खोटाङमा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण सुरु

सविना अछामे–
खोटाङ, पुस २६–राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति खोटाङले जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँन निस्सा वितरण सुरु गरेको छ । भूमि प्राप्तिका लागि आयोगमा परेको निवेदनलाई लगत प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सकेपछि निस्सा वितरण सुरु गरेको हो ।
खोटेहाङ गाउँपालिकामा ८ भूमिहीन सुकुम्बासी, ६ भूमिहीन दलित, १० अव्यवस्थित बसोबासी गरी २४ जना सबैले निस्सा पाएका छन् । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा रहेका ५१ भूमिहीन सुकुम्बासी, १६ भूमिहीन दलित र दुई सय अव्यवस्थित बसोबासी गरी दुई सय ६७ जनामध्ये वडा १ दिक्तेल, २ सोल्मा, ३ बाम्राङ, ५ लफ्याङका ६ जनाले निस्सा पाएको राष्ट्रिय भूमि आयोग खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए । अन्य पालिकाहरुमा पनि वितरण भइरहेको राईले बताए ।
अध्यक्ष राईका अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १४, भूमिहीन दलित ८ र अव्यवस्थित बसोबासी एक सय ४०, केपिलासगढी गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित ६ र अव्यवस्थित बसोबासी ६ गरी १२, रावाबेसी गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १५ र अव्यवस्थित बसोबासी ४२ गरी ५७, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ६, भूमिहीन दलित ४ गरी १०, साकेला गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी ६, भूमिहीन दलित ६ र अव्यवस्थित बसोबासी ६२ गरी ७४ लाभग्राही छन् ।
त्यस्तै दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १६, भूमिहीन दलित ४ र अव्यवस्थित बसोबासी ५२ गरी ७२, जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १५ र अव्यस्थित बसोबासी ३१ गरी ४६ र बराहापोखरी गाउँपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासी १८ र अव्यवस्थित बसोबासी ३७ गरी ५५ लाभग्राही छन् । जिल्लाभर भूमिहीन सुकुम्बासी एक सय ४९, भूमिहीन दलित ५० र अव्यस्थित बसोबासी पाँच सय ८० गरी सात सय ७९ लाभग्राही छन् । उनीहरुलाई सम्वन्धित वडाअध्यक्षहरुले निस्सा वितरण गरिरहेको राईले बताए ।
निस्सा पाउने भूमिहीनलाई वडा कार्यालयले ऐलानी तथा प्रति जग्गा पहिचान गरेर भूमि आयोगलाई जानकारी दिएपछि नाँप–जाँच गरेर लालपूर्जा वितरण गरिने राईले बताए । ‘अब वडा कार्यालयले जति छिटो काम ग¥यो उति छिटो भूमिहीनले लालपुर्जा प्राप्त गर्नेछन् ।’ राईले भने–‘लाभग्राहीलाई निस्सा वितरण गरिसकेपछि वडा कार्यालयले सात दिने दाबी विरोध सम्बन्धी सूचना जारी गर्छ, त्यसमा कसैको दाबी विरोध नपरे लालपुर्जा वितरण गरिन्छ ।’
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा प्राप्ति बापत राजस्व नलाग्ने राईले बताए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई भने आयआर्जन, सम्पत्ति, जग्गाको प्रकृति, जग्गाको क्षेत्रफल बसोबासको मुल्याङ्कन लगायत सम्पूर्ण सुविधालाई ध्यानमा राखेर मापदण्ड निर्धारण गरिएको राईले बताए । भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका आवास निर्माणका लागि शहरमा चार आना, ग्रामीण भेगमा १० आना दुई पैसा तीन दाम, खेतीपातीलाई (ग्रामीण क्षेत्रका लागि) पाँच रोपनी १४ आना १ पैसा एक दाम) जग्गा उपलब्ध गराइने राईले जनाए ।