स्थायी सरकार नबन्दा संविधानका उपलब्धि कार्यान्वयन गर्न सकिएन : जनार्दन शर्मा

नमस्ते खोटाङ संवाददाता–
खोटाङ, चैत १०–पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी सरकार नहुदा संविधानमा उल्लेखित उपलब्धिहरू कार्यान्वन हुन नसकेको बताएका छन् । दिक्तेलमा चैत १० गते आयोजित दिलकाजी–ठूलकुमार स्मृति प्रतिष्ठानको भवन उद्घाटनको क्रममा दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधान कार्यान्वयन नभएको बताएका हुन् ।
कहिले एउटासंग कहिले अर्कोसंग मिलेर सरकार बने पनि स्थायी सरकार नबन्दा गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी, लोकतन्त्र, अग्रगामी परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन नसकेको शर्माले बताए । ‘कहिले एउटासंग, कहिले अर्कोसंग सरकार त बनेको छ, तर स्थायी सरकार नबन्दा संविधानको मर्म अनुसारको उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकिएन ।’ शर्माले भने–‘राजनीतिक पार्टीहरू आफैंभित्र लोकतान्त्रिकरण छैन, राजनीतिक पार्टीहरूभित्रै नोकरशाहीतन्त्र, निरङ्कुसतावादी प्रवृत्ति सबै राजनीति दलहरूमा देखाप¥यो, त्यस कारण संविधानको स्प्रिड मिलिरहेको छैन, त्यसका लागि राजनीतिक पार्टी लोकतान्त्रिक हुनु पर्छ, सच्चिन जरुरी छ ।’
तीन तहको सरकार बने पनि शासन गर्ने क्षेत्र गाउँहरू रित्तो हुदै गएको, गाउँका जग्गाहरू बाझो हुदै गएकाले कसरी त्यसलाई जिवित बनाउँन सकिन्छ भन्ने संकल्प गर्नु पर्ने धारणा राखे । यसबाहेक तीन सरकार बने पनि एक आपसमा समन्वय, तालमेल नहुदा, जनताले निर्वाचित गरेको सरकारले समान पहुच हुने सबैतिर अनुभूति हुने दिन नसकेको शर्माले बताए ।
खोटाङ विभिन्न जात, धर्म, संस्कृति, प्राकृतिक श्रोतहरू भए पनि राजनीतिक पहुँच नहुदा पश्चिमको कर्णाली भनेजस्तै पूर्वको कर्णाली हुन पुगेको अनुभूति पाएको शर्माले जनाए । अहिले पहिचानको मुद्दा उठिरहेकाले पहिचान एकको विरोधी अर्को नभई, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने नभई, एकले अर्कालाई स्वीकार गर्ने पूरक पक्ष भएको शर्माले धारणा राखे । हाम्रो समाज सहअस्तित्वमा बाँचेकाले एक अर्काप्रति स्वीकार्नु पर्नेमा जोड दिए । यसै प्रसंगमा अहिलेका राजनीतिक दल समानुपाति समावेशी प्रणाली हटाएर उल्टो बाटो हिड्ने कोसिस गरिरहेको पनि शर्माले बताए ।
अहिलेको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा आमूल परिवर्तन र सुधार हुनु पर्ने शर्माले दाबी गरे । आजको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा, मौलिक अधिकारको रूपमा उल्लेख भएको स्वास्थ्यलाई आमूल सुधार गर्नु पर्ने धारणा राखे । हामीसंग भएको श्रोत साधनलाई उपयोग गर्दै प्रविधिमा जोडेर विकास मोडालिटी समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने धारणा राखे । अहिलेको विकास नेताको लहडमा चलेकाले त्यस्तो नभई आवश्यकताको आधारमा विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने बताए । ‘विकासको मोडालिटी नेताको लहडमा, कसैको मपायित्वको आधारमा बन्ने काम भइरहेको छ, जहाँ अभाव छैन त्यही बनिरहेको छ, बाटो कतिवटा चाहिने हो, स्कुल कतिवटा चाहिने हो, त्यहाँ विद्यार्थीहरुको कसरी पहुत विस्तार गर्ने हो भन्ने मोडालिटी र प्राथमिकरणको आधारमा गरिनु पर्छ ।’ शर्माले भने–‘यसको आधारमा तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु पर्छ ।’
तीनै तहले कर उठाउँने प्रक्रियाको पारदर्शीता र त्यसको न्यायिक वितरण, भ्रष्ट्राचार अन्त्यको विषयमा राजनीतिक दलहरुरूबीच सहमतीको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । यसका लागि राजनीतिक दल मात्र नभएर जनतालाई पनि उत्तरदायी बनाउँनु पर्ने धारणा राखे । परराष्ट्र नीतिमा ढुलमुले नीति अन्य गरेर सन्तुलित बनाउँनु पर्ने शर्माले बताए । न्याय सम्पादनको क्षत्रमा अत्यन्त विसंगति देखा परेको र तथ्यमा आधारित न्याय प्रणाली हुनु पर्ने समेत शर्माले औल्याए । ‘यसका साथै सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवश्यकता छ, महिला हिसा, जातीय विभेद, सास्कृतिक विभेदहरु कयमै छन् ।’ शर्माले भने–‘सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्दै सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु पर्ने पर्छ, अनि मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ ।’