हामी १२५ जाति १२३ जाति समुदायले बसोबास गरेको देशका नागरिक हौं । नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरीपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ । हामी धर्मनिरीपेक्ष देशका नागरिक हौं । तर शासक वर्गको प्रवृत्ति हेर्दा धर्म सापेक्ष देशका नागरिक र्हौ भन्ने आभाष हुन्छ । 

बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक समाज भएकोले हाम्रो संस्कार संस्कृति रहन–सहन र हामीले मान्ने चाडपर्व आ–आफ्नै महत्व छन् । दसैंमा मुख्यतः हिन्दु, बौद्घ, मुस्लिम मस्तपूजक शैवमार्गी इसाई र प्राकृतिक पूजक सम्प्रदायहरु आदि छौं । 

हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरुलाई संबद्र्धन, संरक्षण गर्नु पर्नेमा आयातित संस्कृतिले जरा गाड्दै आएको देखिन्छ । मौलिक सस्कृतिको समाप्त हुन भनेको पहिचान गुम्नु हो । पहिचान गुमाई सकेको समाजको सामथ्र्य पनि कमजोर हुन्छ । हाम्रो प्राय सबै चाडपर्व नै कृषि युगबाट सुरु भएका हुन् । कुनै खेती सुरु गर्दा मनाइन्छ त कुनै अन्नवाली खान सुरु गर्दा, कुनै खेतीपाती सकिसकेपछि र अन्नबाली थन्काइसकेपछि मनाउ“न सुरु गरेको देखिन्छ ।

समाज विकासको क्रम अगाडि बढ्दै जादा धर्मको आस्था र मुल्यमान्यतामा जोड्छौ  राज्यले बल्ल प्रयोग गरेको पाइन्छ । अर्कोतर्फ मौलिक संस्कृतिको ठाउ“मा आयातित संस्कृतिलाई स्थान दिएको पाइन्छ । 

चाडपर्व र संस्कार आफ्नो दक्षता र क्षमता अनुसार मनाउ“नु पर्नेमा समाजमा ब्याप्त उपभोक्तावादी पूजीजादी जस्ता चेतनाका कारण खर्चिलो र भडकिलो बन्दै गएको छन् भने अर्कोतर्फ संस्कार र संस्कृतिमा विकृति बढ्दै गएका छन् । धर्मनिरपेक्ष राज्यको अर्थ हुन्छ राज्यको कुनै धर्म हुने छैन । राज्यको धर्म नहुनु भनेको राज्यको सञ्चालक वा नेतृत्व व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायतका सबै अंगहरुका नेतृत्वहरु सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तित्वहरुले धर्म निरपेक्षताको व्यवहार देखाउ“न सक्नु पर्दछ । हाम्रा तीनै तहका सरकारका नेतृत्वहरु तीनैतहका प्रशासनका प्रमुखहरु र न्यायलयका प्रमुखहरुले संस्थागत रुपमा कुनै धर्म वा समप्रदायको चाडपर्वलाई मनाउ“न पाइन्न भन्ने मेरो ठम्याई छ । विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर र पिठहरुमा सनातनदेखि चलिआएका काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । हाम्रो सरकारका नेतृत्वहरुको गतिविधि हेर्दा एकात्मक हिन्दू वर्णाश्रम धर्मको प्रभावलाई बढवा दिने पुरातन चिन्तन हावी देखिन्छ । उनीहरुले त्यही गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् उदाहरणका लागि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधरण समुदाय, नेता, कार्यकर्तालाई हिजोका राजा महाराजाले जस्तै टिका लगाउ“नु, आर्शिवाद दिनुले के संकेत गर्छ ? धर्म निरपेक्ष कि हिन्दु धर्म सापेक्ष ? प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु स्थानीय तहका प्रमुखहरुले रामनवमी र दसैंको फूलपातीमा झण्डा पूजा गर्नु धर्मनिरपेक्षको पालना गर्नु हो । हिन्दू धर्मसापेक्षतालाई बढ्वा दिने हो ? हिन्दू वर्णाश्रम राज्य व्यस्थाको उत्पीडनको मारमा परेका उत्पीडित समुदायले पुरातानमुखी गतिविधिलाई बढवा दिनु उत्पीडित मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्नु हो । वा धर्म सापेक्षताकै वकालत गर्नु हो । हामीले यी सबै विषयमा प्रश्न गर्नु आजको अपरिहार्यता हो । तर हामीले प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनौं । यसले हामीलाई परिवर्तनको पक्षमा लागि रहेको छांै ? यथास्थितिवादीलाई मलजल गरिरहेका छौं ? छौं भन्ने यथार्थ बुझ्न सकिरहेका छैनौं । 

