको समुचित प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने शिक्षा प्रदान गर्ने आई.पि.एम. कृषक पाठशाला कार्यक्रमलाई कृषिसंग सम्बन्धित संघ र प्रदेशका कार्यलयहरुसंग सहकार्य संचालन गरिनेछ।
• वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गरी एक व्यवसायिक कृषकको रुपमा विकास गर्न सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
• “स्वस्थ माटोको साथ, उत्पादन वृद्धिको सुरुवात" भन्ने नाराका साथ माटोको उर्वराशक्तिमा सधार गरी उपयुक्त खेती प्रवर्द्धन गर्न माटो परीक्षण गरि कृषि चुन वितरण तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रम लाई वस्तुनिष्ठ बनाईनेछ।
• परम्परागत तथा रैथाने विउविजन संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि बीउ संग्रहालय स्थापना गरिनेछ।
• रसायनिक विषादिको प्रयोग न्यूनीकरण तथा विद्यार्थिमा उद्यमशिलता विकासका लागि माध्यमिक विद्यालयमा प्राङ्गारिक कृषि पाठशाला सञ्चालन गरिनेछ।
• हानिकारक रासायनिक विषादीको अत्याधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावलाई मूल्यांकन गर्दै रासायनिक विषादीको विकल्प जैविक विषादी र जैविक सामाग्रीको बारेमा किसानहरूमा सचेतना जगाउदै कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा जैविक सामग्री र विषादी वितरण गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषकको जीवनस्तर सुधार र अन्य कृषिका आयाममा रहेर कार्य गर्ने विभिन्न गैर सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी कृषि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• नेर्पामा स्थापना भएको फलफूल प्रशोधन केन्द्र र बुईपामा स्थापना भएको कफी प्रशोधन केन्द्रलार्इ व्यवसायिक योजना सहित संचालनमा ल्यार्इनेछ।
• विगतका वर्षहरुमा अभ्यास गरिदै आएको प्रतिष्पर्धी कृषि अनुदान प्रणालीलाई स्थगन गरी व्यवसायिक रुपमा कृषि उत्पादन, प्रसोधन तथा बजारीकरण सम्बद्ध उन्नत प्रविधि प्रयोग तथा व्यवसाय विस्तारका लागि अधिकतम किसानहरुको पँहुच पुग्ने गरी बैंक तथा वित्तिय संस्था संस्थाहरु मार्फत सर्वसुलभ रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रुपमा संचालन गरिनेछ।
• हाल केही वडामा सुरुवात भएको किसान सूचीकरण कार्यलाई अन्य वडाहरूमा विस्तार गरी डिजिटल किसान परिचयपत्र वितरण गर्नुका साथै कृषि तथ्याङ्क संकलन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ।
• कृषकहरूलाई सहजरूपमा खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्रको व्यवस्थित र योजनाबद्ध विकासको लागि कृषि सम्बन्धी अल्पकालीन, दीर्घकालीन नीति निर्माण गरिनेछ ।
• आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी, फलफूल, तेल, दुध, दही, मसला, आदी खाद्य वस्तुहरूको आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• यस नगरपालिका स्थित कृषिसंग सम्बन्धित संघ र प्रदेशका कार्यलयहरुसंग सहकार्य गरी कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा नतिजामुखी कार्यहरु संचलन गरिनेछ।
• "जैविक सुरक्षा अपनाऔं, पशु फार्म सुरक्षित बनाऔं" लाई आत्मसाथ गर्दै पशुपालक कृषकलाई असल अभ्यासमा जोड दिन र जैविक सुरक्षाका विधिहरु पालना गर्नका लागि प्रेरित गरिनेछ।
• सन् २०३० सम्म कुकुरको टोकाईबाट मानिसमा लाग्ने रेबिजलाई शून्यमा झार्ने नीतिको अबलम्बन गर्दै सामुदायिक कुकुरको निशुल्क बन्ध्याकरण तथा रेबिज विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्था मिलाईनेछ।
• कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र प्रतिश्पर्धी बनाउन एवम् उत्पादन लागत कम गर्न कृषि तथा पशुपालनमा यान्त्रीकरणका लागि लागत साझेदारीमा यन्त्र उपकरण तथा प्रविधि हस्तान्तरण गरिनेछ ।
• कृषकका उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्य ले नगरपालिका भित्रका कृषक/कृषक समूह/सहकारी लाई लागत साझेदारीमा कृषि उपज ढुवानी साधन उपलब्ध गराईने छ ।
• उन्नत पशु नश्ल सुधार तथा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै व्यवस्थित र विस्तार गरिदै लगिनेछ।
• पशु सेवा शाखामा डिस्पेन्सरी कक्ष संचालन तथा वडा पशु केन्द्रमा पशु औषधीको थप व्यवस्थापन गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारको समन्वय र सहकार्यमा मौरी पालन, बाख्रा, भेडा तथा वंगुर प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
• प्रदेश सरकारको सन २०३० सम्ममा खोरेत मुक्त प्रदेश घोषणा अभियानलाई सहयोग गर्दै खोरेत मुक्त पालिका घोषणाको लागि खोप कार्यलाई प्रभावकारी वनाइनेछ।
• स्वच्छ दुध र मासु उत्पादनको लागि दुग्ध डेरि तथा मासु पसल सुधार तथा व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ।
• पशुचौपायमा लाग्ने रोगको क्षति न्यूनीकरण र कृषकको आर्थिक नोक्सानी कम गर्न आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
• नगरपालिकाको घाँस र फलफूलको विरुवाको मागलाई नगरपालिकाभित्रबाटै परिपूर्ति गर्नका लागि घाँस तथा फलफूल नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न इच्छुक कृषक/कृषक समुहका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
• पशुहरुमा भैपरी आउन सक्ने महामारी रोग जस्तै खोरेत, पिपिआर, स्वाइन फिभर र लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप कृषकको घर दैलोमा गई लगाउने व्यवस्था गरिनेछ।
• ADB को सहयोगमा कोशी प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन भएको नाफा परियोजना (NAFA Project) अन्तर्गत सुन्तला, एभोकाडो, कागती, किवी लगायत फलफुल तथा तरकारीमा उत्पादन वृद्धि गरी ब्यवसायिकरण र बजारिकरणमा जोड दिइनेछ।
• स्वास्थ्यका हिसाबले उत्तम मानिने चैते धान तथा रैथाने बालीको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादनमा बृद्धि गरिनेछ।
• नगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकहरूको नगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता प्रणाली विकास गरिनेछ।
• नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने अनुदान कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको न्यूनतम लागत सहभागिता अनिवार्य गरिनेछ। अनुदान कार्यक्रमलाई उत्पादन, नतिजा र उत्तरदायित्वमा आधारित बनाउँदै प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली लागू गरिनेछ।
• गाँजालाई औषधी र उद्यमसंग जोड्न गाँजा खेती र प्रशोधन कार्यक्रम थालनीका लागि पहल गरिनेछ।

