साकेला गाउँपालिकामा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापनासम्बन्धी शिविर सुरु

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, जेठ १८–साकेला गाउँपालिकामा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापनासम्बन्धी घुम्ती शिविरको आयोजना गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश, साकेला गाउँपालिका र करुणा फाउण्डेसनको त्रिपक्षीय लागत साझेदारीमा साकेला गाउँपालिकाको पाँच वटै वडामा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना शिविर सञ्चालन भएको हो ।
शिविर जेठ १७ गतेदेखि साकेला गाउँपालिकाको वडा नम्बर–३ खिदिमाबाट सुरु भएको हो । स्वास्थ्यचौकी खिदिमामा आयोजित शिविरमा ५९ जना सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेका छन् । शिविरबाट आवश्यकता पहिचान गरी ४६ जनालाई अपाङ्गता कार्ड वितरण गरिएको छ ।

पहिचानको आधारमा पूर्ण अपाङ्गता (क वर्ग) रातो कार्ड पाउने ८ जना, अति अशक्त अपाङ्गता (ख वर्ग) निलो कार्ड पाउने ९ जना, मध्यम अपाङ्गता (ग वर्ग) सेतो कार्ड पाउने ४ जना र सामान्य अपाङ्गता (घ वर्ग) पँहेलो कार्ड पाउने १३ जना रहेका छन् । त्यस्तै नयाँ अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गर्नेहरुमध्ये ख वर्गको निलो कार्ड पाउने २ जना, सेतो कार्ड पाउने १ जना र पँहेलो कार्ड पाउने ९ जना रहेका छन् ।
शिविर आगामी जेष्ठ २१ गतेसम्म सञ्चालन हुने साकेला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश राईले बताए । शिविरको दोश्रो दिन जेठ १८ गते वडा नम्बर–४, जेठ १९ गते वडा नम्बर ५, जेठ २० गते वडा नम्बर १ को राधाकृष्ण मावि बाँझेच्यानडाँडा र चण्डेश्वरी प्रस्तावित मावि डाँडागाउँ तथा सोमबार गाउँपालिकाको वडा नम्बर–२ स्थित साकेला आधारभूत अस्पतालमा सञ्चालन हुने छ ।

गाउँपालिकाको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन भएको कार्यक्रम गत माघ–१ गतेबाट लागू भएर तीन वर्ष २०८३ पुस मसान्तसम्म सञ्चालन हुने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ । कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि काम गर्न सहयोग पुग्ने साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविप्रकाश राईले बताए । ‘नागरिकलाई परेको समस्याप्रति साकेला गाउँपालिका सरकार संवेदनशिल छ’, राईले भने–‘नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न सरकारको तर्फबाट गरिनेछ ।’
गाउँपालिकाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा परिवारको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट थप कार्यक्रम बिस्तार गर्दै लगिने अध्यक्ष राईको भनाई छ ।
प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश बिराटनगर नेपाल र करुणा फाउन्डेशन नेपालको ३५÷३५ प्रतिशत तथा स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रम तीन वर्ष सञ्चालन हुने त्रिपक्षीय सम्झौतामा उल्लेख छ ।