सगरमाथा लोकमार्ग निर्माणका ठेकेदारलाई कारबाहीको माग गर्दै यातायात अबरुद्ध

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, बैशाख १७–गाइघाट–दिक्तेल सडक (सगरमाथा लोकमार्ग) अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयले बैशाख १७ गते यातायात अबरुद्ध पारेका छन् । निर्माण कम्पनीको हेल्चेक्राइ“ले सडक निर्माण अलपत्र परेको भन्दै निर्माण संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै महुरेगढीमा मध्यपहाडी लोकमार्ग विहान दुई घण्टा यातायात अबरुद्ध पारेका हुन् ।
सिम्पानी–महुरे सडक खण्ड सडकको काम अलपत्र पार्ने भरत कन्ट्रक्सन-सिद्घि शाही जेभी र फोक्सिङटार–सिम्पानी कालोपत्रेको काम ठेक्का लिने देवनारायण पवन÷मैनाचुली÷खाम्पाचे निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नु पर्ने माग गरेका हुन् । यीमध्ये सिम्पानी–महुरे सडक खण्ड सडकको काम अलपत्र पार्ने भरत कन्ट्रक्सन÷सिद्घि शाही जेभीले २०७७ असार २९ गतेभित्र सक्ने गरी २०७३ असार ३० गने संझौता गरेको थियो । करिब ४१ करोड ५० लाख रुपैया“को लागतमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीदेखि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१३ नुनथलाको महुरेसम्मको २३ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लिएको हो । यसमध्ये करिब ५० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको गाइघाट–दिक्तेल सडक कार्यालयले जनाएको छ । यो सडक निर्माणअवधि आगाी असारसम्म मात्र छ ।

त्यस्तै फोक्सिङटार–सिम्पानी कालोपत्रेको काम पनि अलपत्र परेको छ । निर्माणमा संलग्न देवनारायण पवन-मैनाचुली-खाम्पाचे जेभीले उक्त सडक खण्ड (२६ किलोमिटर)कालोपत्रेका लागि करिब ५५ करोड ८७ लाख रुपैया“को लागतमा २०७७ साउन १० गतेभित्र सक्ने गरी २०७३ साउन ११ गते संझौता गरेको थियो । तर काम भने अलपत्र परेको प्रदेशसभा सदस्य पा“चकर्ण राईले बताए । यो सडक बनाउ“न सुरु भएको २७ वर्षमा पनि पूरा हुन नसकेको राईले बताए । यो सडक निर्माण कम्पनीले खोटाङेको भविष्यमा खेलबाड गरेकाले कारबाही हुनु पर्ने दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विसन राईले बताए । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ बुइपाका वडाअध्यक्ष दिनेश राई, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–११ राजापानीका वडाअध्यक्ष अनिश कार्की लगायतले निर्माण कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउ“नु पर्ने बताए ।
फोक्सिङटार–सिम्पानी र उदयपुरको अ“धेरीखोला–फोक्सिङटार सडकको काम अलपत्र पारेपछि गत पुस ८ गते ठेक्का तोडेर कालो सूचीमा राएिको थियो । तर माघ ४ गते निर्माणमा संलग्नहरुले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएपछि ठेक्का नतोड्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।