सिंचाईः

• संघ तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा केही नयाँ मझौला तथा साना सिँचाई योजनाहरू निर्माणको सुरुवात गरिनेछ। विगतबाट सुरु भएका क्रमागत योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ।
• खेतीयोग्य जमिन तथा तरकारी उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेका सुख्खा ठाउँहरुलाई लक्षित गरी उपयुक्त सिँचाई सुविधाको व्यवस्था गर्न पहल गरिनेछ।

उद्योग बाणिज्य, घरेलु तथा साना उद्योगः

• जैविक विविधताको संरक्षण, संस्कृति प्रवर्द्धन र वातावरणमैत्री घरेलु तथा साना उद्यमहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनेछ।
• बाँसमा आधारित हस्तकला, फर्निचर तथा अन्य उद्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि सहुलियत वित्त, आधुनिक उपकरण, प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार पहुँचमा सहयोग गरिनेछ।
• नगरपालिका क्षेत्रमा उपलब्ध बाँस, लोक्ता, अल्लो, गैरकाष्ठ वनपैदावार तथा कृषि उपजमा आधारित कच्चा पदार्थको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्दै साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग स्थापना र विस्तारमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
• बाँस, ढाका, खाँडी, राडीपाखी तथा अन्य स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्यमहरूको संरक्षण, आधुनिकीकरण, स्तरोन्नति र बजारीकरणमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ।
• घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा स्थानीय सीप, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि बाँस, ढाका तथा अन्य परम्परागत सीप सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
• संघ, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले उद्योग ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।

सहकारी

• सहकारी संस्थाहरूको नियमन, अनुगमन, सूचना व्यवस्थापन तथा वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• कृषि तथा गैरकृषि सहकारी संस्था मार्फत् उत्पादन, मूल्य अभिवृद्धि, बजारीकरण र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• निष्क्रिय सहकारी संस्थाको व्यवस्थापन, दोहोरो सदस्यता अन्त्य तथा सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
• सानो पूँजी र समान प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूलाई एकीकरण, सहकार्य तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रोत्साहन गरिनेछ।

पर्यटन र अन्य सेवाः

• कालिका भगवती तथा मझुवागढीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि स्वीकृत गुरुयोजना अनुरुप सौन्दर्यकरण गर्दै फूलै-फूलको पहाडको रुपमा विकसित गर्दै लैजाने योजनालाई निरन्तरता दिईनेछ।
• नगरपालिकाको हुर्लुङबाट प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना रहेको रुपाकोट, मैयुङ, मेरुङ हुँदै मुन्दुम पदमार्ग जोड्ने रेड पाण्डा पदमार्गलाई ग्रेटर मुन्दुम पदमार्गमा समावेश गर्न र सो पदमार्गको विकासका लागि संघ तथा प्रदेश सरकार, NTNC, WWF, रेडपाण्डा नेटवर्क लगायत संघ-संस्थाहरूसंग सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
• यसै वर्ष तयार हुने पर्यटन गुरुयोजनामा समाविष्ट यस नगरपालिका भित्र रहेका महत्वपूर्ण धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार प्रसार, संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
• बुईपामा प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको साझेदारी र सहकार्यमा निर्माण सम्पन्न भएको 110 फिटको अग्लो यलम्बरको मूर्ति सहितको पार्कलाई स्थानीय समुदाय, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा आवश्यक कार्यविधि बनाई संचालन गरिनेछ।
• हलेसी आएका तीर्थयात्रीलाई दिक्तेल स्थित धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गर्न आउने वातावरण तयार गरिनेछ।
• पर्यटन पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• नगरपालिकामा पर्यटकहरूको आवागमन बढाउनका लागि होटल ब्यवसायी संघ खोटाङ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ।

