विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा खोटाङका ३ शिक्षा अधिकारी सहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, भदौ १५–हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–४ स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको गरेको भन्दै तीन शिक्षा अधिकारी सहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपत्र दर्ता भएको छ । तत्कालीन शिक्षा अधिकारीहरू गणेशप्रसाद भट्टराई, केशवप्रसाद दाहाल, ज्ञानमणि नेपाल लगायत १३ जना विरुद्ध भदौ १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपपत्र दर्ता गराएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा चार कोठे आरसीसी भवन निर्माणका लागि शिक्षा कार्यालयबाट विनियोजित २४ लाख रूपैयाँ र विद्यालयले ब्यहोर्ने २५ प्रतिशत गरी ३० लाख लागत इस्टिमेट गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङ र विद्यालय बीच २०७१ चैत २२ गते सम्झौता भई भवन निर्माण गर्दा संझौताको शर्त विपरित रकम निकासा गरे÷गराएको एबम स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनबाट फिल्डमा दुई लाख ७२ हजार तीन सय २८ रूपैयाँ बराबरको मात्र काम देखिएकाले प्रचलित कानुन र सम्झौताको शर्त बिपरित हुँदै नभएको कामका लागि पटक–पटक गरी २४ लाख रूपैयाँ निकासा तथा भुक्तानी समेत भए÷गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
आरोपपत्रमा उक्त अनियमिततामा संलग्न शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराईलाई दश लाख, शिक्षा अधिकारीहरू केशवप्रसाद दाहाल र ज्ञानमणि नेपाललाई जनही १४ लाख, तत्कालीन लेखाअधिकृत भुवनप्रसाद आचार्यलाई दश लाख, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई २४ लाख, सव इन्जिनियर शिवराज राईलाई २४ लाख, लक्ष्मी माविका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पृथ्वी दाहाललाई ८ लाख, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष शेषकुमार पौड्याललाई १३ लाख एक सय २०, उक्त विद्यालयकै तत्कालीन प्रधानाध्यापकहरू राजेन्द्रप्रसाद दाहाल र ऋषिराम पोखरेललाई जनही ८ लाख, प्रधानाध्यापक नयनकुमार राईलाई ५ लाख एक सय २०, उक्त विद्यालयकै तत्कालीन लेखापाल सीता कार्कीलाई २१ लख एक सय २० रूपैयाँ र भवन निर्माणको जिम्मेवारी पाएका अर्जुन तामाङलाई १६ लाख रूपैयाँ बिजो सहित भ्रष्टाचार ऐन बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।
राष्ट्रसेवक तथा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू समेतको आपसी मिलेमतोमा आफूहरुलाई लाभ र नेपाल सरकार÷सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रहेको विद्यालयलाई गैरकानूनी हानी पु¥याउने बदनियतले झुट्टा बिल भरपाई समेतका कागजात पेश गरी÷गराई भुक्तानी दिएको÷दिलाएको तथा कानून विपरित फरक प्रयोजनको लागि सम्बन्धित बजेट शीर्षकबाट खर्च नगरी अन्य शीर्षकमा खर्च गरी गराएको तथ्य स्थापित भएकाले आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।