रभुवाबासी भन्छन्–‘पीके राईले दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको पैसा ल्याइसकेको छु, चुनावपछि तत्काल वितरण गर्छु, मलाई भोट दिनु भनेर ढाँटे’

सविना अछामे–
रभुवा (खोटाङ), मङ्सिर १९–‘भर्खरै निर्वाचित हुनु भएका पाँचकर्ण राईले दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जाको पैसा ल्याइसकेको छु भन्नु भएको थियो ।’ रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाडाँ रभुवा माझीगाउँका यज्ञ माझीले भने–‘मुआब्जाको पैसा चुनावपछि तत्काल बाड्छु भन्नु भएको छ ।’
त्यही भनेर चुनावमा भोट दिएको माझीले बताए । तर जग्गाको मुल्याङ्कननै हुन बाँकी छ । यसरी जनतालाई ढाटेर कति दिन राजनीति हुन्छ ? भन्ने बारे स्थानीयले प्रश्न गरे । उसै त पुस्तौदेखि बस्दै आएको थाँतथलो छाड्नु पर्दा पीडा छदैछ । ‘आफ्नै ठाउँमा मर्ने मन थियो, तर कहाँ पुग्नु पर्ने हो थाहा छैन ।’ स्थानीय ६८ वर्षीया चिनामायाँ माझी भन्छिन्–‘भएभरको जग्गा सरकारले रोक्का गरेपछि आफूलाई नरमाइलो लागेको छ ।’