रोजगार प्रबर्द्धनः

• रोजगारी सृजनाका क्षेत्रको पहिचान, उद्यमशिलता प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप सदुपयोग तथा श्रम बजार अनुकूल सीप विकास कार्यक्रमहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ।यस मार्फत नगरपालिकाले श्रम-सीप-रोजगारीको दिगो चक्र निर्माण गर्दै उत्पादनशिलता, उद्यमशिलता र आर्थिक समुन्नतिको नयाँ आधार तय गर्नेछ।
• आन्तरिक रोजगारी सृजना तथा प्रवर्द्धनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्दै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको लागि उद्यमशिलता प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• उद्यमशिलता विकासलाई स्थानीय रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार मान्दै वातावरणमैत्री स्थानीय स्रोत, सीप र सन्दर्भ अनुकूल लघु तथा घरेलु उद्योग, स्टार्टअप र नवप्रवर्तनशील उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा संरचना विकास गरिनेछ। सीप विकास र तालिम पछिको अवसरको लागि रोजगारदाता तथा तालिम प्रदायक संस्थाहरु, निजी क्षेत्र र तहगत सरकारहरुसँग आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गरिनेछ।
• रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन सम्बन्धी सेवा एकीकृत रुपमा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न विद्यमान रोजगार सेवा केन्द्रलाई"रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र" का रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गरिनेछ।
• पालिका स्तरिय नियमित विकास निर्माणका योजनाहरुमा आवश्यक श्रमिकहरुको लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• आन्तरिक रोजगारी सिर्जना/प्रवर्द्धन गर्न सरोकारवाला निकाय र निजी,सहकारी तथा गैर सहकारी क्षेत्र सँग समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइनेछ।
• वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति एवं पुन: श्रम स्वीकृतिको अनलाईन आवेदन प्रक्रियामा सहजिकरण गरिनेछ।साथै बैदेशिक रोजगार बोर्डर कन्सुलर सेवा बिभागबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवाहरु तथा आर्थिक सहायतामा सहजिकरण गरिनेछ।
• श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा न्यूनतम मानविय मर्यादालाई कायम राख्न काम तथा श्रमिक प्रतिको धारणामा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउन "श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान" का विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछ।
• रोजगारीको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने रोजगारीको अवसरको पहिचान, समस्याको निदान र रोजगारीको क्षेत्रमा नविनतम् उपाय र विधिको पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहलाई राय सुझाव प्रदान गर्न सरोकारवालासँग रणनीतिक संवाद तथा छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहजिकरण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्नुका साथै बैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई कम गर्नका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक र आर्थिक पुन: एकीकरण सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिनेछ।
• महिला, पुरुष लगायत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उपर हुने श्रमको ज्यालामा विभेद अन्त्य गर्दै रैथाने र आप्रवासी कामदार तथा श्रमजीवी उपर हुने सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरिनेछ।
• प्रदेश संचित कोष तथा स्थानीय संचित कोषबाट पारिश्रमिक पठाउने (प्रचलित कानून बमोजिम निवृतिभरण पाउने बाहेक) नगरपालिकाका कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न पहल गरिनेछ।
• बाल श्रमलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्दै श्रममा लगाउने उपर कानूनी कारवाही गरिनेछ।

 

आदरणीय सदस्यज्यूहरु,

अव म सामाजिक विकास विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

• सामाजिक विकासः-

शिक्षा:

• सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षक, वालविकास सहजकर्ता, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता विकास, अभिभावक शिक्षा जस्ता विभिन्न प्रकारका रचनात्मक कार्यक्रमहरु संञ्चालन गर्नुका साथै विद्यालयहरुको नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरिनेछ।
• स्थानीय विज्ञ, सेवा निवृत्त कर्मचारी, चिकित्सक, इन्जिनियर तथा अन्य दक्ष जनशक्तिलाई विद्यालयमा परिचालन गरी उत्प्रेरणामूलक कक्षा र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन शिक्षक बैंक स्थापना तथा विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालय समायोजन गर्ने नीति अबलम्वन गरिनेछ।
• गुणस्तरीय प्रविधिमैत्री समावेशी तथा रोजगारमुखी शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकताका रुपमा अघि बढाईनेछ।
• विद्यालयलाई बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिक समानतायुक्त तथा सुरक्षित शिक्षण संस्थाका रुपमा विकास गरिनेछ।
• प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई स्थानीय आवश्यकता र रोजगारीसंग जोड्दै विस्तार गरिनेछ।
• विश्वव्यापि जलवायु परिवर्तनको असरले उत्पन्‍न समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न त्यस सम्वन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम विद्यालय तहमा विद्यार्थी शिक्षक तथा सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्‍न प्रकारका रचनात्मक गतिविधि सहित संचालन गरिनेछ।
• सवै वालवालिकाको विद्यालय पहुँच सुनिश्चित गर्दै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरिनेछ।
• संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रावृत्तिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराइनेछ।
• आधारभूत तह कक्षा-८ को परिक्षालाई थप वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाइनेछ।
• ई-लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, खुला डिजिटल सामग्री, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाई रणनीति अवलम्वन गरिनेछ।
• उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई सम्मान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• विद्यालय तहमा ‘बुक बैंक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी माथिल्लो कक्षाका प्रयोग भइसकेका पाठ्यपुस्तक तल्लो कक्षाका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
• शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IEMIS) लाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाई विद्यालयमा जाने सम्पूर्ण निकासा माग (IEMIS) प्रणाली बाटै गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
• हरित विद्यालय अवधारणालाई प्रवर्द्धन गर्दै वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा सरसफाई सम्वन्धी सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

स्वास्थ्य तथा पोषणः

• नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, नियमन, गुणस्तर अभिवृद्धि, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा सरसफाइ व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न तथा उपलब्ध स्रोत साधनको समुचित परिचालन सुनिश्चित गर्न स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रको कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्न स्थानीय स्वास्थ्य ऐन स्वीकृत गरी लागू गरिनेछ।
• समुदायमा बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, मनोसामाजिक सहयोग तथा आत्महत्या न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा समुदायस्तरमै मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।
• बढ्दो नसर्ने रोगको भारलाई न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था मार्फत उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम, पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर, मिर्गौला रोग लगायतका नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिनेछ। साथै समुदायस्तरमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम, सञ्चार माध्यम तथा सार्वजनिक स्थानहरूना जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको समयमै पहिचान, रोकथाम र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
• हाल युवा पुस्तामा बढ्दो धूम्रपान, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थ तथा लागूपदार्थको दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्न रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ, साथै, सम्बन्धित सरोकारवालहरूसँगको सहकार्यमा लागूपदार्थमुक्त समाज निर्माणका लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
• पोषणमैत्रि स्थानिय शसनको अवधारणा बमोजिम यस नगरलाई पोषणमैत्री नगर निर्माण गर्न स्वास्थ्य र पोषणका सुचाकाङ्कामा शतप्रतिसत प्रगति हाँसिल गर्ने कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ।
• महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरूको पेशागत दक्षता वृद्धि र सुरक्षामा जोड दिँदै प्रदान गरिदै आएको प्रोत्साहन रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
• नेपाल सरकारद्वारा तोकिएका निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधी तथा उपकरणको निःशुल्क वितरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
• विभिन्न सरोकारवालाहरूसंगको समन्वय तथा सहयोगमा पालिकाभित्रका विभिन्न वडामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहित निःशुल्क बृहत एकीकृत घुम्ती स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिनेछ।
• जटिलतायुक्त गर्भवती/सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई समयमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याई मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु न्यूनीकरण गर्न नगरभित्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रेषण गरिएका गर्भवती/सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई एकतर्फी यातायात खर्च उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ तथा प्रेषण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।
• जटिलता रहित प्रसुती सेवाका लागि नगरभित्रका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाबाट मासिक ग्रामिण घुम्ती भिडियो एक्सरे सेवा नियमित संचालन गरिनेछ।
• संचालनमा आएका बर्थीङ सेन्टरका प्रयोगशालाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
• पालिकाभित्रका शिघ्र कुपोषित बालबालिका पहिचान गरी पोषण अवस्था सुधारका लागि सहयोग गरिनेछ।
• महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको समयमै पहिचान गरी शिघ्र उपचारमा सहयोग पुर्याउन नगरभित्र पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर सम्बन्धी निःशुल्क शिबिर संचालन गरिनेछ।
• नगरपालिका र नेपाल रेडक्रस सोसाईटीसंगको सहकार्यमा संचालित रक्तसंचार केन्द्रको सेवा निरन्तरता लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईनेछ।
• सुनौला १००० दिनका महिला तथा बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्य अवस्था प्रबर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
• जनसेवा नगर अस्पताललाई क्रमशः सुदृढ र व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य उपकरण तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सहकार्यमा नगर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवाको प्रभावकारिता र दिगोपना सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरिनेछ।
• नगरका विभिन्न स्थानहरूमा आँखा जाँच शिविर, विद्यालय आँखा जांच कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता लगायत लक्षित वर्गको लागि आँखा जांच कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरुपमा संचालन गरिनेछ।
• ‘म स्वस्थ-मेरो सामुदाय स्वस्थ’ भन्ने नाराका साथ घर-टोलमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

