अदालतको फैसला अनुसार जिल्ला प्रशासनले नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको पीडितको गुनासो (भिडिओ सहित)

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, बैशाख १६–अदालतले नागरिकता दिने फैसला गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले दिन आनाकानी गरेको भन्दै पीडितले दुःखेसो पोखेका छन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–३ बाम्राङका इन्द्रबहादुर थापाको नाममा नागरिकता दिने उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले फैसला जारी गरे पनि नागरिकता नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
उच्च अदालत बिराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाका न्यायधिसद्वय धीरबहादुर चन्द र बबिता उप्रेतीको २०८१ माघ २३ गतेको संयुक्त इजलासले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन सहित दफा ८, (१) (ग) (३) बमोजिम थापालाई दिने भनी फैसला सुनाए पनि हालसम्म नदिएको थापाका प्रोबोनो कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश घिमिरेले बताएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेले भने अदालतले नागरिकता दिने भनेर फैसला सुनाए पनि सफ्टवेयरमा ठेगाना राख्ने विषयमा प्राविधिक समस्या भएका कारण दिन ढिलाई भएको बताएका छन् । यसका बारेमा थप गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले जनाएका छन् ।
२०४६ सालमा जन्मिएका थापाले नागरिकता प्राप्तिका लागि १८ वर्षदेखि धाएको बताएका छन् । पछिल्लो पटक २०८१ भदौ १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङमा नागरिकताका लागि निवेदन पेश गरेका थिए । तर तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले नागरिकता दिन नसकिने भन्दै दरपिठ गरिदिएपछि २०८१ मङ्सिर ७ गते उच्च अदालत बिराटनगरको अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गामा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसैआधारमा उक्त फैसला भएको हो ।
फैसला अनुसार नागरिकता लिन पटक–पटक जादा कार्यान्वयन नगरेकाले अदालतको मानहानीमा मुद्दा दर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको थापाका प्रोबोनो कानुन व्यवसायी अधिवक्ता घिमिरेले बताएका छन् । नागरिकताको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सर्वसाधारणलाई अनाहकमा दुःख दिएको भन्दै जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत गुनासो गरेका छन् । बैशाख १६ गते कांग्रेस, एमालेका नेताहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेसमक्ष गुनासो गरेका हुन् ।