हाम्रो देशमा अहिले तीनै तहको सरकारको नेतृत्व कुनै रुढीवादी पार्टी धार्मिक पार्टीको होइन । राजयको जन्म कहा“ भएको भन्दा बालमिकिको मस्तिष्कबाट पाउ“नेहरुको इतिहासको कुरा गर्दा वेद् ब्यासको मस्तिष्कहरु भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । तर काम कारबाही चाहि“ ठिक उल्टो छ । यस्तो गतिविधिले हाम्रो आउ“ने २१ औं शताब्दीको चेतनाबाट लेस भएका पिढींलाई के सन्देश दिन्छौं ? जस्ता गतिविधिले हामीले आउ“ने पुस्ताको नेतृत्व गर्न सक्छौं ? माक्र्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद दृष्टिकोण सहित कम्युनिष्ट हुन सक्छौं ? सामाजिक न्याय, समतामुलक समाज, निर्माण गर्दै समाजवादमा पु¥याउने नेतृत्व गर्न सक्छौं ? कि सामन्तवादी, यथास्थितिवादी बन्छौं ? इतिहासले मुल्याङ्कन गर्ने छ । इतिहास महान मात्र हुदैन समयको मागलाई पूरा गर्न सकेनौं भने इतिहास निर्मम बन्नेछ । हाम्रो अस्तित्व संकटमा पर्नेछ । 

अन्ततः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्य भएको हुनाले सबै जाति भाषा, धर्म र संस्कृतिको सम्बद्र्धन तथा संरक्षणमा राज्यले समान व्यवहार गर्न जरुरी छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा सबै धर्म सम्प्रदायको चाड पर्व र सस्कृतिलाई समान व्यवहार नगर्दा र राज्यनै बर्णाश्रम धर्म व्यवस्थालाई मलजल गर्दा धर्म निरपेक्ष राज्यको खिलाप बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । २१ औं शताब्दीको समतामुलक समाज निमार्ण गर्न सक्दैनौं । समानुपातिक प्रतिनिधित्व सामाजिक न्यााय दिन सक्दैनौं । हिजोका राजा महाराजाहरुले सयौं जातको साझा फूलबारी भन्ने तर व्यवहार त त्यस्तो भएन जस्तै अहिलेको अवस्थामा पनि उत्पीडित समुदायलाई उत्पीडनकै शिकार बनाइरहने हो भने हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौं विद्रोह गर्नु अधिकार हो भन्ने सिद्घान्त अनुरुप जनताले विद्रोह गर्ने निश्चित छ । अहिलेको सरकार सञ्चालक पार्टीका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ । इतिहासको माग र समयको आवश्यकता पूरा गर्न नसक्दा आफ्नो अस्तित्व नामेट हुन्छ । त्यस तर्फ शासक र नेतृत्वहरुले गम्भिरताका साथ यी समस्याहरुलाई सहज हिसाबले राज्यमा बसोबास गर्ने सबै जाति भाषा धर्म र संस्कृतिमा आस्थावान समुदायको साझा अभिभावक बन्ने दिशामा अगाडि बढ्न जरुरी छ । 

विभिन्न जाति भाषा र समुदायले आफ्नो धर्म र संस्कृति अनुरुप मनाउ“दै आएका चाडपर्वहरुका आ–आफ्नै महत्व छ । कोही मेलमिलापको पर्व मानिन्छन् । कोही भाइचारा स्थापित गर्ने कुनै उत्सवको रुपमा लिइने सबै चाडपर्वहरुलाइ मौलिक संस्कृति र चापर्वलाई मौलिकतामा रुपान्तरण गर्दै आयातित संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै चाडपर्वहरुलाई मितब्यायी रुपमा आ–आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारको मनाउ“ने अभियान सुरु गरौं । यसैमा हामी सबैको भलो हुन्छ । राज्यले तमाम् संस्कृति र चाडपर्वलाई समान व्यवहार गर्ने दायित्व लिने हो भने समृद्घिको दिशामा अगाडि बढ्ने बाटो खुल्छ । आज परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा पनि हिजोकै धर्म सापेक्षताको व्यवहार गर्दै जाने र हिन्दु धर्म समुदाय बाहेक चाड पर्व सस्कृतिलाई हिजोको व्यवहार दोहो¥याउ“ने र सबै भाषा धर्म  र  संस्कृतिलाई राज्यले समान दृष्टि नराख्ने ,संविधानले जनताका मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी गरेका स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । हजारौ बालबालिकाहरु बिद्यालयको पहु“च भन्दा टाढा रहेर बालश्रम गर्न विवश छन् । यो अबस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य  व्यवस्था नगर्नु, मठ–मन्दिर, निर्माणमा अर्बौ बजेट विनियोजन गर्नुले हामी कहा“ छौ भन्ने छर्लङ हुन्छ । यस्तो क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने बजेट सांस्कृतिक चेत निर्माणमा विनियोजन गर्ने सांस्कृतिक चेत निर्माण गर्न आवश्यक छ । सांस्कृतिक चेत निर्माणले हाम्रा मैलिक संस्कृति समृद्ध हुनुका साथै चाडपर्बहरु समेत व्यवस्थित हुन्छन् । अनि हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ । यो विषयलाई संबोधन गर्न नसक्ने हो भने हजारौ शहीदहरुको बलिदान, योद्धाहरुको त्याग र समर्पण खेर जानेछ । यो जनताको अधिकार पनि हो । उक्त अधिकारको रक्षा गर्नुको साटो सत्तालिप्सा, महङ्गी, भ्रष्ट्राचारलाई मात्र बढवा दिनुले झनै पतनको बाटो लिइरहेको देखिन्छ । यसर्थ यी तमाम् विषयप्रति सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।