नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा उल्लेखित अधिकारहरुको प्रयोग गर्ने गरी स्थापित भएका स्थानीय तहहरुले निर्वाचित प्रतिनिधि पाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो नीति कार्यक्रममा समाजवादी नीति कार्यक्रम भन्न छुटाएका छैनन् । नीति कार्यक्रम हेर्दा समाजवादको त कुरै छाडौं पू“जीवादी पनि नभई सामन्तवादी राज्य व्यवस्थाको झल्को दिने खालको देखिन्छ । स्थानीय तहका निर्वाचित नेतृत्वहरुले संविधानको मर्म र भावना, संघीय सरकारको उद्घोष, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल र जनताको माग र आवश्यकतालाई ध्यान दिदै राज्यको मुल लक्ष्यमा पुग्न र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको कल्पना पूरा गर्न निम्न विषयहरु सुधार गर्न आवश्यक छ ।

१) विकासप्रतिको बुझाई : शैद्धान्तिक हिसावले विकासका परिभाषाहरु थप्रै भए पनि व्यवहारतः जनताको चेतना र क्षमताको विकास गर्दै सहज तरिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चारको उपलब्धता हुनु र भौतिक विकासको जगमा आयस्तर बढाउनु, रोजगारी प्राप्त गर्नुलाई विकास भनिन्छ । हाम्रो बुझाई नेतृ्त्वको बुझाई र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बुझाई भौतिक निर्माण मात्र विकास हो भन्ने छ । यो बुझाई बदलेर भौतिक विकासलाई मानवीय विकाससंग जोडेर आम जनताको जीवनस्तरको बृद्धि गर्ने सोच र चिन्तनका साथ नीति कार्यक्रम परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

२) उत्पादनमुखी काममा लगानी : हाम्रो देशको समृद्धि पशुपालन, कृषि उत्पादन लगायतबाट मात्र आत्म निर्भर हुन सकिन्छ । अपवाद स्थानीय तहहरुलाई छोड्ने हो भने प्राय सबै स्थानीयतहहरुले यो क्षेत्रमा न्युन लगानी गरेका छन् । कृषि उत्पादन र पशुपालनमा लगानी नगरी, आम कृषकको जीवनस्तर उकास्न सकिदैन । कृषकको जीवनस्तर नउकासी समृद्धिको कल्पना गर्न पनि सकिदैन । कृषि उत्पादन र पशुपालन क्षेत्रमा लाग्न आम किसानहरुलाई प्रेरित गर्ने, व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्ने, सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने खालका कार्यक्रम बनाउन जरुरी देखिन्छ । 

३) प्राकृतिक श्रोत-सम्पदा र जनशक्ति परिचालन : हाम्रो नारा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली तब मात्र सम्भव हुन्छ, जब हामीले प्रकृति (जल, जंगल, जमीन) को अधिकतम् परिचालनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी मौलिक संस्कृतिको संरक्षणबाट आन्तरिक र वाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्यौ भने मात्र सम्भव छ । तर स्थानीय सरकारहरुले संस्कृति संरक्षणको नाममा ठूला–ठूला मन्दिर आदि निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च गरिरहेका छन् । यो घातक कदम सावित हुन सक्छ । यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । 

४) अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी : स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । विकास योजनाले जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनु पर्दछ । तर त्यस्ता भइरहेको छैन । जस्तै भ्युटावर, मठमन्दिर, ताल आदि इत्यादि निर्माण भइरहेका छन् । यी संरचनालाई जनताको आयस्तरसंग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ । उदाहरणका लागि कुनै गाउ“मा दश घर विश्वकर्मा वस्ती छ, त्यहा“ दशौ लाख खर्च गरेर विश्वकर्मा मन्दिर बनाउनु भन्दा दश वटा अध्याधुनिक आरन खरिद गर्नु सयौंगुणा राम्रो हुन्छ । यी विषयमा योजना माग गर्ने समुदाय र योजना निर्माण गर्ने अड्डाले बुझ्न जरुरी छ । 

५) प्रचारमा केन्द्रित : अधिकांश स्थानीय तहहरुले प्रत्यक्ष जनताको जीवनस्तरसंग जोडिने योजना भन्दा प्रचारमुखी योजनामा ध्यान दिएको देखिन्छ । नतिजामुलक अनुगमनमा भन्दा उद्घाटनमा जोड दिने, योजनाको गुणस्तरमा भन्दा अतिथिमा जोड दिने लगायतमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यस्ता खालका गतिविधिले दीगो विकासमा बल पुग्दैन । त्यसैले योजनाको गुणस्तरमा ध्यान दिदै नतिजामुलक अनुगमनमा जोड दिन जरुरी छ ।

अन्ततः स्थानीय तहले सुधार गर्नु पर्ने विषय हुदाहुदै पनि हामीले विकासको गतिप्रति निरासा हुने अवस्था छैन । संघीय सरकारबाट ल्याइएका स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई आम समुदायसम्म पु¥याउ“ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार रोजगार दिने, उत्पादनमुखी योजना निर्माण गरी अगाडी बढ्दा हामी सबैको भविष्य उज्ज्वल छ । तर योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा पुरातन सोच र चिन्तन हावी भयो भने गन्तव्यमा पुग्न मुस्किल छ ।