जाजरकोट भूकम्प : सरकारले प्रति मृतक दुई लाखका दरले रकम दिने

१५७ को मृत्यु, २०८ घाइते

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
काठमाडौं, कात्तिक १९–कात्तिक १७ गते मध्यरातमा एक सय ५७ जनाको ज्यान जाने गरी गएको भूकम्पमा परी रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई सरकारले प्रतिमृतक २ लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कात्तिक १८ गते बसेको आकस्मिक बैठकले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत खर्च गर्ने गरी रुकुम पश्चिम र जाजरकोटलाई ५÷५ करोड रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो ।
मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, घाइतेको उपचार, अस्थायी आवास र खाद्यान्न व्यवस्थापनका लागि उक्त रकम खर्च हुने छ । खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी थप निर्णय कात्तिक १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले भूकम्पमा परी घाइते हुनेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । भूकम्पले घर भत्किएकाको हकमा अस्थायी आवासका लागि सरकारले तत्काललाई प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी कात्तिक १७ गते रातिसम्म एक सय ५७ जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त भूकम्पबाट ७ जिल्ला प्रभावित भए पनि मृत्यु हुनेमा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका छन् । सबैभन्दा बढी जनधनको क्षति हुनेमा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका ११, १२, १३ र १४ वडा तथा सानो भेरी नगरपालिकाका २, ३ र ४ वडा छन् । यस्तै जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१ र भेरी नगरपालिकाका १, ३ र ४ वडामा भूकम्पले बढी क्षति पु¥याएको छ ।
भूकम्पको असर दैलेख, जुम्ला, सल्यान, प्यूठान र बैतडीसम्म नै परेको थियो । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतका अनुसार भूकम्पमा परी शनिबार रातिसम्म जाजरकोटमा १ सय ५ र पश्चिम रुकुममा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोटमा १ सय ६ र रुकुम पश्चिममा ८६ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । यसबाहेक दैलेख, जुम्ला, प्यूठान र बैतडीमा ३÷३ गरी १२, सल्यानमा २, रोल्पा र दाङमा १÷१ जना घाइते भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार, विस्थापितलाई अस्थायी र स्थायी आवासलगायतको प्रबन्ध सरकारले गरेको छ । यसका लागि ‘विपद्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७’ अनुसार आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार प्रतिमृतक २ लाख र एकै परिवारमा एकभन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति १ लाखका दरले हकदारले थप रकम पाउने छन् ।

सरकारबाट दिइने आर्थिक सहयोग एकद्वार प्रणालीबाट गरिनेछ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माण गर्न सरकारले विनाशकारी भूकम्प–२०७२ मा दिइएको सहयोगअनुसार प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ दिइनेछ । मापदण्डअनुसार भूकम्प प्रभावित ५ जनासम्मको परिवारलाई १५ लाख, त्यसभन्दा बढीको हकमा थप २० हजार रुपैयाँ सरकारले नै दिनेछ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत नै यो सहयोग दिइन लागिएको हो । आवास गुमाएका परिवारलाई टेन्ट÷पाल, कम्बल, म्याट्रेस, स्लिपिङ ब्यागलगायतका सामग्री पनि आवश्यकताअनुसार वितरण गर्न गृहले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
भूकम्पपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खोज तथा उद्धारमा जनशक्ति परिचालन गरेका छन् । भूकम्पमा घाइते हुनेको उपचारमा सुरक्षा निकायले प्रादेशिक संयन्त्र र काठमाडौंबाट छुट्टै टोली खटाएका छन् । प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जबाट डीआईजी गोपेश ठाकुरसहितको चिकित्सकको टोली घाइतेको उपचारका लागि पठाइएको छ । सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालबाट रोशन पराजुली र सुर्खेतबाट निश्चल घिमिरेको कमान्डमा छुट्टाछुट्टै मेडिकल टोलीलाई परिचालन गरेको छ ।
यसैबीच भूकम्पपछिको खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा नेपाल सरकार र देशभित्रैका संयन्त्रमार्फत काम गरिने निर्णय भएको छ । विभिन्न मुलुकले खोज÷उद्धारमा सहयोग गर्न आउने इच्छा व्यक्त गरे पनि हाललाई मित्रराष्ट्रबाट आएको सहयोग प्रतिबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै अहिलेलाई नेपाल सरकार र अरू संयन्त्रमार्फत नै काम गर्ने निर्णय गरेको हो ।