हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारले कटौती गरेकोबारे उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन ५–राजनीतिक पूर्वाग्रहले कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ठेक्का लागेका दुई वटा योजना हटाएको भन्दै उच्च अदालतमा परेको उजुरीमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले ठेक्का आह्वान गरेको बहुवर्षीय आयोजना अन्तरगत रसुवाघाट–पाँचधारे सडक र चिसापानी–देवीस्थान–मैनटार–पौवासेरा सडक अन्तरगत पर्ने बुवाखोलाको पुल हटाएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा दायर भएको मुद्दामा न्यायधिस मिलनकुमार राईको इजलासले साउन ४ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।

उदयपुर हुदै खोटाङको रसुवाघाटबाट भोजपुरको पाँचधारेसम्मको सडकका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले २०७९ माघ १२ गते करिब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसैगरी कुलाबाँधस्थित बुँवाखोलाको पुलका लागि भौतिक पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरले २०७९ फागुन ५ गते २१ करोड ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । यसमध्ये जय बागेश्वरी माता कन्ट्रक्सन करिब १८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो । २०८० जेठ ३० गतेको मन्त्री स्तरीय बैठकको निर्णयपछि रोकिएका दुवैवटा आयोजनाको काम उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश भइसकेकाले अब सुचारु ह्ुने भएको छ ।

ठेक्का आह्वानपछि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको आयोजना हटाइएपछि साउन २ गते प्रदेश सरकारको नाममा उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा निवेदकहरुको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भरतबहादुर थापा, अधिवक्ताहरु सिताराम राई, परिवर्तन राई, विकास थापा र संगीता राईले बहस गरेका थिए । कोसी प्रदेश सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सडक तथा पुलको ठेक्का खारेजी भएपछि खोटाङमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।