विद्यालय भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर

सविना अछामे–
खोटाङ, असार २६–दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका–४ स्थित जनता उच्च माविलाई प्राप्त अनुदान रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीहरू सहित ९ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर भएको छ । उक्त विद्यालयको चार कोठे भवन निर्माणका लागि प्राप्त अनुदानमा हिनामिना गरी भवन गुणस्तरहीन बनाइएको भन्दै तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाई लगायत ९ जना विरुद्ध असार २६ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपत्र दर्ता गराएको हो ।
चापागाई सहित तत्कालीन शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, तत्कालीन सव–इन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू दिलिपकुमार राई, चर्चबहादुर विश्वकर्मा, भवन निर्माण गर्ने व्यक्ति बबेन्द्र राई समेतलाई विपक्षी बनाएर आरोपत्र दर्ता गरेको छ । उनीहरूमध्ये बालकृष्ण चापागाईलाई दश लाख, गणेशप्रसाद भट्टराईलाई १४ लाख, भुवनप्रसाद आचार्यलाई १५ लाख, सुरेशकुमार श्रेष्ठलाई दुई लाख ८० हजार, शिवराज राईलाई २४ लाख, हेम्बर बस्नेतलाई ३० लाख ५० हजार, दिलीपकुमार राईलाई ३० लाख ५० हजार, चर्चबहादुर विश्वकर्मालाई २४ लाख र बबेन्द्र राईलाई ७ लाख बिगो असुल उपर हुने गरी आरोपपत्र दर्ता गरिएको छ ।
उक्त आरोपपत्रमा उक्त विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङबाट प्राप्त विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा दश लाख र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा १४ लाख गरी जम्मा २४ लाख तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङले जनता उच्च माविको लागत अनुमान ३२ लाख १० हजार ८ सय ६४ रूपैयाँबाट ४ कोठे पक्की भवन निर्माणका लागि अनुदान दिने भनी २०७० फागुन १२ गते सम्झौता भएकोमा आरसीसी फ्रेम तथा गाह«ोको जग खनी डिपिसी आइबीम सम्मको कार्य सम्पन्न भएपछि कुल अनुदान रकमको बढीमा २० प्रतिशत र कार्यसम्पन्नपछि अन्तिम किस्ता वापतको रकम निकासा गर्ने भनिएकोमा सम्झौताको शर्त विपरीत डिपिसीसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्ता समेत गरी २४ लाख शिक्षा कार्यालयले उक्त विद्यालयलाई निकासा गरे गराएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा किताब खरिदका लागि उक्त कार्यालयबाट विद्यालयलाई प्राप्त भएको ६ लाख ५० हजार समेत बदनियत राखी उक्त निर्माणाधीन भवनमै प्रयोग गरे गराएको आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक टोलीले उक्त विद्यालयमा निर्माण भएको चार कोठे पक्की भवन निर्माण कार्यमा १६ लाख २५ हजार नौ सय ४६ रूपैयाँ बराबरको काम भएको, उक्त भवनको निर्माण कार्य ड्रविङ र डिजाइन अनुसार नभएको, ग्राउण्ड फ्लोरमा पिसीसी नभएको, पिलरबाट वाल छुट्टिएको, फाउण्डेसन टाइबीम नभएको, स्ल्याबको मोटाई १० सेन्टिमिटर हुनुपर्नेमा ७ सेन्टिमिटर मात्र रहेको, बिम चर्केको, उक्त भवनमा थप संरचना निर्माण गर्ने अवस्था नरहेको र विद्यालय भवनमा विद्यार्थीलाई राखी अध्यापन गराउँदा कुनै पनि अवस्थामा दुर्घटना हुनसक्ने प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको, आयोगको स्थलगत नापजाँच तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा कम गुणस्तरको विद्यालय भवन निर्माण कार्य भएको, भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको, उक्त संरचनालाई कायम राखी थप निर्माण कार्य गर्दा समेत विद्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले निर्धारित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे गराएको तथा झुट्टा बिल भरपाई लगायतको कागजात तयार गरी तीस लाख ५० हजार बराबरको रकम भुक्तानी लिए दिएकाले आरोपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।