खोटाङ, असार २४–जिल्ला वन कार्यालय खोटाङले धार्मिक तथा पर्यटकीय मझुवागढी क्षेत्रको वन विनासमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न अझै पनि आनाकानी गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी वल हलेसी गुल्मदेखि कालिका भगवती मन्दिर हुदै मझुवागढी क्षेत्रसम्म सडक खन्ने बहानामा देविस्थान सामुदायिक वन विनास गर्नेमाथि कारबाही गर्न अझै पनि आनाकानी गरेको हो ।

प्रक्रिया नपु¥याई देविथान सामुदायिक वन क्षेत्रमा सडक खनिएको र सडक खन्ने नाममा ठूलो मात्रमा अवैध रुपमा वन फडानी भएको जिल्ला वन कार्यालय खोटाङले लगत सङ्कलन गरेको थियो । यसमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बबि चाम्लिङ, सशस्त्र प्रहरी वल हलेसी गुल्मका जवानहरु सहित संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय श्रोतका अनुसार पहु“चवाला व्यक्ति वन फडानीमाा संलग्न रहेकाले प्रक्रिया बढाउन नसकेको हो । 

जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत भक्त लामाको नेतृत्वको टोलीले विभिन्न प्रकारका भण्डै चार सय रुख–विरुवा नष्ट भएको प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । प्राकृतिक संरचना नास हुने गरी मझुवागढी क्षेत्रको सडक निर्माणमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको डोजर प्रयोग गरिएको खुलासा भएको थियो । यसबारेमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजालले भने अनभिज्ञता व्यक्त गरेका थिए । 

स्थलगत रिपोर्टिङको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल हलेसी गुल्मका करिब दर्जन बढी जवान खटिएका थिए । कालिका भगवती मन्दिर क्षेत्र हुदै मझुवागढी र त्यहा“बाट जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बबि चाम्लिङको गाउ“ जोड्ने सडक खनिदा प्राकृतिक संरचना नास हुनका साथै ठूलो मात्रामा वन विनास भएकाले संलग्नलाई कारबाही हुनु पर्ने स्थानीयको गुनासो छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पर्ने धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा यत्तिको विनासमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक बबि चाम्लिङ, सुरक्षा निकाय पनि संलग्न रहेकाले कानुनी कारबाही हुनु पर्ने स्थानीयको गुनासो छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले गम्भिर कमजोरी भएको बताए । ‘सामान्य मान्छेले त्यस्तो विनाश गरेको भए कारबाही भइसक्थ्यो ।’ राईले भने–‘शक्तिमा बसेकाहरु नै संलग्न भएपछि कारबाही प्रक्रिया बढेन ।’ राईले थपे–‘जो कोही भए पनि कारबाही हुनु पर्छ ।’  

त्यसो त दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले पर्यटनको केन्द्र विन्दुको रुपमा विकास गर्न मझुवागढी क्षेत्रको बृहत गुरुयोजना समेत पारित भएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिको संलग्नतामै वन फडानी भएकाले यसप्रति चौतर्फी गुनासो छ ।