काठजन्य वस्तु निकासीमा राजश्व छली र कमिसनको खेल (भिडिओ सहित)

सविना अछामे–
खोटाङ, जेठ ८–वन कार्यालयका कर्मचारी र व्यवसायीको मिलेमतोमा जिल्लाबाट काठजन्य वस्तु निकासीमा राजश्व छली र कमिसनको खेल हुने गरेको खुलासा भएको छ । खयर, उत्तिस, सल्ला लगायत काठजन्य वस्तु निकासी गर्दा बुझाउनु पर्ने राजश्व छली गर्नुका साथै कर्मचारीलाई कमिसन खुवाउनु पर्ने व्यवसायीहरूले खुलासा गरेका हुन् ।
काठजन्य वस्तु निकासी गर्दा थोरैको मात्र राजश्व तिरेर निकासी गर्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ । ‘उत्तीसको प्रति रूख एकदेखि दुई हजारसम्ममा ठेकेदारले मोल गर्छन्, भाउ मिलेपछि वनका कर्मचारी र ठेकेदार मिलेर थोरैको मात्र राजश्व तिरेर लैजान्छन् ।’ उनले भने–‘यसबारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु पर्ने हो तर तैचुप् मैचुपको अवस्था छ ।’

सव डिभिजनदेखि डिभिजन वन कार्यालयसम्मका कर्मचारीलाई मिलाउँदा हैरानी व्यहोर्नु परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १० प्रतिशत र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १० प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनु परेको एक व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार गत साउनदेखि चैतसम्ममा निकासी भएको काठजन्य वस्तुको प्रतिगाडी १५ देखि १७ हजार रूपैयाँका दरले हिसाव गर्दा ९९ लाख रूपैयाँ जति वन कार्यालयका कर्मचारीले कमिसन वापतको रकम लिएको हो । ‘कर्मचारीलाई कमिसन नदिई कामै हुदैन, बरु कमिसन दिएर छिटो काम ग¥यो भने फाइदा हुन्छ भनेर दिने गरेको हो ।’ उनले भने–‘सव डिभिजन र डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १०–१० प्रतिशतका दरले बुझाउदा करिब ९९ लाख जति कमिसन बुझाइएको हिसाव देखिन्छ ।’

यसबाहेक रूख कटानका लागि फाइल बनाउँदा समेत रकम लिने गरेको खोटाङस्थित जिल्ला वन पैदावर व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार फाइल बनाएको प्रतिफाइल दश हजार रूपैयाँ सव डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई बुझाउँनु पर्छ । ‘अरुतिरको थाहा छैन तर खोटाङको वनका कर्मचारीलाई पैसा नदिई सिन्को भाँचिदैन ।’ उनले भने–‘यो अवस्था देख्दा हाम्रो देशमा कानुनै छैनजस्तो लाग्छ ।’
सव डिभिजनका एक कर्मचारीले कागजात बनाउदा प्रिन्ट तथा पेपरमा खर्च हुने भएकाले फाइल बनाएवापत दश हजार रूपैयाँ लिने गरेको स्वीकारेका छन् । उक्त रकम राजश्वमा जम्मा नहुने उनले सुनाए । कमिसन वापतको दश प्रतिशतले लिने रकमबारे माथिल्लो निकायलाई सोध्नु पर्ने बताए । ‘प्रिन्ट, पेपरहरूमा खर्च हुने भएकाले फाइल बनाउँदा दश हजार लिने गरेको हो ।’ उनले भने–‘कमिसन वापतको लिने दश प्रतिशत रकम चाहिँ माथिल्लो तहका सरहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख पशुपति दाहालले भने कमिसन र राजश्व छली नभएको बताए । काठजन्य वस्तु कम देखाएर राजश्व छली गरी बढी निकासी गरिएको र सव डिभिजन तथा डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीलाई १०÷१० प्रतिशत कमिसन दिने गरेको हल्ला निराधार भएको दाहालले दाबी गरे । ‘जिल्ला बाहिरका पहिलेदेखिनै व्यवसाय गर्नेहरूमार्फत माल निकासी हुने गरेको छ,’ उनले भने–‘कर छली र कमिसनको लिएको गुनासो कुनै व्यवसायीले पनि गरेका छैनन्, र गर्दै गर्दैनन् पनि ।’

गत मङ्सिरदेखि चैतसम्ममा खयरबाट तीन करोड ३७ लाख १२ हजार ९ सय ४० रूपैयाँ, उत्तिसबाट २६ करोड ३५ लाख ८४ हजार दुई सय ५०, सल्लाबाट ४ लाख २१ ह्जार, चिलाउने लगायत अन्यबाट ५९ लाख ५३ हजार ८ सय ६० गरी ३० करोड ३६ लाख, ७२ हजार ५० रूपैयाँ सङ्कलन भएको दिक्तेलस्थित डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत दीपेन्द्र मेहेताले बताए । यसबाट तीन करोड ९४ लाख २३ हजार दुई सय ६१ रूपैयाँ भ्याट र ३७ लाख, ६१ हजार सात सय २५ रूपैयाँ प्रदेश कर सङ्कलन भएको डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
तर यो अवधिमा काठजन्य वस्तु निकासी भने त्यसको दोब्बर निकासी भएको खोटाङस्थित जिल्ला वन पैदावर व्यवसायी संघका भूपेन्द्र किरातीले बताए । उनका अनुसार चैतसम्म तीन महिनामा मात्र उत्तीसबाट ३४ करोड ६५ लाख, खयरबाट ८ करोड ६४ लाख, चिलाउने, मलता लगायत अन्यबाट ३५ लाख जिल्ला भित्रिएको किरातीले बताए । उनले भने–‘हाम्रो संघमा आएको विवरण अनुसार यो चैतसम्म तीन महिनामा मात्र ५० करोड भन्दा बढीको काठजन्य वस्तु निकासी भएको छ ।’
यस विषयमा डिभिजन प्रमुख दाहालले भने विक्रीको आधारमा वन पैदावर व्यवसायी संघले विवरण दिएकाले डिभिजन वन कार्यालयको रेकर्डभन्दा फरक परेको हुन सक्ने बताए ।