लाउडा गोली काण्ड प्रकरण : २५ वर्षमा पनि राज्यले क्षतिपूर्ति नदिएको घाइतेहरूको गुनासो

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, जेठ १४–लाउडा विमान खरिदको विरोधका क्रममा दिक्तेलमा प्रहरीको गोलीबाट घाइते भएकाहरूले राज्यबाट क्षतिपूर्ति नपाएको गुनासो गरेका छन् । उक्त गोली काण्डको २५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा दिक्तेलमा आयोजित अन्तरक्रिया तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम घाइतेहरूले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले लाउडा विमान खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै देशभर चलेको आन्दोलनको सिलसिलामा दिक्तेलमा प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर चार जना घाइते भएका थिए । एमाले लगायत ६ वाम घटकहरूले २०५८ जेठ १३ गते दिक्तेल बजारमा आयोजना गरेको मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिक जुलुसमाथि लाठी चार्ज र त्यसपछि गोली चलाउदा केपिलासगढी गाउँपालिका–२ खार्तम्छाका ८ वर्षीय प्रताप राई, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलाका ११ वर्षीय विद्यामणि तामाङ, दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–६ नेर्पाका दिपनारायण रिजाल र २ सोल्माका दीपेन्द्र राई घाइते भएका थिए । उपचारकै क्रममा प्रताप राईको घटनाको ४ वर्षपछि मृत्यु भएको थियो ।
उनीहरूमध्ये दीपनारायण र दीपेन्द्र विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय थिए । त्यतिखेर दीपेन्द्र राईको देब्रे खुट्टाको घुँडापछाडि र दाहिने खुट्टाको पाइतालामा, रिजालको देब्रे खुट्टामा, विद्यामणि तामाङको देब्रे खुट्टामा र प्रताप राईको दाइने पाखुरामा गोली लागेको थियो । उनीहरूमध्ये विद्यामणि दिक्तेल इङ्लिस सेकेण्डरी बोर्डिङ स्कुलमा कक्षा ६ र ८ वर्षीय प्रताप उक्त स्कुलमै युकेजीमा अध्ययन गर्थे ।
कार्यक्रममा घाइतेहरूले २५ वर्षसम्म पनि राज्यले हालसम्म कुनै क्षतिपूर्ति नदिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सिफारिस गरेको क्षतिपूर्ति समेत नदिएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ बैशाख ८ गते राज्यलाई दोषी ठहराउदै उक्त घटनामा घाइते भएकाहरूलाई जनही एक लाख रूपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिन सिफारिस गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको घाइते मध्येका दीपेन्द्र राईले बताए ।
लाउडा काण्डमा गोली चलेको २५ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा जेठ १३ गते दिक्तेलस्थित शुभदिन होटलमा अन्तरक्रिया तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा घाइते तथा घाइतेका परिवारहरू, उक्त आन्दोलनमा सहभागीहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिरूको सहभागिता थियो ।