युवा तथा खेलकुदः

• राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
• प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा रहेका खेलमैदानहरूको स्तरोन्नती तथा पूर्वाधार सुधार सम्बन्धी योजनाहरू संचालन गरिनेछ।
• नगरभित्र संचालित प्रतिष्ठित खेलकुद प्रतियोगिताहरू संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
• स्थानीय स्तर खेलकुद प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा नगर स्तरिय, वडास्तरीय तथा विद्यालयस्तरीय खेलकुद कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछन्।
• सरोकारवालाहरूसंगको सहकार्य र समन्वयमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी विरुद्ध युवा लक्षित अभियानहरू संचालन गरिनेछ।
• युवाहरूलाई सामाजिक र आर्थिक विकासमा आवद्ध गराउन सीपमूलक, स्वरोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनेछ।
• युवाहरूलाई परिचालन गरी वन, वातावरण, पर्यावरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।

महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्ग, समुदायः

• बाल क्लब तथा बाल सञ्जालहरूको दर्ता, नवीकरण, क्षमता विकास र संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
• बालअधिकार संरक्षण, बालश्रम न्यूनीकरण तथा बालमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नीति, मापदण्ड, सचेतना तथा संरक्षणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै ज्येष्ठ नागरिकहरूको हक, अधिकार, सम्मान, संरक्षण तथा जीवनोपयोगी सीप विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• प्रदेश सरकार, नगरपालिका र करुणा फाउण्डेशन नेपालको लागत साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षमता विकास, अधिकार संरक्षण र जीवनोपयोगी सीप प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• सार्वजनिक पूर्वाधार, सेवा केन्द्र तथा सार्वजनिक स्थलहरूलाई क्रमशः बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री बनाउँदै लगिनेछ।
• छुवाछुत, जातीय विभेद, लैङ्गिक तथा अन्य सामाजिक विभेद न्यूनीकरणका लागि सचेतना, संवाद, सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा तथा सबै प्रकारका दुर्व्यवहार न्यूनीकरणका लागि रोकथाम, सचेतना, परामर्श तथा सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• महिला, बालबालिका, किशोर-किशोरी, जेष्ठ नागरिक तथा लक्षित वर्गका व्यक्तीहरूलाई परिचालन गरी वन, वातावरण, पर्यावरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ।
• महिला जनप्रतिनिधि तथा महिलाहरूको नेतृत्व, क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता, जीविकोपार्जन र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• जनप्रतिनिधिहरूका लागि संविधान, कानुन, सुशासन, नागरिक अधिकार तथा समावेशी विकास सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• हिंसा पिडित महिला तथा वालवालिकाहरुलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन न्यायिक समितिमा निःशुल्क कानुनी व्यवस्था गर्ने साथै ग्रामिणस्तरमा नै सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु संचालन गरिनेछ। न्यायिक समितिको क्षमता अभिबृद्बि र सशक्तिकरण गरी लैंगिक मैत्री बनाईनेछ।

खानेपानी तथा सरसफाईः

• संघ तथा प्रदेश सरकार, सरोकारवाला निकाय र संस्थासँगको सहकार्यमा नगरका सबै घरपरिवारमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
• बजार तथा बस्ती क्षेत्रमा सञ्चालित खानेपानी आयोजना, धारा, कुवा, मुहान र जलस्रोतहरूको संरक्षण, मर्मत तथा दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• दिक्तेल बजार लगायत प्रमुख बजार तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिनेछ।
• स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगर निर्माणका लागि बजार, सार्वजनिक स्थलहरू, पर्यटकीय स्थलहरूमा नियमित सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्दै समुदायको सहभागितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• खानेपानी तथा सरसफाई तर्फका योजनाहरू संचालन गर्दा वातावरणमैत्री संरचनामा जोड दिईनेछ।

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटनाः

• सामाजिक सुरक्षा भत्ता लाभग्राहीहरुको वायोमेट्रिक विधिद्वारा नवीकरण अनिवार्य गरिनेछ।
• सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुको सहज र सरलताका लागि नवीकरण गरिने अवधिमा विभिन्न स्थानहरूमा शिविर सञ्चालन गरिनेछ।
• घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा तथा नागरिकता अनलाईन दर्ता सम्बन्धी प्रत्येक वडाका वडा सचिव,सहायक सचिब र प्रतिनिधिहरुलाई अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
• नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (EFT) मार्फत सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा भुक्तानी हुने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद तथा बसाइँसराइ लगायतका सबै व्यक्तिगत घटनाको समयमै दर्ता गरी शतप्रतिशत घटना दर्ता सुनिश्चित गरिनेछ।
• नवजात शिशुको जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना तथा स्वास्थ्य सेवासँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित गरिनेछ।

