दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा मृत्यु भइसकेकाको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी (भिडिओ सहित)

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, असार ७–दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा मृत्यु भइसकेकाको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी भएको पाइएको छ । मृत्यु भइसकेका विभिन्न १६ जनाको नाममा तीन लाख बढी रकम निकासा भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार वडा न १ मा तीन जना, २ मा चार जना, ३ मा एक जना, ४ मा दुई जना, ५ मा दुई जना, ६ मा एक जना र ७ मा तीन जना गरी १६ जनाको तीन लाख सात हजार ६ सय २५ रूपैयाँ निकासा भएको औल्याएको छ । उक्त रकम फिर्ता लिइ संघीय संचितकोषमा दाखिला गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पेट्रोल खरिदमा नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण अनुमती नपाएको फर्मसंग ढुवानी दर भन्दा बढीमा खरिद गरिएको औल्याइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले प्रकाशन गरेको दर रेटमा ढुवानी भाडा पाँच रूपैयाँ ६१ पैसा तोकेकोमा नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण अनुमती नपाएको लिम्चुङहाङ स्टेशनरी एण्ड सप्लायर्ससंग संझौता गरी दरभन्दा तीस रूपैयाँ ६० पैसा थपेर भुक्तानी गरेको औल्याएको छ । प्रतिवेदनमा तीन लाख ४९ हजार तीन सय ६३ रूपैयाँको पेट्रोलमा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । इनधन खर्च अन्तरगत सवारी लगबुक, सवारी प्रयोगकर्ताको नाम, सवारी चढ्नेको नाम र सवारी चलेको दूरी उल्लेख नगरी इन्धनमा २८ लाख दश हजार खर्च गरेको पाइएकाले वास्तविक एकीन नभएको औल्याएको छ ।
औषधी तथा अन्य सामान खरिदमा समेत नियम विपरित देखिएको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बोलपत्र मार्फत खरिद गर्नु पर्ने औषधी विभिन्न ठाउँबाट सिधै पटक–पटक खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार नियम विपरित खरिद गरिएको औषधी वापत ५३ लाख ११ हजार चार सय ७१ रूपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नु पर्नेमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गरिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार चालुतर्फ ७४ लाख ९६ हजार तीन सय ११ रूपैयाँ बराबरको वस्तु वा सेवा खरिद गरेकोमा प्रतिपर्धात्मक विधि नअपनाई सिधै गरिद गरेको देखिएको छ ।
गाउँपालिकाले विभिन्न निर्माण योजनाका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र मुल्याङ्कन गर्दा एउटै योजनाको बोलपत्रको मुल्याङ्कन वापत २५ वटा बैठक बसी भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार राम्चे निकेतन माविको भवन निर्माणको बोलपत्र मुल्याङकन गर्न २५ बैठकमा १६ जनाले एक लाख ५३ हजार आठ सय ५० रूपैयाँ भत्ता लिएको उल्लेख छ । त्यस्तै रमाइलो पञ्चमीबजार छितापोखरी कल्सिङ खोलाको बोलपत्र मुल्याङकन गर्न २२ वटा बैठक बसी १८ जनाले एक लाख ६४ हजार छ सय, रेग्मीटार पञ्चमीबजार सडक स्तरोन्नतिको बोलपत्र मुल्याङकनमा २० वटा बैठक बसी १५ जनाले एक लाख ३० हजार एक सय र फर्निचर खरिदको बोलपत्र मुल्याङकनमा १३ वटा बैठक बसी ९ जनाले ९४ हजार आठ सय भक्ता लिएको उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४७ मा बोलपत्रको मुल्याङ्कनका लागि ५ सदस्यीय समिति गठन गर्ने र आवश्यक परेमा विषय विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि १८ जनासम्मले भत्ता लिएको पाइएकाले मितव्यायी नअपनाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सवारी गुडेको किलोमिटर उल्लेख गरी सवारी लकबुक नराखेको, भ्रमण गर्नुको कारण र उद्देश्य उल्लेख गरी भ्रमण प्रतिवेदन तयार नगरेको, अनुगमन समिति बनाई अनुगमन मुल्याङकन नगरेको तथा एउटै काममा दोहोरो हुने गरी अनुगमन गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको उल्लेख छ । चालुतर्फ ३१ करोड ४१ लख २६ हजार खर्च भएकोमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी बैठक भत्ता, अनुगमन तथा भ्रमणभत्ता खर्च, कर्मचारी प्रोत्साहन तथा इनधन र विविध कार्यक्रममा एक करोड २४ लाख ८१ हजार खर्च भएकोमध्ये खाना तथा खाजामा मात्र १६ लाख ३६ हजार सात सय ८५ रूपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि मस्यौदा समितिको बैठक, मस्यौदा तयारी, मस्यौदा निर्माण, मस्यौदा टाइपिङ तथा प्रिन्टिङ र खाना खाजा वापत चार लाख ६८ हजार ३० रूपैयाँ तथा विद्यालयहरूका लागि शैक्षिक पात्रो प्रकाशनका लागि बैठक, खाका निर्माण, अन्तिम खाका तयारी, तथ्याङ्क तथा सुझाव सङ्कलन, छपाई स्टेशनरी र खाना वापत दुई लाख ७८ हजार आठ सय रूपैयाँ गरी सात लाख ४६ हजार आठ सय ३० रूपैयाँ नियम विपरित भुक्तानी भएको औल्याएको छ । खर्चको मापदण्ड बेगर बिल विजक पेश गर्नु पर्नेमा भपाईका आधारमा भुक्तानी गरिएकाले नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको हो ।
यसबाहेक रासायनिक मल ढुवानीमा कोटेसन विनै सिधै सुसेली सप्लायर्स प्रालिलाई प्रतिकेजी सात रूपैयाँ बीस पैसाका दरले १२ लाख ६ हजार भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । उक्त सप्लायर्सले बजार मुल्यमा कृषकलाई वितरण गरेको प्रमाण समेत पेश नभएको, कृषकलाई गाइघाटको मुल्यमा एक लाख ६७ हजार पाँच सय किलो रासायनिक मल वितरण गरेको भपाई पेश गर्नु पर्ने अन्यथा असुल गर्नु पर्ने राय समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।