जग्गा उपलब्ध गराउ“न राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहहरुबीच संझौता

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, साउन ५–राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्लाका स्थानीय तहहरुबीच संझौता भएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउ“न राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का र जिल्लाका १० स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु बीच सम्झौता भएको हो ।
साउन ४ गते दिक्तेलमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा २३ बु“दे सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतामा स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने, घर संख्याको लगत तयार गरी आयोगमा पेश गर्ने, लगत संकलनका लागि वडाका विभिन्न ठाउ“ निर्धारण गर्ने र आवश्यक व्यवस्थापकीय प्रबन्ध गर्ने, लगत संकलन निवेदन दर्ता भएपछि निस्सा दिने, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने लगायतका उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको लागि आधार र मापदण्ड आवश्यक कार्यविधि उपलव्ध गराउने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्वन्धी कार्यविधि अनुसारको ढाँचाको निबेदन फराम उपलव्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक प्रविष्टि गर्नको लागि सिस्टम उपलव्ध गराउने, सम्वन्धित नापी कार्यालयमार्फत जग्गा नाप नक्सा गर्न नापी टोली खटाउने, ऐन, नियमावली, गठन आदेश र कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम अन्य आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौता–पत्रमा आयोग र स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने जग्गाको पहिचान र छनौट गर्ने, समझदारी–पत्रको अवधि उद्धेश्य बमोजिमको काम सम्पन्न नभएसम्मको लागि कायम रहने सम्झौता–पत्रमा उल्लेख छ ।