भाषा, संस्कार, संस्कृति तथा संरक्षणः

• संघ र प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• नगर क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको खोज, अध्ययन, अभिलेखीकरण, सूचीकरण र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• जैविक विविधता, चित्रकला, मूर्तिकलाको महत्व, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा पुस्तान्तरणका लागि आवश्यक स्थानमा सांस्कृतिक संग्रहालय निर्माणका लागि पहल गरिनेछ। सांस्कृतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।

 

आदरणीय सदस्यज्यूहरु,

अव म पूर्वाधार विकास विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

• पूर्वाधार विकासः

सडक, पुल तथा यातायात व्यवस्थाः

• नगरपालिका अन्तर्गत संचालन हुने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नती कार्य गर्दा छेउ-छाउमा अनिवार्य रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न रुख प्रजातीका विरुवाहरू वृक्षारोपण, फूलहरू रोपेर हरियाली सडक निर्माण गर्ने तथा वन-वातावरणको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई अनिवार्य गरिनेछ। उल्लेखित कार्यक्रम संचालन गर्दा भौगोलिक अवस्था हेरी बाँसका विरुवा रोपणलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
• दिक्तेल-खानीडांडा-आहाले-रेग्मिटार सडक र दिक्तेल-खार्मी र दिक्तेल-पाथेका सडकलाई स्थानीय गौरवको आयोजनाको रूपमा प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय रूपमा स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• नगर यातायात गुरुयोजनाले तोकेका सडकहरूलाई प्राथमिकता दिई विद्यमान सडकहरूको स्तरोन्नती गर्ने योजनाहरू संचालन गरिनेछ। नयाँ ट्र्याक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनेछ, नगरपालिकाको केन्द्र देखि वडा केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरू जोड्ने सडकहरूको स्तरोन्नती गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
• दिक्तेल बजार आसपासका सडक खण्डहरूको ढलान तथा स्तरोन्नती कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ, बजार आसपासका अन्य सडक खण्डहरू ढलान तथा स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।
• नगरपालिकाभित्रका नयाँ तथा पुराना सडकहरूको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी लागू गरिनेछ।
• आवागमन सुचारु गर्न आवश्यक स्थानहरूको पहिचान गरी झोलुङ्गे पुल तथा सडक पुलहरूको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिईनेछ।

भवन, आवास, वस्ती तथा शहरी विकासः

• नगरपालिका क्षेत्रभित्र बन्ने सबै किसिमका घरहरू मापदण्ड अनुसार भुकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने नीतिलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• पुराना पक्की घरहरूको अभिलेखीकरणलाई निरन्तरता दिईनेछ।
• बजार क्षेत्रमा रहेका अव्यवस्थित पार्किङ, विजुली, टेलिफोन, ईन्टरनेट लगायतका विभिन्न तारहरु व्यवस्थित गर्न सम्वन्धित पक्षहरूसंग पहल गरिनेछ।

जलस्रोत, विद्युत तथा वैकल्पिक उर्जाः

• जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुग्ने गरी स्वच्छ, नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिनेछ।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायसँगको सहकार्यमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा सडक बत्ती विस्तार गरिनेछ।
• सम्बन्धित निकाय तथा संघ-संस्थाहरूसंगको समन्वय र सहकार्यमा नगरपालिकालाई विद्युतीय चुल्हो युक्त नगरपालिका बनाउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ।

सूचना तथा संचारः

• सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत विकास, पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा र खोजमूलक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक सहयोग तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• दिक्तेल बजार लगायत आवश्यक स्थानहरूमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको विस्तार तथा निरन्तरता दिइनेछ।

आदरणीय सदस्यज्यूहरु,

अब म वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद व्यवस्थापन विषय क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

• वन, वातावरण, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा विपद व्यवस्थापनः

वन, वातावरणः-

• नगर क्षेत्रभित्र उपयुक्त स्थानमा प्रदेश सरकारसंगको सहकार्यमा बाँस उद्यान वा बाँस पार्क निर्माण गरिनेछ।
• सार्वजनिक स्थल, सडक किनारा, विद्यालय तथा सरकारी कार्यालय परिसरमा स्थानीय प्रजातिका बहुउपयोगी, सौन्दर्ययुक्त बिरुवा तथा फूलहरु रोपण गरी हरित क्षेत्र विस्तार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
• वन क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा दिगो व्यवस्थापन मार्फत प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र समुचित उपयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
• सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग साझेदारी गरी उपयुक्त क्षेत्रमा बहुउपयोगी बाँस प्रजातिको रोपण तथा आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• नदी, खोला, पहिरो तथा भू-क्षय प्रभावित क्षेत्रहरूमा संरक्षण तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। नदी किनार, पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा खोलानालामा बाँस रोपण अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेका वन तथा सिमसार क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि स्थानीय स्तरमा विशेष कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित गरिब, विपन्न महिला तथा संकटासन्न घरधुरी र समुदायका लागि जलवायू परिवर्तन अनूकुलन क्षमता बढाउने बैकल्पिक आय आर्जनको उपायहरु पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिम एवं अनूकुलन र न्यूनीकरणका उपायहरु समुदाय स्तरमा प्रचार- प्रसार गरिनेछ।
• पानीका मुहान, पोखरी, सिमसार तथा जलाधार क्षेत्रहरूको पहिचान, संरक्षण र पुनर्जीवनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दै वातावरणमैत्री प्रविधि तथा अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, विषयगत संस्था तथा सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा वन, वातावरण, पर्यावरण क्षेत्रको संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ। जनचेतना अभिवृद्धिका लागि समुदाय, विद्यालय तथा युवाहरूमार्फत सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन्।
• वन क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा दिगो व्यवस्थापन मार्फत प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र समुचित उपयोग सुनिश्चित गरिनेछ।
• वन डढेलो नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, सचेतना र निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
• जैविक विविधता तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि स्थानीय तहको संरक्षण योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायहरूको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न वातावरणमैत्री तथा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
• विद्युतीय सवारी साधन, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ।

