भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी निलम्बित

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन ७–भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएपछि खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडा निलम्बित भएका छन् । ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको बेला विद्युत आयोजनामा भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोप पत्र दायर गरेपछि गृह मन्त्रालयले खतिवडालाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निलम्बन गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका क्रममा मिलेमतो गरी नक्क्ली विल तथा कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै खतिवडा लगायत दश जना विरुद्ध अख्तियार आयोगले साउन ७ गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दर्ता गराएको थियो । त्यसैको आधारमा निलम्बित गरेको प्रजिअ खतिवडाले बताए ।
विद्युतको पोल, तार, ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलेमतो गरेको भन्दै अख्तियारले खतिवडा, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, सिद्धिचरण नगरपालिका–१० का वडाअध्यक्ष दामोदर धमला, खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकी लगायत विरुद्ध गैरकानुनी लाभ तथा हानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप पत्र दर्ता भएको हो ।
त्यत्तिबेला खरिदै नगरी पोल तथा विद्युत सामग्रीको बिल पेश गर्न लगाएर भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालका प्रवक्ता भोला दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । विद्युतीकरणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय प्रसारण लाइनका लागि तार, पोल र ट्रान्स्फर्मर खरिद तथा निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिकबहादुर धमला र तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा बीच संझौता भएको थियो ।
उक्त आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट बइजल एसीएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाइज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डि आइरन सेट, पिन इन्सुलेटर स्पिन्नडल लगायतका उपकरण निःशुल्क प्राप्त भएको थियो । तर प्राधिकरणबाट निःशुल्क प्राप्त सामग्रीलाई देखाएर नमानी सप्लायर्स लहानको नाममा फर्जी बिल बनाएर चार लाख ७७ हजार आठ सय ९९ रुपैया“ भ्रष्ट्राचार गरेको खख्तियारले औल्याएको छ । बढी भुक्तानी भएको रकमको बिगो कायम गरी तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडा, तत्कालीन इन्जिनियर दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्रविधिक बुढाथोकी र वडाअध्यक्ष धमलालाई भ्रष्टाचार विवारण ऐन २०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न माग दाबी गरिएको छ ।