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तरगत पर्ने दूधकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुनेहरुको जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का गरिए पनि मुआब्जा ढिलाई भएको उनीहरुले गुनासो छ । खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका–३ लामीडाडाँ र ओखलढुङ्गाको चिशङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सिमानामा पर्ने दूधकोसी नदीस्थित रभुवाघाटबाट छ सय ३५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच हजार आठ सय २६ कित्ता जग्गा अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का गरिए पनि अहिलेसम्म कसलाई कति मुआब्जा दिने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।
रावाबेंसी गाउँपालिका वडा नं १,२,३,४,५,६, ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नं ५, ७, ८ र ९ का केही वस्तीहरू समेत गरी करिब १५ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया बढाइएको छ । यसमध्ये १३ हजार रोपनी जग्गा २०७८ मङ्सिरमा र दुई हजार जग्गा २०७८ फागुन–चैतमा रोक्का गरिएको छ । ओखलढुङ्गामा पनि गत आर्थिक वर्षमै जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया बढाइएको छ । चिसङखुगढी गाउँपालिकाका पा“च वडाका दुई हजार चार सय २१ कित्ता जग्गा, घर, गोठ, टहरा र रुख–बिरुवा, वडा नम्बर १ साविक कुइभिर गाविसका एक हजार एक सय ४९, वडानम्बर २ (साविक पोखरे गाविसका दुई सय ५३ घरपरिवार, वडानम्बर ३ साविक दियाले गाविसको छ सय, वडानम्बर ६ साविक भदौरे गाविसको तीन सय ७१ र वडानम्बर ७ साविक माम्खा गाविसका ४८ र सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाको वडा नं ४ र थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाको वडा नं ३ र ४ पनि प्रभावित क्षेत्रमा पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया बढाइसकेको छ ।
ओखलढुङ्गामा आयोजनाले प्रभावित पार्ने सबै जग्गा रोक्का गरिसकेको तर प्राधिकरणको प्राविधिक टोली सहितको मुआब्जा निर्धारण उपसमितिले प्रतिवेदन पेश नगरेकाले मुआब्जा वितरण हुन नसकेको ओखलढुङ्गाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले बताए ।
खोटाङको क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जाका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवित्रप्रकाश साहको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले पनि प्रतिवेदन पेश गर्न बाँकी रहेकाले अन्य काम अघि बढ्न नसकेको खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेडाईले बताए । उक्त समितिले जग्गा, वन, कृषि, घर लगायतका भौतिक संरचनाको मुल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । त्यसै आधारमा मुआब्जा दिइने प्रजिअ सेडाईको भनाई छ । आयोजना प्रमुख वसन्त श्रेष्ठले भने मुआब्जा मुल्याङ्कन समितिलाई ताकेता गरिरहेको र अब छिट्टै काम हुने बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ७७/०७८ बाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्राथमिकतामा राखिएको यो आयोजनामा झण्डै दुई खर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यसका लागि एसियाली विकास बैङ्क, युरोपली लगानी बैङ्क, एसीयाली पूर्वाधार लगानी बैङ्क र कोरियाली एक्जिम बैङ्कको संयुक्त लगानी रहनेछ ।
यो आयोजनाले खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका नौ सय ८८ घरपरिवार प्रभावित हुने भएको हो । उक्त क्षेत्रका आठ सय ७६ हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने छ । लामीडाडाँको रभुवाबाट १३ दशमलव ५ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको धितुङमा पानी खसाएर विद्युत उत्पादन गरिने छ । जलाशय क्षेत्र १७ किलोमिटर दूधकोसी नदीमा, ठोट्ने खोलामा पाँच दशमलव पा“च किलोमिटर, रावाखोलामा आठ किलोमिटसम्म फैलने छ । एक हजार दुई सय पाँच मिटर लामो दुई वटा पक्की डाइभर्सन सुरुङबाट छ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ भने ड्यामदेखि तल्लोपट्टीको भागबाट ३५ मेगावाट गरी कुल छ सय ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
आयोजनाले तीन जिल्लाका एक हजार एक सय ५० घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । यसअन्तरगत खोटाङका छ सय ५७, ओखलढुङ्गाका चार सय ७९ र सोलुखुम्बुका चार घरधुरीलाई असर पर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । यसमध्ये एक सय ६२ घरधुरी अति प्रभावित हुने र एक सय आठ घर भने पूरै पानीमुनि हुने छ । खोटाङमा ८१, ओखलढुङ्गामा २५ र सोलुखुम्बुमा दुई घर पर्ने छन् । जलाशयको क्षेत्र १९ दशमलव सात वर्ग किलोमिटर रहनेछ । यसको कुल क्षमता १५८.१ करोड घनमिटर रहनेछ । आयोजना निर्माणको क्रममा अहिले सञ्चालन भइरहेका विभिन्न किसिमका भौतिक संरचनाहरूमा समेत क्षति पुग्नेछ । यसअन्तरगत १२ वटा झोलुंगे पुल, दुई वटा पक्की पुल, छ वटा मन्दिर, दुई वटा लघु तथा साना जलविद्युत, आठ वटा घाट, चार वटा चौतारा मासिने छन् । एउटा बाल सिकाइ केन्द्र, एउटा सामुदायिक भवनमा समेत क्षति पुग्ने छ ।

माझी समुदायको माग :
यो आयोजनाले डुबानमा पर्ने एक सय ६२ घरमध्ये रावाबेसी गाउँपालिका–३ रभुवाका ८० घर माझी समुदाय डुबानमा पर्ने छन् । माझी समुदायको घनत्व भएको वस्ती रभुवा पूरै डुबानमा पर्ने भएकाले उनीहरुको सांस्कृतिक परम्परालाई ध्यानमा राख्दै नदी आसपासमै पुनस्थापना गर्नु पर्ने स्थानीय प्रकाश माझीले बताए । जन्मदेखि मृत्युसम्मको सांस्कृतिक परम्परा नदी र जङ्गलसंग जोडिएकाले नदी र जङ्गल आसपासमै पुनस्थापना गर्नु पर्ने माझी समुदायको माग रहेको उनको भनाई छ । ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म नदी र जङ्गलसंग सांस्कृतिक सम्वन्ध जोडिएको छ ।’ उनले भने–‘त्यसैले हाम्रो भावना विपरित अन्यत्र पुनस्थापित नगरियोस् ।’