फोहरमैला व्यवस्थापनः

• नगरपालिकाको वडा नं. 2, सोल्मा स्थित कम्पोष्ट प्लान्टलाई निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा संचालन गरिनेछ। वडा नं. ५, लफ्याङस्थित ल्यान्डफिल साइटलाई थप व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाइनेछ।
• स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो फोहरमैला व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्दै स्रोतमै फोहर वर्गीकरण, पुनःप्रयोग, पुनर्चक्रण र कम्पोष्ट मल उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• सार्वजनिक स्थल, सडक, नदी तथा खुला क्षेत्रमा फोहर फाल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• स्वास्थ्य संस्था, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य विशेष प्रकृतिका फोहरको व्यवस्थापन सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको जिम्मेवारीमा गराइनेछ।
• “प्रदूषकले लागत व्यहोर्ने” सिद्धान्तका आधारमा फोहरको प्रकृति र परिमाण अनुसार सेवा शुल्क निर्धारण गरिनेछ।
• सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहर फाल्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै घरपरिवार, विद्यालय, टोल विकास संस्था र सरोकारवालाको सहभागितामा नियमित सरसफाई तथा जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी स्वच्छ नगर निर्माणमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ।
• प्लास्टिक झोला तथा प्लास्टिकजन्य सामग्रीको प्रयोग न्यूनीकरण गरी वातावरणमैत्री विकल्पको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
• फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी असल अभ्यासहरुको आदान-प्रदान र समुदाय तहसम्म प्रचार-प्रसार गरिनेछ।
• विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गरी जनचेतना अभिवृद्धिलाई फराकिलो तथा संस्थागत गरिनेछ।
• आवधिक रुपमा नगर क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि, विभिन्न निकायका कर्मचारी एवं सर्वसाधारण नागरिकहरुको सहकार्यमा सरसफाई अभियान सञ्चालन गरिनेछ।

विपद् व्यवस्थापनः

• विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै आपतकालीन अवस्थामा तत्काल परिचालन हुने संयन्त्रहरु स्थापना गरिनेछ।
• विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत, प्रभावकारी र समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
• जोखिमयुक्त क्षेत्र, सुरक्षित खुला स्थान तथा आपतकालीन आश्रयस्थलको पहिचान, नक्साङ्कन र अद्यावधिक गरिनेछ।
• जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वयंसेवक, शिक्षक तथा समुदायलाई नियमित रूपमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ।
• सुरक्षा निकाय, सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरणहरू, उद्दार सामग्रीहरू तथा अन्य स्रोतसाधनहरू तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
• भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भवन संहिता, प्रचलित मापदण्ड तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सिद्धान्तको अनिवार्य पालना गरिनेछ।
• विपद् व्यवस्थापन कोषमा जनप्रतिनिधि, संघसंस्था तथा नगरवासीको स्वेच्छिक योगदानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
• सुरक्षा निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गरी विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नमूना अभ्यास तथा अनुकरणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र तथा विपद् सहायता संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
• स्थानीय विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ।
• जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्को जोखिम मूल्याङ्कन गरी उच्च जोखिमयुक्त बस्तीहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• विपद् व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई डिजिटल विपद् सूचना तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिनेछ।
• विपद् प्रभावित परिवारको शीघ्र पुनर्स्थापना तथा जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाका लागि विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

आदरणीय सदस्यज्यूहरु,

अब म संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन विषयक्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

• संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनः

योजना व्यवस्थापन र तथ्याङ्क प्रणालीः

• विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, सम्भाव्यता अध्ययन, प्राविधिक लागत अनुमान तथा तथ्यमा आधारित योजना छनोट र बजेट विनियोजन प्रणालीलाई संस्थागत गरिनेछ।
• सार्वजनिक-निजी साझेदारी, सामुदायिक सहभागिता तथा अन्तरसरकारी समन्वय मार्फत् विकास कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• क्षेत्रगत नीति, रणनीति, आवधिक योजना, गुरुयोजना तथा डिजिटल तथ्याङ्क प्रणालीको निर्माण, अद्यावधिक र कार्यान्वयन गरिनेछ।
• उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन योजना कार्यान्वयन पुस्तिकालाई परिष्कृत गरी प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ।
• योजना, कार्यक्रम तथा बजार अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

