बगरेभन्ज्याङ गिटी दोहन प्रकरण : कारबाही रोकियो
- प्रकाशित मितिः फाल्गुन ७, २०७५
- 1080 पटक पढिएको
- संवादताता
नमस्ते खोटाङ संवाददाता-
खोटाङ, फागुन ७–बगरेभन्ज्याङको गिटी दोहनबारे डिभिजन वन कार्यालयले बढाएको कारबाही प्रक्रिया पछाडि हटेको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्रधिकारभित्र पर्ने भएकाले निर्णयकै आधारमा गिटी दोहन गर्न दिएकाले यसलाई हस्तक्षेप नगर्न डिभिजन वन कार्यालय खोटाङलाई दबाब दिएपछि कारबाही प्रक्रिया पछि हटेको हो ।
निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा संलग्न गोल्डेन गुड जेवी निर्माण कम्पनीले प्रक्रिया नपु¥याई गिटी दोहन गरेको भन्दै त्यसलाई रोकेर डिभिजन वन कार्यालयले प्रक्रिया बढाएको थियो । उक्त बगरेभन्ज्याङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको वडा नं ६ नेर्पा र वडा नं ११ खार्मीको सिमानामा पर्छ ।
डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका प्रमुख ललितकुमार कर्णका अनुसार वन ऐनले वन क्षेत्रसंग जोडिएको ऐलानी, प्रति, खोला, नाला लगायतका क्षेत्र वन भएको परिभाषित गरेको छ । त्यसै आधारमा छानविन प्रक्रिया बढाउ“दा गैरकानुनी ठहरिएकाले कारबाही बढाउ“न लाग्दा नगरपालिकाले अबरोध गरेको प्रमुख कर्णले सुनाए । ‘वन ऐन अनुसार बगरेभन्ज्याङको गिटी दोहन अवैध ठहरिएको छ ।’ प्रमुख कर्णले भने–‘वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन बिनै गिटी निकालिएकाले कारबाही प्रक्रिया बढाउ“दा नगरपालिकाले रोकेको छ ।’ उनले थपे–‘त्यसैले कारबाही प्रक्रिया रोकिएको हो ।’
अवैध रुपमा गिटी दोहन गरेको भन्दै उजुरीपछि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले पुस २६ गतेदेखि गिटी दोहन बन्द गराएर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । प्रमुख कर्णका अनुसार छानविनको क्रममा सम्वन्धित निर्माण कम्पनीलाई कागजात माग्दा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइइ) मात्र बुझाएको थियो । यसले गिटी दोहन गर्न नपाइने भएकाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन माग गर्दा अहिलेसम्म उपलब्ध गराउन नसकेकाले सिधै अवैध ठहरिएको डिभिजन प्रमुख कर्णले सुनाए ।
डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले दिक्तेलस्थित सव–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत चतुरनारायण साहलाई उक्त छानविनका लागि खटाएको थियो । अनुसन्धानका लागि डाडा“खर्क खिसापत्रे सामुदायिक वन र गोल्डेन गुड जेवी निर्माण कम्पनीलाई गिटी उत्खनन्का लागि नेपाल सरकारले दिएको इजाजत छ–छैन ? भनि पेश पत्राचार गरेको थियो ।
यसबारेमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजालले बगरेभन्ज्याङको गिटी प्रति जग्गामा भएकाले वनको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकाले यसको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्ने बताए । ‘हालैको सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले आइइ गरी खानी सञ्चालन गर्ने कार्यविधि पारित गरिएको छ ।’ प्रमुख रिजालले भने–‘त्यसै आधारमा खानी सञ्चालन प्रक्रिया बढाइने छ ।’
उक्त ठाउ“मा जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख बबि चाम्लिङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्रराज पौडल सहितको टोलीले अनुगमन समेत गरिसकेको छ ।
