नगरप्रमुख भट्टराई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि फेरि अनसनमा

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन १६–दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि फेरि माइतीघरमा अनशन सुरु गरेका छन् । अनशनकै क्रममा स्वास्थ्यस्थिति बिग्रिएपछि साउन १४ गते राती अस्पताल भर्ना भएका भट्टराई शुक्रबार विहान डिस्चार्जपछि फेरि अनशन सुरु गरेका हुन् ।
बाँसलाई विल्डिङ कोडमा समावेश गरी सरकारी मूल्याङ्कन गर्न नम्स बनाई स्थानीय सामाग्री प्रयोग गर्ने नीति निर्माण गर्नु पर्ने, बाँसको सदुपयोगबाट स्थानीय स्तरमा साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरी विदेश पलायन हुने युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई आयआर्जनको गर्न सकिने भएकाले यसका लागि सरकारले नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, बाँसले भू–क्षय नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण, जलवायू प्रदुषणको नियन्त्रण, पर्यावरणीय संरक्षण तथा अत्याधिक कार्बन सञ्चिती गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नु पर्ने लगायत विभिन्न माग राख्दै भट्टराई सत्याग्रह हुदै आमरण अनशनसम्म पुगेका हुन् । साउन ११ देखि १३ गतेसम्म सत्याग्रह र त्यसपछि साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा छन् ।
बिहीबारको वार्ता निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको थियो । सरकार पक्ष र अनशनरत पक्ष बीच केही विषयमा कुरा नमिलेपछि बिहीबार राती साढे ९ बजेसम्मको भएको वार्ता निष्कर्ष विहीन सकिएको थियो । वार्ताटोलीका सदस्य तथा दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगारपालिकाका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार अनशनरत पक्षले एक साताभित्र बाँसको नम्स, दर रेट तथा बिल्डिङ कोड निर्धारण गर्नु पर्ने भन्ने अडान राखेकोमा सरकारपक्षले मिति नतोकी यथासिघ्र निर्धारण गर्ने भन्नेमा मात्र जोड दिएको, बाँदरलाई बन्ध्याकरण गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए पनि सरकारपक्षले मिति तोक्न नमानेको, सिसा र प्लाष्टिकजन्य वस्तुको १० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्ने अनशनरत पक्षको मागप्रति सरकारपक्षले नगरपालिका आफैले कानुन बनाएर कर लिन पाउने व्यवस्था भएकाले यसमा संघले थप निर्णय गर्न नपर्ने भन्नेमा अडान लिएको घिमिरेले बताएका छन् । सिसा तथा प्लाष्टिकजन्य वस्तुमा नगरपालिकाले कर लिन पाउने अधिकार भए पनि दोहोरो कर लिन नहुने भएकाले संघीय सरकारले नै त्यसबारे निर्णय गर्नु पर्ने अनशनरत पक्षले अडान लिएको घिमिरेले सुनाए ।
त्यस्तै बाँसको राजधानी दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई तोक्नु पर्ने भन्ने भागलाई सरकार पक्षले प्रक्रियागत रूपमा नगरपालिका, प्रदेश हुदै संघीय सरकारमा पठाउनु पर्नेमा जोड दिएकाले पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्ष विहीन टुङ्गिएको घिमिरेले बताए ।
छलफलमा सरकारपक्षबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा अनशनरतपक्षबाट दिक्तेल रूपाकोट मझुवावगढी नगरपालिकाको तर्फबाट उपप्रमुख विसन राई, वडा नं ५ का वडाअध्यक्ष दिनेशकुमार घिमिरे, वडा नं १२ का वडाअध्यक्ष दानबहादुर राई, १४ का वडाध्यक्ष दिनेश राई, अन्नपूर्ण दास, शान्तिराम राई लगायतको सहभागिता थियो ।