नीति, कानून, न्याय र सुशासनः

• संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको निर्माण गर्न बांकी रहेका नीति तथा कानूनहरू क्रमशः निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
• निर्मित नीति तथा कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमन गरी सुशासन कायम गरिनेछ।
• निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता तथा सदाचार पद्धति लागू गरी सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति दिँदै भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाइनेछ।
• विधिको शासन प्रवर्द्धन, जनसहभागिता अभिवृद्धि, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र महिला तथा लक्षित समूहलाई अग्राधिकार दिने नीति लिई सोही वमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ।

संगठनात्मक विकास, मानव संशाधन तथा सेवा प्रवाहः

• नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने प्रशासनिक सेवालाई छिटो छरितो, जनमुखी, झन्झट्मुक्त, सर्वसुलभ एवम् पारदर्शी बनाउँदै लैजाने उद्देश्यले नगरपालिका, वडा कार्यालय तथा अन्य सरकारी सेवा प्रदायक निकायबीच समन्वय गरी एकद्वार सेवा प्रणाली (OSSD) विकास गरिनेछ।
• नगरपालिकाका सबै कार्यालय तथा मातहतका निकायहरूमा डिजिटल हाजिरी प्रणाली लागू गरिनेछ।
• निःशुल्क वितरण हुने औषधिको उपलब्धता, मौज्दात र वितरण व्यवस्थापनका लागि डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास गरिनेछ।
• प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार गरी कार्यसम्पादन सम्झौतालाई निरन्तरता दिईनेछ। कार्यसम्पादन सम्झौतालाई नगरको सबै क्षेत्रमा विस्तार गरिनेछ।
• सार्वजनिक जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्न नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रश्रय दिइनेछ। नगरपालिका र प्रत्येक वडामा सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परीक्षण लगायत सुशासन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ।

स्रोत परिचालनः

• वडागत बजेट सिलिङ, अनुदान वितरण र राजस्व संकलनबीच समन्वय कायम गर्ने वैज्ञानिक प्रणाली विकास गरिनेछ।
• कर चुक्ता गर्ने सेवाग्राहीलाई अनुदान, सुविधा तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ।
• उपभोक्ता समिति गठन, सिफारिस तथा अन्य सेवाहरूलाई कर तथा राजस्व चुक्तासँग आबद्ध गरी उत्तरदायी प्रणाली विकास गरिनेछ।
• कर तथा शुल्क भुक्तानीलाई पारदर्शी, सरल र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरिनेछ।
• करका दरहरु पुनरावलोकन गरी उचित प्रगतिशील दर कायम गरिनेछ। करको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिनेछ।
• नगरपालिकाको आन्तरिक श्रोत न्यून भएका कारण संघीय र प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायहरूसंग थप वित्तीय व्यवस्थापनको लागि पहल गरिनेछ।
• बजेट निर्माण गर्दा आवधिक योजनाले तोकेका प्राथमिकता, प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त मार्गदर्शन एवं नगरपालिकाले तोकेको प्राथमिकताको आधारमा वित्तीय स्रोतहरूको व्यवस्था गरिनेछ।
• अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समितिलाई सक्रिय बनाई बेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाईनेछ। नगरपालिकाको सम्पूर्ण लेखा तथा आर्थिक विवरणको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई कायम भएका बेरुजुको प्रतिवेदन उपर कानून बमोजिम कारबाही तथा फर्छ्यौट गरिनेछ।
• गैर बजेटरी तथा फजुल खर्चहरूलाई नियन्त्रण गरी चालु खर्चलाई कम गर्दै लगिनेछ।
• बजेट कार्यान्वयन गर्दा वित्तीय अनुशासनलाई दृढताका साथ लागू गरी पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिईनेछ।

आदरणीय सदस्यज्यूहरु,

हालसम्म भएका सबै किसिमका उपलब्धीहरूलाई संरक्षण गर्दै थप उन्नती र समृद्धिको पथमा अगाडि बढ्ने, वन, वातावरण, जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गरी विकास कार्यलाई तीब्रता दिने लक्ष्यका साथ आर्थिक वर्ष 20८3।084 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम, लक्ष्य र गन्तव्य प्राप्तिका लागि योगदान पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिईएको छ।

नगरपालिकाको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउनुहुने माननीयज्यूहरू, राजनैतिक दल तथा नेतागणहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू, खोटाङ उद्योग वाणिज्य संघ लगायत निजी-सहकारी-सामुदायिक क्षेत्र, संघ-संस्थाहरू, नागरिक समाज, आम संचार जगत लगायत सम्पूर्ण नगरवासी दिदिबहिनी-दाजुभाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।

अन्त्यमा, प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आ-आफ्नो स्थानबाट सबैको सिर्जनात्मक तथा सक्रिय सहयोग र सहभागिता रहने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।

धन्यवाद।