साकेला गाउ“पालिकामा मेलमिलाप केन्द्र

सविना अछामे–
खोटाङ, फागुन १७–साकेला गाउ“पालिकामा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । स्थानीय विवाद मिलाउन मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
वार्ता, छलफल मार्फत समस्याको निरुपण गर्न सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको हो । घर–परिवार, छर–छिमेकी तथा सामुदायभित्र आउने समस्यालाई तालिम प्राप्त मेलमिलाकर्ताको सहयोगमा दुबै पक्षलाई सहमतीमा ल्याएर समुदाय स्तरमै विवाद समाधानका लागि मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको गाउ“पालिका अध्यक्ष अर्जुनकुमार खड्काले बताए । सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र फागुन १५ गते जिल्ला न्यायधिस मातृकाप्रसाद आचार्यले उद्घाटन गरेका हुन् ।
गाउ“मै देखा पर्ने विवादलाई गाउ“मै हल गर्नका लागि मेलमिलापकर्ताकारुपमा छानिएका स्थानीयलाई सहभागी गराएर आयोजना गरिएको मेलमिलापसम्वन्धी ४८ घण्टाको ८ दिन आधारभूत तालिम समापनकै दिन मेलमिलाप केन्द्र उद्घाटन गरिएको हो । तालिममा सहभागीलाई द्वन्द्व विवादको अवधारणा र विकास, विवाद समाधानको परम्परागत तरिका, मेलमिलापको महत्व, मेलमिलापकर्ताको भूमिका, दायित्व, मेलमिलाप वार्ताको सीप, मेलमिलाप प्रक्रियाल गायतका विषयमा जानकारी दिइएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा गाउ“पालिका उपाध्यक्ष सरिता खड्काले बताइन् ।
मेलमिलापसम्वन्धी आधारभूत तालिममा वडाध्यक्ष, न्यायिक समितिका सदस्य तथा अन्य गरी २४ जना मेलमिलापकर्ताको सहभागिता रहेको थियो । ५ लाखको खर्चमा आयोजना गरिएको तालिम गाउ“पालिकाका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले उद्घाटन गरेका थिए । तालिममा मेलमिलाप गराउने क्रममा सात चरणका विधि अपनाउनु पर्ने पक्ष विपक्ष बीचको विवाद चर्कदै गएमा एकान्तमा लगेर उनीहरुको भित्री चाहाना र आशयबारे बुझेर न्यायोचित निर्णय लिने, विवाद नमिलेमा सर्बोत्कृष्ट विकल्प प्रयोग गर्ने लगायतका बारेमा जानकारी मिलेको कार्यपालिका सदस्य एबम् न्यायिक समितिका सदस्य रहेकी मेलमिलापकर्ता सुमिना राईले बताइन् ।
मेलमिलापकर्तालाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, न्यायिक समितिको कार्यविधि, विवाद दर्तादेखि हालसम्मका चरणका बारेमा जानकारी दिने पुस्तक तथा कागजात प्रदान गरिएको छ । पारिवारिक विवाद, लेनदेन, जग्गा जमिनजस्ता देवयानी प्रकृतिका मुद्दा साना–तिना कुटपिट, लुटपिट लगायतका फौजदारी मुद्दा, व्यापार वा व्यवसायिक प्रकृतिका जुनसुकै विवाद मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्ग्याउने सकिने न्यायिक समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकारवादी हुने अर्थात गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा बाहेकका साना–तिना मुद्दा मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्ग्याउन सकिने व्यवस्था छ ।