हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले कटौती गरेकोबारे उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी

  • प्रकाशित मितिः श्रावण ५, २०८०
  • 1063 पटक पढिएको
  • संवादताता

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन ५–राजनीतिक पूर्वाग्रहले कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ठेक्का लागेका दुई वटा योजना हटाएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगत रसुवाघाट–पाँचधारे सडक र चिसापानी–देवीस्थान–मैनटार–पौवासेरा सडक अन्तरगत पर्ने बुवाखोलाको पुल हटाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर भएको मुद्दामा न्यायधिस मिलनकुमार राईको इजलासले साउन ४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

rasuwa-pandhare
उदयपुर हुदै खोटाङको रसुवाघाटबाट भोजपुरको पाँचधारेसम्मको सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले २०७९ माघ १२ गते करिब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसैगरी कुलाबाँधस्थित बुँवाखोलाको पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले २०७९ फागुन ५ गते २१ करोड ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसमध्ये जय बागेश्वरी माता कन्ट्रक्सन करिब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । २०८० जेठ ३० गतेको मन्त्री स्तरीय बैठकको निर्णयपछि रोकिएका दुवैवटा आयोजनाको काम उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भइसकेकाले अब सुचारु ह्ुने भएको छ ।

aadesh1

aades1 1
ठेक्का आह्वानपछि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको आयोजना हटाइएपछि साउन २ गते प्रदेश सरकारको नाममा उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा, अधिवक्ताहरु सिताराम राई, परिवर्तन राई, विकास थापा र संगीता राईले बहस गरेका थिए । कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सडक तथा पुलको ठेक्का खारेजी भएपछि खोटाङमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

aades

aades-1 1

प्रतिक्रिया दिनुहोस




सन्चार सदन प्रालि, दिक्तेल खोटाङ

फोन: ०३६-४२०७००

इमेल: [email protected]

Copyright © 2024 - नमस्तेखोटांग डट कम - सर्वाधिकार सुरक्षित